थारु आन्दोलन र टीकापुर घटना

– मोहन गोले

लेखक तथा बिश्लेषक महेश चौधरीले आफ्नो पुस्तक ‘स्थवीरहरुको प्राचीन इतिहास र संस्कृति’ मा लेखेका थिए– ‘नेपालको सुदूर पश्चिम तराई कैलाली र कञ्चनपुर समेत मिलाएर अखण्ड सुदूर पश्चिम सामन्ती डोट्याली प्रदेश (राज्य) अथवा सेती–महाकाली प्रदेश स्थापना गरियो भने निकट भविष्यमा अर्को थरुहट/थारुवान विद्रोह उठ्छ, उठ्छ’ (चौधरी,२०६९ःङ) । पश्चिमेली थारु समुदायमा हुर्किएका लेखक चौधरीको यो दाबी अन्तत सत्य सावित भएरै छाड्यो । सम्भवतः थारु जातिको इतिहासमा यो नै सबैभन्दा ठूलो र क्रुर बिद्रोह हुनसक्छ ।

सन्दर्भ हो, भदौ ७ गते घटेको कैलालीको टीकापुर घटना, जहाँ बरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक लक्ष्मण न्यौपाने र २ बर्षे बालक सहित ८ जनाको ज्यान जानेगरी हिंसा भड्कियो । त्यसपछि सेना परिचालन गरिएको अवस्थामा पनि थारु अगुवाहरुको घरमा छानीछानी आगो लगाइयो ।

यो २ वटा घटनाले सबैको ध्यान खिचेको छ । यस घटनापछि राजनीतिक दल, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न खाले प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा हिंसालाई अझ भड्काउन बल पुग्ने खालका सामाग्रीहरु पोष्ट भएका छन् । जसको दिमागले तत्काल उत्तेजनामा जे देख्यो, त्यही लेख्ने र भन्ने काम भएको छ । तर उत्तेजना र आवेग बदला मात्र हो, समस्याको समाधान होइन ।

जसले गरेको भएपनि भदौ ७ गते टीकापुरमा घटेको हिंसात्मक घटना र ८ गते थारु नेतृत्वको घरलाई छानीछानी गरिएको आगजनी दुवै निकृष्ट र निन्दनीय कार्य हुन् । यसको सबैपक्षबाट सर्वत्र आलोचना हुनु जरुरी छ । तर अझैपनि घटना घटिसकेपछि राज्यपक्ष र जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरुमा समस्या सुल्झाउने दिशातिर ध्यान गएको पाइदैन । त्यसैले यो अवस्था सिर्जना हुनुमा यसको सर्वपक्षीय बिष्लेषण हुनु जरुरी छ । अन्यथा घटनामा मात्रै केन्द्रीत भएर समस्याको समाधान खोजियो भने त्यो अपुरो हुनजान्छ र त्यसले दीर्घकालीन रुपमा स्थायी समाधानको दिशा समात्न सक्दैन ।

त्यसैले थारु समुदाय के यस्तै क्रुर र निर्दयी जाति हुन् त ? भन्ने प्रश्न उठ्ने हुँदा थारुको ऐतिहासिकताबाटै प्रसङ्ग जोड्दा सान्दर्भिक होला । थारु नेपालको तराई भूभागमा बसोबास गर्ने सबैभन्दा पुरानो आदिवासी जाति हुन् । उनीहरु कहिलेदेखि नेपालको तराई भूभागमा बसोबास गरेका हुन् ? भन्ने अहिलेसम्म एकीन तथ्य फेला परेको छैन । यस क्षेत्रमा आदिम मानवले जङ्गली युगमा प्रयोग गरेका ढुङ्गाको हतियार भेटिएबाट पनि उनीहरु पुरानो जाति हुन् भन्ने पुष्टि गर्न बल पुग्छ ।

इटालीका बैज्ञानिकहरु टोरेनाटो एट अल, मेडियानो एट अल र स्काई एट अलले चितवन र मोरङका १०७ जना आदिवासी थारु जातिको आनुवांशिकताको सम्बन्धमा लामो अध्ययन गरेका थिए । अध्ययन पश्चात अरु कुनै मानव जातिसँग नभेटिएको एकप्रकारको ‘अल्फाथलास्सेभिया’ नामक जीन थारु जातिमा पाइयो । यो मलेरिया प्रतिरोधक जीन हो र यो जीन बन्न हजारौ बर्ष मलेरियाग्रस्त क्षेत्रमा बसेको हुनुपर्ने प्रमाणित भयो । जुन जीनको कारण अन्य जातिमा भन्दा थारु जातिमा दशतह बढी मलेरिया अवरोधी क्षमता पाइयो ।

यही तथ्यको आधारमा थप अध्ययन गर्दै डि. एन मजुम्दार र डा. ब्राउन हौजसनले थारु जातिले ७८ प्रतिशत औलो पचाएको र मलेरिया मुक्त हुन तीनहजार बर्ष लागेको बताएका छन् । त्यसैगरी अर्का बैज्ञानिक बेग्रा एट अलले पनि थारु जातिको जीन अति प्राचीन प्रजातिको मानव जीनसँग मिल्दोजुल्दो रहेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार शिवालिक बेल्ट प्राचीन मानव रामापिथेकसको विचरण थलो रहेको र थारु जातिको आनुवांशिकतामा प्राचीनताको अवशेष हुनुबाट थारु पुर्खाको उपज शिवालिक क्षेत्र नै हो भन्ने आधार प्रशस्त गरिदिएको छ ।

यही पुरानो थाँतथलो, थारु सभ्यताले विकास गरेको ऐतिहासिक भूमिलाई थरुहट क्षेत्र भनिन्छ । डा. इश्वर बराल र जनकलाल शर्माले तराईको शिवालिक पर्वत श्रृङ्खलादेखि दक्षिण तराईको भूभाग अर्थात नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको जिल्लाहरु र भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार, बङ्गाल समेत थरुहट क्षेत्र भएको दाबी गरेका छन् । विलियम क्रुक्सले आफ्नो पुस्तकमा थारु जातिले गंगा जमुना नदीदेखि हिमालयको काखसम्म राज्य फैलाएको र कालान्तरमा उनीहरुले ती सबै राज्य गुमाएपनि भूमि भने नछाडेको भनी लेखेका छन् ।

उल्लेखित प्रमाणहरुको आधारमा के भन्न सकिन्छ भने औलोको महामारी, बाघ, भालु जस्ता हिंस्रक जनावर र बिच्छी, खजुरा, सर्पसँग पुस्तौपुस्ता लडेर तराई भूभागलाई बसोबास योग्य बनाउने जाति थारु नै हुन् । उनीहरु अर्काको भूमिमा अतिक्रमण नगर्ने र आफ्नो भूमिबाट बसाइँ सर्न पनि चाहँदैनन् । उनीहरु राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा चासो राख्दैनन्, चासो छ त केवल आफूले ओगटेको माटोको मात्र । त्यसैले लेखक चौधरीले थारु जातिलाई जस्तोसुकै अवस्थामा पनि एकैठाउँमा स्थायी रुपमा बसोबास गरिरहने स्थवीरको रुपमा चिनाएका छन् ।

पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको तराई भूभागमा फैलिएर बसोबास गर्ने थारु आदिवासी नेपालको चौथो ठूलो जनसङ्ख्या रहेको जाति हो । पछिल्लो जनगणना तथ्याङ्क अनुसार थारुको जनसङ्ख्या १७३७४७० (६.५५ प्रतिशत) रहेको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा पनि थारु समुदायको राम्रै सहभागिता देख्न सकिन्छ । साना दलहरुबाट पनि थारुको संविधानसभामा दलीय प्रतिनिधित्व रहेको छ । १६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने चार राजनीतिक दलका नेतामध्ये जातको आधारमा हेर्दा तीनजना बाहुन थिए तर एउटा त फोरम लोकतान्त्रिकका बिजय गच्छेदार थारु नै थिए । पुरानो ऐतिहासिकता, ठूलो जनसङ्ख्या, राजनीतिको निर्णायक तहमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने पात्र हुँदाहुँदै पनि किन त्यही समुदायमाथि बढी उत्पीडन छ ? यसको पछाडि खासगरी ३ वटा कारणहरु बढी जिम्मेवार देखिन्छन् ।

पहिलो, थारु जातिलाई शासक पहाडे समुदायले तराई भूभागको पुरानो आदिवासीको रुपमा स्वीकार गर्दैनन्, मधेशीको रुपमा हेर्छन् । अहिलेसम्म पनि त्यही आँखाले हेरिन्छ । २०६५ माघ २१ गते नेपाल सरकारले थारुलाई मधेशीमा सूचीकरण गरेको थियो । यसपछि केही ठाउँमा विरोध स्वरुप थारु समुदायबाट आन्दोलनहरु समेत गरियो । तर पहाडिया खस शासकले त गल्ती ग¥यो नै, केही थारुकै अगुवाहरु पनि पद, प्रतिष्ठाको लागि गल्ती गरिरहेका छन् ।

नाम नलिउँ, केही थारु नेताहरु मधेशीको कोटाबाट राजनीतिक दलको जिल्ला तथा केन्द्रको नेता बनेका छन् । त्यस्ता मान्छेहरुलाई थारु समुदायले कारवाही गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा उनीहरुले आफूलाई पूर्ण रुपमा मधेशीभन्दा भिन्न समुदाय आदिवासीको रुपमा प्रस्तुत गर्न सकेन । जवसम्म आफ्नो भिन्न पहिचान स्थापित हुन सक्दैन, त्यो अवस्थासम्म त्यस्तो समुदाय छायाँमा पर्दछ । त्यसैले ठूलो समुदाय हुँदाहुँदै पनि स्पष्ट पहिचान कायम नहुँदा ऊ माथि पटक पटक अन्याय भइरहेको छ ।

दोस्रो, नेपालको अहिलेसम्म मौजुदा कायम रहेको एकल जातीय खसआर्य बर्चस्व राज्यसत्ता थारुलाई भन्दा पनि नेपालको तराई भागमा बहुसङ्ख्यक रुपमा बसोबास गर्ने मधेशी समुदायलाई बक्रदृष्टिले हेर्छन् । राज्यको उच्च तहमा मधेशी पुगेका छन् । यसले खस पहाडे बर्चस्व राज्यसत्ताको एकल हालीमुहालीलाई कम गराएको छ । त्यसैले सत्तामा उदाउँदै गरेको मधेशवादी शक्ति उनीहरुको लागि अहिले टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । उनीहरु सत्तामा प्रवेश गर्न लागेको मधेशी शक्तिलाई पत्तासाफ गर्नका निमित्त मधेशी बाहुल्य भूगोललाई पहाडसँग जोडेर सङ्घीय संरचनामा टुक्रा टुक्रा पार्न चाहन्छन् । यही रणनीतिबाट मधेशी बाहुल्य भूगोललाई टुक्र्याउँदा थारु भूगोल पनि चार टुक्रामा विभाजित हुन पुगेको हो । यही घानमा आदिवासी थारु समुदाय परेको छ ।

तेस्रो, राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने थारुको छोरा बिजय गच्छेदार मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष हुन् । उनमा पहिलो त सीमाभन्दा बढी नै पद लोलुपता देखिन्छ भने दोस्रो उनले थारुको भन्दा पनि मधेशीको बलबाट त्यो शक्ति प्राप्त गरेका कारण मधेशीको भक्तिमाला गाउन बाध्य देखिन्छन् । किनकि थारुको नेतृत्व राजनीतिक तहमा आएपनि समुदाय राजनीतिक क्रान्तिमा आउन सकेको छैन । यसर्थ, गच्छेदारलाई के थाहा छ भने मधेशीलाई छाडेर थारुलाई मात्रै समात्ने हो भने उनको राजनीतिक धरातल जिरोमा पुग्छ । त्यसैले एउटा नेतृत्वको भूमिका आफ्नो समुदायप्रति जिम्मेवार छैन । भलै पछिल्लो चरणमा उनले चार दलीय गठबन्धन त त्यागे । यसलाई स्वागत गर्नैपर्छ तर थारु र मधेशीको संयुक्त प्रेसरको कारण उनले गठबन्धन त्यागेको कुरामा शंका छैन । उल्लेखित कारणहरुले गर्दा थारुमाथि बर्षौदेखिको उत्पीडन, खण्डीकरण अन्त्य हुन नसकेको हो ।

बिगतको पहिलो संविधानसभा राज्य पुनसंरचना समितिको प्रस्तावमा समेत थरुहट क्षेत्रलाई ‘लुम्बिनि–अवध–थारुवान’ मिश्रित नामाकरण गरियो । त्यसैगरी मदन परियारको संयोजकत्वमा गठित राज्य पुनसंरचना आयोगले पनि ‘मधेश–अवध–थारुवान’ प्रदेश भनिएको थियो । दुवै संरचनामा भूगोल मिलेको भएपनि छुट्टै थरुहट प्रदेश नामाकरण हुन सकेन । विभिन्न राजनीतिक दल र विज्ञको प्रस्तावमा समेत छुट्टै थरुहट प्रदेशको खाका निर्माणमा कन्जुस्याँइ गरियो । जव कि थारुभन्दा कैयन् गुणा कम जनसङ्ख्या रहेका समुदायको छुट्टै प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसैले थारु समुदायमा एकप्रकारको अब्यक्त बिद्रोहको कालो बादल मडारिँदै गयो ।

प्राचीन कालखण्डमा औलो महामारी, बाघ भालु, बिच्छी खजुरा, सर्पसँग लड्नुप-यो । त्यसपछि उनीहरुको परम्परागत शासन ब्यवस्था खोसियो र २४० बर्ष एकात्मक, केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको अन्याय, उत्पीडन, शोषण, दोहन झेल्न बाध्य भए । यसले गर्दा कुनै कालखण्डमा जमीनको मालिक थारुहरु कमलरी, बधुँवा मजदुर, हरुवा, चरुवा भएर रहनु प-यो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतासँगै लोकतान्त्रिक भनिएको ब्यवस्थामा पनि अझ थरुहट भूमिलाई टुक्र्याउने काम गरिएपछि उनीहरुले बिद्रोहको बिकल्प नदेख्नु स्वभाविक थियो ।

यसरी पछिल्लो चरणमा ठूला राजनीतिक दलले गरेको सङ्घीयताको सीमाङ्कनमा थारु बाहुल्य जिल्लाहरु कैलाली र कञ्चनपुरलाई पहाडी जिल्लासँग जोडेपछि नियमित रुपमा सुरु भएको थरुहट आन्दोलनको १५ औ दिन टीकापुरमा दुखान्त घटना घट्यो । अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधर र थरुहट आन्दोलनकारी बीच पटक पटक झडप भइरहँदा थारु समुदाय ‘गर या मर’ को स्थितिमा पुगिसकेका थिए । उनीहरुको लागि यो अस्तित्व रक्षाको प्रश्न बनेको थियो । तर स्थानीय प्रशासनले यसतर्फ सजगता अपनाएन ।

आन्दोलन सधैँभरी नेतृत्वको कमाण्डमा रहँदैन । भदौ ७ गते नेतृत्वको कमाण्डबाट आन्दोलन बाहिर गयो र यसले बिद्रोहको रुप लिँदा प्रहरी प्रमुख र २ बर्षे बालक समेत त्यसको निशानामा परे । घटना घटिसकेपछि गृह प्रशासनको ठाडो निर्देशनमा टीकापुर आसपासका गाविसलाई समेत दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी सेना परिचालन गरियो । सेना परिचालन गरिएको अवस्थामा पनि थारु नेतृत्वको घरमा आगो लाग्नु अर्को दुःखद पक्ष हुन गएको छ ।

यो घटनापछि उपेन्द्र यादव, डा. अमरेशकुमार सिंह र राजेन्द्र महतोको टीकापुर अभिब्यक्तिलाई जोड्नुका साथै मधेशवादी दलले ५० लाख टाउकोको मूल्य तोकेर जनता सडकमा उतारेको जस्ता कुराहरु पनि उठाइए । हुनसक्छ यस्ता अभिब्यक्ति र गतिविधिहरुले पनि आन्दोलनकारी पक्ष हौसिएर घटना घट्न गयो होला । तर आफू निर्बाचनमा हारिन्छ भन्ने डरले कैलाली र कञ्चनपुर कुनैपनि हालतमा सुदूरपश्चिमबाट छुट्याउन नहुने अडान राख्ने नेताहरु काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवा, एमालेका भिम रावल र एमाओवादीका लेखराज भट्टलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने ? प्रश्न यहाँ पनि छ ।

किनभने यतिबेलाका निर्णायक पात्रहरु उपेन्द्र र राजेन्द्र महतो होइनन्, शेरबहादुर र भिम रावल हुन् । थारु आन्दोलित हुनुपर्ने कारण खोज्ने हो भने पनि यो पक्ष नै बढी जिम्मेवार देखिन्छ । जव शेरबहादुरले थारुलाई थरुहट होइन, भुत्ला पनि दिन्न भन्ने अभिब्यक्ति दिए त्यसपछि थारु समुदाय बढी चिढिएका हुन् । उत्तेजनामा बोल्ने अनि पछि पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘म थारुकै लागि लड्दै आएको मान्छे हुँ’ भन्नु घडियाल आँशु चुहाउनु मात्र हो ।

तसर्थ, थरुहट आन्दोलन र टीकापुर घटना नितान्त राजनीतिक सन्दर्भसँग जोडिएको हुँदा यसको समाधान बलबाट होइन, बिबेकबाट खोजिनुपर्छ । जयस्थिति मल्लको न्याय ब्यवस्था अनुसार ‘आँखाको बदला आँखा’, ‘दाँतको बदला दाँत’ भनेर थारु बस्तीमा आगो लगाउन थालियो भने त्यसले बिद्रोह मात्र होइन, युद्ध निम्त्याउन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा आन्दोलन स्वायत्तताको मागमा मात्र सीमित भएर रहन सक्दैन, स्वतन्त्रतामा मोडिने खतरा हुन्छ । त्यो अवस्था आए नेपाल र नेपालीकै लागि दुर्भाग्य हुनेछ । जनसङ्ख्याको हिसावले हेर्दा अहिलेपनि कैलालीमा जिल्लाको कुल जनसङ्ख्याको ४१.५२ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा २५.६७ प्रतिशत थारु जातिको बसोबास रहेको छ ।

अहिलेको मिश्रित बसोबासको अवस्थामा पनि यतिका सङ्ख्यामा उनीहरुको बाहुल्यता हुनु कम सङ्ख्या होइन । औलो उन्मुलनसँगै पहाडबाट झरेका पहाडी मुलका बासिन्दा र सन् १९५० को सन्धिपछि भारतबाट पसेका मधेशी समुदायको कारण उनीहरुको अस्तित्व सङ्कटमा परेको छ । उनीहरु त्यहाँको प्रमूख र पुरानो जाति हुन् । उनीहरुलाई सम्मान र पहिचान चाहिएको छ । राज्यको कानुन र विधिबिधान प्रति नभएर थारु समुदाय आफ्नो माटो प्रति अत्यन्तै सचेत छन् । यही चाहनाबाट थरुहट प्रदेशको माग अघि सारिएको हो ।

यसलाई राज्य टुक्रिने र जातीय राज्य बन्ने अर्थमा बुझ्नु, बुझाउनु हुन्न । जसले विगतको ठूला ठूला सङ्घर्षहरुमा तराई भूमिलाई जोगाएर राखे, उनलाई धन्यवाद पो दिनुपर्छ । त्यस्तो इतिहास र बिरासत बोकेको समुदायले नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मको भूगोललाई जोड्दा आफ्नो मूल घर जोडिएको अनुभूति गर्छन् भने उनीहरुलाई किन नजोड्ने ? जोड्नुपर्छ । जुन देशको आधारशीला नै जातीय विविधतामा अडिएको छ भने यस्तो विविधताबाट कोही पनि आत्तिनु, तर्सिनु हुँदैन । यसो भएकोले त्यहाँ थारु समुदायको सँगै बस्ने चाहनालाई सङ्घीय संरचनामा सम्बोधन गर्नु उपयुक्त विधि र न्याय हो । यही नै टीकापुर घटनाको दीर्घकालीन समस्याको समाधान पनि हुनसक्छ ।