काठमाडौं, १४ साउन । भूकम्पपीडितलाई दुई किस्तामा दुई लाख रुपैयाँ पुनर्निर्माण अनुदान वितरण गर्न राजनीतिक दलबीच भएको सहमतिप्रति दातृ निकायले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
दातृ निकायका तर्फबाट विश्व बैंकले ६ साउनमा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै अनुदान रकम तीन किस्तामै वितरण गर्न आग्रह गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
विश्व बैंकका नेपाल प्रबन्धक ताकुया कामाताले पत्रमा गत वर्ष नेपालमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चलेका असल अभ्यासको आधारमा तीन किस्तामा रकम दिने तय गरिएको बताएका छन् ।
दातृ निकायस“ग भएको छलफलका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो वर्षको २२ असोजमा भूकम्पपीडितलाई चार किस्तामा अनुदान दिने गरी कार्यविधि बनाएको थियो ।
भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएका आवास पुनर्निर्माण अनुदान सहायता प्रवाह कार्यविधि–२०७२ मा भूकम्पपीडितलाई अनुदानको दुई लाख रुपैयाँ २५, ३०, ३५ र १० प्रतिशतका आधारमा किस्तामा वितरण गर्ने उल्लेख छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले दुई किस्तामा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै संसद् अवरुद्ध गरेपछि त्यसमा राजनीतिक दलले सहमति गरेका थिए ।
गत १५ असारमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच भूकम्पपीडितलाई दुई किस्तामा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेट पारित भएपछि आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्तामा डेढ लाख र दोस्रो किस्तामा थप ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो ।
त्यस्तै, मापदण्ड पूरा गरी घर निर्माण गरिसकेकालाई भने एकमुष्ट दुई लाख रुपैयाँ दिने सहमति भएको होे । दातृ निकायले अनुदान रकमको किस्ता पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना नीति, अनुदान वितरण निर्देशिका र औपचारिक सम्झौताअनुसार तीन किस्तामा वितरण गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘अनुदान किस्ता रकमको आकार र कति पटकमा दिने भन्नेबारे व्यवस्थापिका–संसद्का सदस्यहरूले उठाएको विषयमा विकास साझेदारहरू जानकार छन्,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘यस्तो अवस्थामा कार्यक्रमलाई सांसदहरूले भनेअनुसार परिवर्तन गर्ने हो भने अहिले भइरहेको प्रगतिमा अनावश्यक ढिलाइ र अन्योल सिर्जना गर्ने दाताहरूको ठहर छ । यसरी हुने अन्योलले अनुदान लिने परिवारको पर्खाइलाई अझ पछि घकेल्नेछ ।’
कार्यविधि परिवर्तन गरिएमा अहिलेसम्म भइसकेको भूकम्पपीडितसँग भएको अनुदान सम्झौतालाई पनि रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दाताले दिएका छन् । किस्ता वितरण गर्ने कार्यमा संलग्न भएका बैंकसँग पुनः वितरणबारे वार्ता गर्नुपर्नेछ ।
अहिलेसम्म बनेका नीतिगत व्यवस्थाहरू संशोधन गर्नुपर्नेछ । इन्जिनिरलाई पुनः तालिम दिनुका साथै पुनर्निर्माणमा सहयोग गरेका सबै दाताहरूले नयाँ व्यवस्थाअनुसारको मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ । यसकारण नयाँ व्यवस्थाका लागि सिफारिस गर्न नसकिने दाताको निष्कर्ष छ ।
प्रतिक्रिया