प्रचण्ड र नयाँदिल्लीवीच खटपट कायमै

नयाँदिल्ली, १५ साउन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बहिर्गमनसँगै दुई देशको सम्बन्धमा सुधार आउने विश्वास भारतले लिए पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र दिल्लीका बीचमा भने आपसी आशंका र अविश्वास कायमै रहेको पाइन्छ ।

अबको एक साताभित्रै दाहाल बहुमतीय सरकारको प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग पक्का भएपछि उनको नयाँदिल्लीसँगको सम्बन्धबारे यहाँ राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।

भारतीय राजनीतिक दलका नेता, कूटनीतिज्ञ तथा सरकारी अधिकारीहरू मिडियामा आएजस्तो ओलीको बहिर्गमनसँगै भारत खुसी भएको र दाहाल प्रधानमन्त्री भएलगत्तै दुई देशको सम्बन्ध ट्रयाकमा आउने र सबै कुरा ठीक हुन्छ भन्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

पछिल्ला दिनमा औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा नयाँदिल्ली र दाहालको बीचमा सम्बन्ध सुधारका लागि विभिन्न तहमा कुराकानी भइरहेका छन् । दुवै पक्षले एकअर्काप्रतिको आशंकाबारे आश्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहेको स्रोतले बतायो । दुई साता अगाडि नयाँदिल्ली आएका भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय र माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादवले भारतीय अधिकारी तथा नेताहरूलाई भेट गरी दाहाल नेतृत्वमा बन्ने सरकारले दुईपक्षीय सम्बन्ध सुधार गर्न ध्यान दिने भनी भारतीय पक्षलाई आश्वस्त पारेका थिए ।

स्रोतका अनुसार यसबाहेक पनि विभिन्न च्यानलमार्फत कुराकानी भई अविश्वास हटाउने प्रयास भइरहेको छ । तर सकारात्मक पक्ष के छ भने दुवै पक्ष पहिलेका गल्ती र कमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढ्न दुवै पक्ष सकारात्मक छन् । ‘ओलीको सरकार ढलेकोमा हामी खुसी भएको र दाहाल आउनेबित्तिकै सम्बन्ध तत्काल सुधार भइहाल्छ भन्ने होइन,’ एक भारतीय उच्च अधिकारीले भने ।

यसैबीच बिहीबार भारतीय विदेश मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरूपले नेपालमा सरकार परिवर्तन हुन लागेकामा भारत खुसी र दु:खी दुवै नभएको बताउँदै जुनसुकै राजनीतिक नेतृत्व आए पनि ऊसँग काम गर्नु भारतको जिम्मेवारी भएको बताएका थिए । यतिखेर भारतले पहिलेको जस्तो नेपालको मामिलामा सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी नगर्ने र अनौपचारिक कुराकानीमार्फत सम्बन्ध सुधार गर्ने नीति लिएको देखिन्छ ।

भारतीय एक उच्च अधिकारीले दाहाल सन् २००८ मा जस्तै चीनतर्फ ढल्कने र ओली सरकारले जस्तै भारतविरोधी भावना बढाउने हुन् कि भन्ने आशंका कायमै रहेको बताए । दाहालले पनि भारतलाई भन्दा चीनलाई बढी प्राथमिकता दिने हुन् कि भन्ने आशंकासमेत भारतीय अधिकारीमा छ । नेपाली प्रशासनयन्त्रमा बढदो चिनियाँ प्रभावबारे भारतमा बढी नै चिन्ता पाइन्छ भने राजनीतिक नेताहरू भने यसलाई त्यति गम्भीर विषय नभएको बताउँछन् ।

भारतीय अधिकारीले भारतसँग सन्तुलित र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाउन दाहालले ध्यान दिने अपेक्षा गरेका छन् । भारतीय पक्षले नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न लागेकाले नयाँ सरकारले भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउन प्रयत्न गर्ने आशा राखेको छ । प्रधानमन्त्रीसँगै भारतको चासो परराष्ट्रमन्त्रीमा देखिन्छ ।

उसले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्ने व्यक्तिलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउने सुझावसमेत दिइसकेको छ । विशेषत: ओली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले दुई देशको सम्बन्धलाई सुधार गर्न खासै भूमिका नखेलेको भारतीय बुझाइ छ । ‘दुई देशबीचमा केही असमझदारी रहेका छन् तर दुई पक्षबीचमा विश्वासको वातावरण बन्दै छ,’ नेसनलिस्ट कांग्रेस पार्टीका नेता डीपी त्रिपाठीले भने ।

१२ बुँदे सहमतिसँगै विकास भएको दाहाल र दिल्लीको सम्बन्ध धेरै अगाडि बढ्न सकेन । सन् २००९ मा सेनापतिलाई हटाउने विषयमा विवाद भई राजीनामा दिएपछि दाहालले त्यसको दोष दिल्लीलाई दिए । उनले भारतप्रति संकेत गर्दै विदेशी प्रभुसामु नझुक्ने बताएका थिए । त्यसलगत्तै माओवादीले भारतविरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई अगाडि बढायो, जसले गर्दा भारत निकै चिढियो ।

त्यसपछि भारतीय संस्थापनले पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईलाई काखी च्यापेको र आफूलाई पाखा लगाएको निष्कर्ष दाहालको रह्यो । सरकार बाहिर आएपछि एपेक नामक संस्थाको माध्यमले लुम्बिनीमा दाहालले चिनियाँ लगानी भित्र्याउन गरेको पहललाई पनि भारतले रुचाएको थिएन ।

त्यसपछिका वर्षमा दाहालले भारतसँग सम्बन्ध सुधारका लागि प्रयास गरे, तर त्यो त्यति सार्थक रूपमा अगाडि बढेन । त्यसपछि भारतले नै आफूलाई सरकारमा जानबाट रोकेको बुझाइ दाहालको थियो । हिन्दु पत्रिकाको एक लेखमा नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत राकेश सुदले धेरै हिसाबले सन् २००९ को तुलनामा दाहाल अहिले बुद्धिमान नेता भएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘दाहालले भारतविरोधी आफ्नो अभिव्यक्तिलाई सार्वजनिक रूपमा नै गलत भएको बताइसकेका छन् र अहिले दुईपक्षीय सम्बन्ध सुचारु गर्न तयार छन्,’ उनले भनेका छन् । संविधान निर्माण कार्यमा जनमत संकलन कार्य भइरहेको समयमा दाहाल र कांग्रेसका तत्कालीन वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले भारतको भ्रमण गरे । तर संविधान निर्माणसँग नेपाल र भारतबीचमा चिसिएको सम्बन्धको असर दाहाल र दिल्ली सम्बन्धमा पनि पर्‍यो ।

अन्य दलका दलका शीर्ष नेताहरूसँगै दाहाल पनि संविधान निर्माणको पक्षमा र भारतले लगाएको नाकाबन्दीको विपक्षमा उभिए । संविधान घोषणा भएको भोलिपल्ट खुलामञ्चमा आयोजित आमसभामा भारततर्फ संकेत गर्दै दाहालले आफूहरू कसैको पनि एसम्यान हुन नचाहेको बताए । यति मात्र होइन, सन् २०१५ को नोभेम्बरमा भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार फोरममा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनको विषयलाई उठायो । १२ बुँदेदेखि शान्ति प्रक्रियासम्म सहयोग गरेको भारतले एक्कासि यो विषयलाई उठाउनुलाई दाहालले आफूविरुद्धको षड्यन्त्रका रूपमा लिए ।

विश्लेषकहरूको बुझाइमा यी विषयका कारण दाहाल र दिल्लीको सम्वन्धमा अविश्वास र आशंका कायमै छ । नयाँ सरकार आए पनि भारतको नेपालप्रतिको नीति पनि यथावत् नै कायम रहनेछ । विशेषगरी मधेसवादी दलहरूको मागलाई समयमै सम्बोधन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने भारतीय धारणा रहेको छ । त्यसैगरी चीनतर्फ पनि नढल्की दुई देशको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन चाहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । चीनसँग यस अगाडि भएका महत्त्वपूर्ण सम्झौतालाई अगाडि बढाएर भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने कार्य दाहालका लागि निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।