– झलक पाली
डोटी, २४ साउन । डोटीको एकमात्र दिपायल सिलगढी नगरपालिकालाई कर्मचारी पाल्नै धौ–धौ परेको छ ।
नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत बाहेकका कर्मचारीहरुको कार्यालयले आन्तरिक श्रोतबाट आर्थिक भार व्यहोर्ने गरी विकासे स्थायी र करार सेवामा कार्यरत छन् । कार्यकारी अधिकृत भने सरकारी सेवासुविधा प्रयोग गर्दछन् ।
नगरपालिकामा यतिबेला खुल्ला प्रतियोगिताबाट जागिर प्रवेश गरेका २६ जना छन् । त्यस्तै ८ जना कर्मचारी करारमा कार्यरत छन् । करारमध्येका एक जना ईन्जिनियरको तलवभार स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजिसिडिपि) ले व्यहोरेको नगरपालिका श्रोतले जनाएको छ ।
कतिपय समयमा न.पा.ले संकलन गरेको आन्तरिक राजश्वबाट मात्रैले नपुग्दा निशर्त पुँजिगत अनुदानको रकम समेत कर्मचारी तलबका लागि प्रयोग हुँदै आएको न.पा.का निमित्त कार्यकारी अधिकृत एवं प्रशासकिय अधिकृत विष्णुराज जोशीले जानकारी दिए ।
नगरपालीकाले भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा कूल ७० लाख, ९५ हजार ४ सय ६६ रुपैयाँ ४६ पैंसा राजश्व संकलन गरेको छ । दुई वटा बजार क्षेत्र रहेको नगरपालीकाले सिलगढीबाट ५५ लाख ३४ हजार २ सय ४ रुपैयाँ ४६ पैंसा राजश्व संकलन गरेको छ । त्यस्तै दिपायलबाट १५ लाख ६१ हजार २ सय ६२ रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्न सफल भएको नपाको राजश्व शाखाका नायव शुब्बा लोकेन्द्रराज जोशीले जानकारी दिए ।
नगरपालीकाले राजश्वका श्रोत पहिचान गरी राजश्वका दररेट तोकेको भएता पनि विभिन्न निकायले राजश्व भने नतिर्ने समस्या रहेको उनले बताए । डोटीमा रहेका सरकारी क्षेत्रीय कार्यालयहरुले बहाल कर कहिल्यै नतिरेको जोशीले बताए ।
नगरपालीकामा रहेका अधिकांश गैर सरकारी सँस्थाहरुले नगरपालीकालाई बहाल कर नतिरेको बताईएको छ । यद्यपी सामुदायिक विकास मञ्च (सिडिएफ) डोटीले भने मासिक रुपमा बहाल कर तिर्ने गरेको र पछिल्लो समयमा सम विकास केन्द्र (इडिसी) नेपाल डोटीले पनि बहाल कर तिरीरहेको न.पा.को राजश्व शाखाले जनाएको छ ।
त्यस्तै अर्काका बारेमा समाचार उठान गर्ने जिल्लामा क्रियाशील कुनै पनि सञ्चार गृहले बहाल कर नतिरेको पाईएको छ । त्यस्तै कानुनी ज्ञाता कानुन व्यवसायिहरुले पनि कर नतिरेको नगरपालीकाले जनाएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले पनि नपा क्षेत्रभित्र गाडिएका प्रत्येक पोलको कर तिर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भएता पनि उक्त राजश्य कहिल्यै उठ्न नसकेको नगरपालीकाको गुनासो छ ।
‘नगरपालीकाको कडाईका साथ राजश्व असुली गर्न कार्यकारी अधिकृतले पहल गर्नुपर्ने हो, तर कुनै चासो नै छैन । राजश्व शाखा एक्लैले केहि पनि गर्न सक्दैन । असुलीका लागि नगरपालीकाको पहल शून्य छ भन्ने बुझ्नुहोस्’–निमित्त कार्यकारी अधिकृत जोशीले भने ।
नगरपालीकामा कसले कति राजश्व तिर्न बाँकी छ भन्ने लगत समेत छैन ।













प्रतिक्रिया