राजीनामाको ‘मुड’मा छैनन् ओली

काठमाडौं, ९ साउन । संसदमा शुक्रबारको मतदानबाट बजेटआश्रित विधेयक अस्वीकृत भएपछि ओली नेतृत्वको सरकार स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेको छ ।

नयाँ सहमति बन्दा राजीनामा दिने ‘मुड’ बनाएका उनी अहिले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

नयाँ सरकार गठनमा संवैधानिक जटिलता नरहेको कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको अडानपछि ओली राजीनामा नदिने मुडमा पुगेको उनीनिकट एक नेताले बताए ।

झमेला गर्न नहुने पक्षमा तीन शीर्ष नेता

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल तथा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलगायतले संवैधानिक जटिलताका नाममा ढिलाइ गर्दा पार्टीको लोकतान्त्रिक छविमा आँच पुग्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरू राजनीतिक सहमतिका आधारमा गाँठो फुकाउनुपर्ने पक्षमा छन् । उनीहरू माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनासाथ प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा थिए । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि भने सामना गरेर जाने, तर संवैधानिक झमेलामा पार्टी मुछिन नहुने उनीहरूको निष्कर्ष छ । उपाध्यक्ष गौतमले पछिल्लो स्थायी समिति बैठकमै संविधानको धारा २९८ अनुसार नै नयाँ सरकार गठन हुनसक्ने धारणा राखेका थिए । उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, नेता सुरेन्द्र पाण्डेलगायत पनि धारा २९८ अनुसार नै सरकार बन्नसक्ने मत राख्दै आएका छन् ।

परामर्श नगरेको भन्दै खनाल–नेपाल असन्तुष्ट

सरकारको समर्थन फिर्ता लिएर माओवादीले कांग्रेससँग मिलेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि विकसित घटनाक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसँग परामर्श गरेका छैनन् । शनिबार संसद्मा सम्बोधनका क्रममा नेपालले पार्टी गुटगत ढंगले सञ्चालन भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । आफूहरूसँग परामर्श नै नगरी ओलीले कांग्रेस सभापति देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको भन्दै उनीहरू थप असन्तुष्ट छन् । यसअघि खनाल, नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धन जोगाएर जानुपर्ने पक्षमा थिए । एकलौटी ढंगले चल्दा गठबन्धन नजोगिएको भन्दै ४ साउनको स्थायी समिति बैठकमा उनीहरूले असन्तुष्टि राखेका थिए ।