कहिले हुन्छ सरकार विस्तार ?

काठमाडौं, २४ साउन । महाधिवेशनमा पहिलो चरणमा पराजित भएपछि कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले सभापति देउवालाई सहयोग गरेको थियो ।

त्यसयता सिटौला देउवाका निकट सहयोगी मानिंँदै आएका छन् । उनले आफूनिकटका भीमसेनदास प्रधान र झापाका सुधीरकुमार शिवाकोटीलाई मन्त्री बनाउन दबाब दिएका छन् ।

त्यस्तै, महाधिवेशनमा सहयोग गरेका खुमबहादुर खड्काको दबाब पनि देउवालाई उस्तै छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

नौ वर्षपछि नेविसंघको  महाधिवेशन भएकाले पनि सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । अधिवेशन नभएका ११ जिल्ला, क्याम्पसको विवाद, अधिवेशन भएका ६४ जिल्लामा पनि प्रतिनिधिको विवादले  गर्दा पार्टीका शीर्ष नेताहरू त्यसैमा अल्झिन पुगेकाले यसको असर सरकार विस्तारमा परेको  स्रोतले बतायो ।

‘प्रधानमन्त्री चयन भइसकेपछि र मन्त्रालयमा पनि मोटामोटी सहमति भइसकेकाले सरकार विस्तारमा ढिलाइ नहुनुपर्ने हो, तर नेविसंघको महाधिवेशनकै कारण ढिलाइ भएको छ,’ देउवानिकट स्रोत भन्छ ।

सभापति देउवाले मन्त्री चयनमा छलफल नगरेको भन्दै नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष असन्तुष्ट छ । आफूनिकटका नेतालाई देउवा आफैँले मन्त्री घोषणा गर्ने तयारी गरेपछि पौडेल पक्षले सम्मानजनक सहभागिता नभए सरकरमै सहभागी नहुने चेतावनी दिएको छ । तर, पौडेल पक्षमा पनि को मन्त्री बन्ने भन्नेमा उस्तै समस्या छ ।

मन्त्रीका लागि पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंहसहितका नेताको दबाब र आ–आफ्नै लिस्ट छ । कांग्रेसले पाउने १३ मा पौडेल पक्षले पाँचदेखि ६ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । डा. शेखर कोइरालालाई परराष्ट्र मन्त्रालय दिन देउवा सहमत भएको स्रोतले बतायो ।

देउवालाई पनि आफ्नै पक्षबाट मन्त्री छान्न सजिलो छैन । उनले दुई नेता विमलेन्द्र निधि र रमेश लेखकलाई मन्त्री बनाइसकेका छन् । तर, गोपालमान श्रेष्ठ, बालकृष्ण खाण, डा. प्रकाशशरण महत, जीवनबहादुर शाही, चन्द्र भण्डारी, मानबहादुर विश्वकर्मा, अम्बिका बस्नेत, मीन विश्वकर्मासहितका नेताबाट जातीय, क्षेत्रीय, भौगोलिक, लैंगिक क्षेत्रलाई समेटेर मन्त्री बनाउन उनलाई उत्तिकै कठिन छ ।

संविधानप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै आएका मधेसकेन्द्रित दलहरूले सरकारलाई समर्थन गरे पनि तत्काल सरकारमा सहभागिता नजनाउने भएका छन् । सरकारमा सहभागी हुन उनीहरूले संविधान संशोधनको प्रक्रिया आरम्भलाई अडान बनाएका छन् । कांग्रेस, माओवादी–मधेसी दलबीच यस विषयमा तीनबुँदे सहमति भइसकेको छ ।

तर, यसको प्रस्ट कार्यान्वयनको खाका बनिसकेको छैन । त्यसैले उनीहरूको प्रचण्ड सरकारमा सहभागिता सुनिश्चित छैन । कुनै समय एउटै फोरम पार्टीमा रहेका उपेन्द्र यादव र विजयकुमार गच्छदारबीचको ‘टसल’ पनि सरकारले पूर्णता पाउन नसक्नुको अर्को कारण बनेको छ । दुई मन्त्रालय पाए गच्छदार आफैँ सरकारमा जाने तयारीमा छन् । तर, गच्छदार सरकारमा सहभागी भए आफूहरू नजाने संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष यादवले चेतावनी दिएका छन् ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा अन्तिमसम्म सहभागी भएको राप्रपा नेपाल र केहीअघि मात्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको राप्रपाबीचको एकीकरण प्रयासले पनि सरकार विस्तारमा केही अप्ठ्यारो पारेको छ । राप्रपाले प्रचण्डलाई भोट हालेको थियो भने राप्रपा नेपालले विपक्षमा मत दिएको थियो । २५ साउनमा दुवै राप्रपाबीच एकता भेला घोषणा भएको छ ।