२९ आश्विन २०८३, बिहिबार

डा. केसीको नवौ अनशन कहिले ?

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

Untitled-1गत ९ गते राति सत्यग्रही गोविन्द केसी सरकारसँग चार बुँदे सम्झौता गरी १० गते आठौं पटकको अनशन तोडेका छन् ।  प्रा. डा. गोविन्द केसीले उठाएका सबै माग जायज छन् यो आम नेपालीलाई थाहा छ । तर त्यो सम्झौतामा भएको एउटा बुदा नभएको भए साएद म यो लेख्दिन थिए होला । अब चाडैनै त्यहि बुदाको कारण शिक्षण अस्पताल महाराजगंजका प्रा.डा. गोबिन्द केसीको नवौ अनसनको यात्रा लगभग निश्चित नै छ । मैले यति बुझेता पनि यो लेखेता पनि म चाहान्छु डा. केसीको यो अनसन अन्तिमनै बनोस ।

सम्झौतामा एउटा बुदा छ “३ (३) मागको सम्बन्धमा नेपाल स्वास्थ सेवा सहकारी सस्था लिमिटेडद्वारा प्रस्तावित स्वास्थ बिज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको स्वयम्भुस्थित अस्पताल भवन र दहचोकस्थित बेसिक साइन्स भवन स्व.मनमोहन अधिकारीको नाममा संचालन हुने गरि बिज्ञ टोलीको मूल्यांकनका आधारमा कानुन सम्बत तरिकाले चिकित्सा बिज्ञान स्वास्थ्य प्रतिष्ठानले खरीद गर्ने । सो प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले रकम उपलब्ध गराउने” । यहि बुदा हुन सक्छ डा. केसीको नवौ अनसनको बाटो । यो सम्झौता यस्तो तरिकाले गरिएको छ कि बुझ्न लाई गणितीय व्याकरण चाहिन्छ  मानौस्  चिकित्सा बिज्ञान स्वास्थ्य प्रतिष्ठानले (ब्) डा. गोबिन्द केसी (द्य) सरकारी बार्ताटोलि (ऋ) र प्रस्तावित मनमोहन शिक्षण अस्पताल (म्) । सुरु गरौ हिसाब । द्य ले माग गर्यो, आन्दोलन गर्यो र माग पुरा गराउन ऋ आयो ।  द्य र ऋ ले सम्झौता गरे म् लाई थाहा नदिईकनै म् को सम्पति ब् लाई बेच्ने । म् भन्छ त्यहि काम ब् ले गर्दा हुने, मैले गर्दा नहुने ? डा. केसीको सत्याग्रह चलिरहदा डा. केसी बिरुद्ध पनि पटक पटक आन्दोलन चल्यो । आन्दोलनका एक आन्दोलनकारी भन्नुहुन्छ “मेरो सम्पत्ति मलाई नसोधी बेच्ने अधिकार संविधानले कसैलाई दिएको छैन”  बास्तबमा हो पनि । हामि गणितमा त येस्तो हिसाबलाई समाधान गर्न सक्दैनौ भने यो त ठुलो प्रतिस्ठाको लडाई बनेको छ । यहि कारण डा. केसीले पुनः अनसनमा बस्नु नपर्ने भन्न सकिन्न । तर मैले लेख्नु उद्देश्य यो बिजगणित मिलोस ।

डा. केसीका ८ पटकका सबै माग जायज छन् । सबै सरकारले चाहे पुरा गर्छ गर्न पनि आबस्यक छ । सबैको प्रयास र निरन्तर कृयाशीलतामा यो अनशनलाई अन्तिम बनाउँ  । सम्भव भएसम्म निजी मेडिकल कलेजसँग सम्बद्ध पक्षका जायज मागहरुलाइ पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ । तर पनि यहि मनमोहन संगको  बिजगणितीय हिसाब को सहि निसाब नभएमा प्रस्ट छ गोबिन्द केसीको नवौ अनसन । मनमोहनमा नेपालको दोश्रो ठुलो दल एमाले नेत्रित्वको आशक्तिका कारण मानवीय संवेदनशिलताको अभाव, राजनीतिक अन्यौलता, जिम्मेवारीपनको अभाव र घोर व्यक्तिवादि चरित्र हावी भएको यो परिवेशमा ज्यानै जोखिम पुर्याउने गरी पटकपटक अनसनमा बस्ने निर्णय गर्नु सोच्ने गर्नैपर्ने हो ।

सरकार येस्तो चिज हो जसले शिक्षाविद प्रा.डा. केदारभक्त माथेमालाई हारगुहार गरेर सुझाव संकलन गर्यो । संकलित सुझावमा स्पस्ट छ काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज आबस्यक छैन । अनि मनमोहनका संचालक संग बसेर माथेमा आयोग प्रतिवेदन कसरि लागु गर्ने भनेर वैठक गर्छ । निर्णय निस्कन्छ मनमोहनलाई अब प्रतिष्ठान बनाउने । डा. केसीका माग काठमाडौंमा नयाँ कुनै लाई विश्वविद्यालयले सम्बन्धन नदिने । अब प्रतिष्ठाननै बनाउने भएपछि के को सम्बन्धनको पर्खाईमा बस्ने । संसदमा प्रतिष्ठान प्रस्ताब जान्छ र फेरी डा.केसी कति दिनको अल्टिमेटम दिनुहुन्छ । अल्टिमेटम सकिन्छ अनसन सुरु हुन्छ । जब दुइ अंकको दिन नभएसम्म सरकारले बार्ताको पहल गर्दैन । त्यसपछि एउटा सम्झौता हुन्छ डा. केसी जुस खानुहुन्छ, सुबेछुकलाई सम्बोधन गर्दै भन्नु हुन्छ यदि सम्झौता पुरा गरेन सरकारले भने फेरी अनसनमा बस्छु । सुबेछुकका गटटट तालिका साथमा अनसन सकिन्छ । यो क्रम भर्खर ८ औ पटक सकिएको छ । टेलिभिजनमा धाराबाहिक आउने टेलिसिरियल जस्तो भैरहेको छ । माथि उल्लेखित बिजगणित नमिले सम्म डा. केसी अनसनका धाराबाहिक भागहरुका क्रम बढ्नेछ ।

१६ दिन आमरण अनसनमा बसेका डा. गोविन्द केसी आफ्ना समर्थकसँगै सडकमा उत्रिएका छन् । केसी अनसनमै रहेका बेला उनीका समर्थकहरुले सडक प्रदर्शन गर्दै आएका थिए ।  अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई भ्रष्टाचारको नायक भन्दै डा. केसीले उनीमाथि समानान्तर सत्ता चलाएको र संविधानभन्दा माथि हुन खोजेको आरोप लगाए । लोकमानबारे सांसदहरु मौन बसेको भन्दै उनले भने, लोकतन्त्र वा लोकमानतन्त्र मध्ये एक रोज । लोकमानतन्त्र अन्त्य गर्न सक्दैनौं भने राजीनामा देऊ । यो भनिरहदा गगन थापा, धनराज गुरुङ र श्याम श्रेष्ठ बाहेक गोबिन्द केसी संग लोकमानसिंह कार्की बिरुद्ध ठाडो सिर गर्ने आट हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु कसैमा छैन । सांसदहरु लोकमान बिरुद्ध जानुलाई सर्प लुकेको दुलोमा हात छिराउने आट गर्नुझैँ गर्छन् ।  लोकमान लोकतन्त्रमा मलाई सबैले मान्नु पर्छ भनेझै गर्छन । यी यावत समस्याका बीच ८औ अनसनका ४ बुदे सम्झौता कार्यान्वयन जटिल छ । अब बन्ने सरकारको पहिलो चुनौती डा. केसीको नवौ अनसन रोक्नु नै हो । त्यो भनेको माथिको बिजगणित मिलाउनुनै हो । यो हिसाब मिलोस ।  हामि चाहान्छौ यो ८ औ भागमा समाप्त होस् ।