सरकारी मिसनः पूर्वविशिष्टहरुलाई आजिवन विलासी सुविधा वितरण

अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा २०७२ मंसिर २७ गते राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, प्रधानमन्त्री, सभामुख, अर्थ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र गृह मन्त्रालय विरुद्द रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । रिटमा देशको जर्जर आर्थिक अवस्था र विद्दमान संकटपूर्ण घडिमा नेपाली जनतालाई राहत दिनुपर्नेमा नेपाल सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको नाममा तिनीहरुलाई कानुन विपरित आजिवन विलासी सुविधा दिन नहुने उल्लेख छ । पूर्व विशिष्ट पदाधिकारी भन्नाले पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायधीश र पूर्वसभामुख भनी तोकिएको थियो । प्रस्तावित आजिवन विलासी सुविधा अन्तरगत गाडी, घरभाडा खर्च, मासिक भत्ता, मसलन्द खर्च, मर्मत खर्च, स्वकीय सचिवालय खर्च, १५० – २०० लीटर पेट्रोल/डिजल अगुवा र पछुवा गरी दुई वटा गाडि सहितको कम्तिमा ३० जनाको सुरछा कर्मी उपलब्ध गराइने प्रावधान रहेको छ । हालसम्म पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले २ करोडको गाडी, मासिक रुपमा १ लाख ३० हजार घरभाडा खर्च, ५० हजार भत्ता, मसलन्द खर्च २४ हजार, मर्मत खर्च २५ हजार, उपसचिव, ना.सु. चालक र भान्से सहितको ४ सदस्यीय स्वकीय सचिवालय सुविधा सहितको अन्य उल्लेखित सुविधाहरु लिदै आएका छन् भने सोही अनुपातमा अन्य पूर्व विशिष्टहरुले पनि विलासी सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । सोझो हिसाबमा पनि प्रति व्यक्ति मासिक रु. ३ देखी ४ करोडको आर्थिक भार राज्यले बहन गर्नुपर्नेछ ।  स्रोतका अनुसार यो सुविधा लिने महानुभावहरु ४८ जना रहेको जनाइएको छ ।

केही समय सुस्ताएको यो विषयले फेरी बहसको रुप लिएको छ । भनिन्छ पछिल्लो समयमा उठेको यो विषयमा केही परिमार्जन गरिएको छ । उक्त परिमार्जित प्रस्तावमा पूर्व विशिष्टको सूचीमा थप पूर्व पदाधिकारीहरु पनि समावेश गरिएको छ । थपिएका पदाधिकारीहरुमा पूर्व मुख्यसचिव, अर्थ, गृह, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलाका पूर्वमन्त्रीहरु, तीन वटै सुरछा निकायका पूर्व प्रमुखहरू रहेका छन् । यदि उक्त प्रस्ताव पारित भएमा राज्यले २०० भन्दा बढी पूर्व विशिष्टहरुको आर्थिक दायित्व बहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाली समाज सधै पूर्वीय दर्शनबाट प्रभावित र दीछित हुँदै आएको छ । जसमा आफू भन्दा सिनियर व्यक्तित्वलाई मान सम्मान र इज्जतका साथ स्याहार संभार गर्न सिकाइएको हुन्छ, जुन एकदमै सकारात्मक कुरा हो । तर यो २१ औ शताब्दीमा आएर गुरू दक्छिणाको रुपमा बुढी औला काटेर कसरी दिन सकिन्छ र ? अनि शिष्यको उक्त काटिएको औलाबाट गुरूको पछिल्लो जीवन अवस्थामा के महत्व राख्दछ ? आधुनिक दर्शन अनुसार यदि साँच्चिकै समाज, राज्य र राष्ट्रको निर्माण गर्नु छ, राष्ट्रलाई विकसित र समृद्द बनाउनु छ भने बालबालिकाहरुमा पो लगानी लगाउनु पर्दछ । ताकी ति बालबालिकाको शिछा, स्वास्थ्य, सिर्जनशिलता, संस्कार भोली देश निर्माणका लागि उपयोगी सिद्द होस् । तर कुन मनसायले हो थाहा भएन नेपाल सरकार पाठ्यपुस्तक र विषयगत शिछकको अनुहार चिन्न नपाउँदै माथिल्लो कछामा पुग्ने लाखौ बालबालिकाहरु प्रति संवेदनशील छैन । विद्दालय शिछाबाट वञ्चित लाखौ बालबालिकाहरु प्रति चिन्तित छैन । गुणस्तरीय शिछा भनेको कुन चरीको नाम हो थाहै नपाइ विद्दालय पूरा गर्ने बालबालिकाको कुनै परबाह छैन । सामान्य स्वास्थ्य स्वयं सेविकाको पनि सुविधा नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने आमा र शिशु प्रति संवेदना छैन । राजनैतिक भागबण्डा, दलीय भातृ संगठनको अराजकता र विसंगतिले कलेज तहमा नियमित पठनपाठनबाट बञ्चित युवाहरुको समस्या प्रति कुनै सरोकार र चासो छैन । अरु त अरु नै भइहाले देशमा छेमता अनुसारको रोजगारीको व्यवस्था गर्न नसकेकोमा राज्य प्रति कुनै विद्रोह विध्वंसको भाव नराखी लुरुलुरु ५७ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा सेकिन गइ रेमिट्यान्सको माध्यमद्वारा सरकारी खर्च धान्न योगदान गर्ने लाखौ लाख युवाहरुको कुनै सोधखोज छैन । आम खाओ पेड मत गिनो भन्ने हिन्दी उखानबाट बढी प्रभावित भए सरी एकोहोरो रेमिट्यान्सको हिसाब हुन्छ तर को कहाँ कसरी कुन अवस्थामा छ ? राज्यले कहिलै पनि चासो लिएको देखिदैन । प्रश्न उठ्छ की, के २/३ सय जना पूर्वविशिष्टहरु मात्र सरकारको दायित्व हो ? गरिबी, अशिछा, बिरामी, अभाव, पछौटेपन, कुपोषणको भुमरीमा फसेका लाखौ बालबालिका, किसान, मजदुर, श्रमिक, गर्भवति महिला, दलित, विद्दार्थी र विदेशी भुमिमा आफ्नो ज्यानलाई हत्केलामा राखेर रगत र पसिना चुहाउँदै परिवार र राज्यको लागी २/४ पैसाको जोहो गर्ने ती लाखौ युवाहरु केही पनि होइनन् ? तिनीहरु प्रति राज्यले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ? यदि पर्छ दायित्व बहन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो भने सो सम्बन्धमा सुधारको वास्तविक प्रयास किन गौण ? विलासी सुविधाको प्रस्तावले मात्र घरि घरि किन टाउको उठाउछ ?

हालसालै विविसि बहसमा ओली सरकारका गृह मन्त्रीले सुरछाको कारण र  नैतिक हिसाबले पूर्व विशिष्टहरुलाई सडकमा छाडन नमिल्ने भएकोले विलासी सुविधा जायज हो भनी यसको बचाउ गर्नु भएको थियो । राज्यले हरेक नागरिकको सुरछाको जिम्मा लिनु पर्दछ र कसैलाई पनि सडकमा वेवारिसे छाड्न पाइदैन । सोही आधारमा पूर्व विशिष्टहरुको मात्र विशेष सुरछा आवश्यक हुने कुरा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरित हुन्छ । अगाडि पछाडि आसेपासे र सुरछा कर्मीको लर्को लगाएर सवारी भइ आत्मरति प्राप्त गर्नु भनेको सामन्तवादी, राजारजौटावादी र हैकमवादी सोंचको अवशेष हो धङ्धङी हो । पदमा पुग्न या टिकिरहन विभिन्न समूहका गुण्डाहरुको काँध चढ्नु पर्ने, सोही क्रममा कोही खुशी कोही बेखुशी हुने हुनाले यसो गर्नु परेको हो भने यहाँहरुको वाध्यताको अगाडि यो पंक्तिकार नतमस्तक छ । होइन भने हरेक नागरिकको जीउ धनको सुरछामा सरकारले चासो राखोस् चनाखो बनोस् एकल वर्ग र समुदायको मात्र होइन । साधन, स्रोत, संयन्त्र, कानुन र बल सरकारको साथमा छ, अपुग छ भने थप व्यवस्थापन गर्ने बाटो खुला छ अनि सबै नागरिकको समान सुरछामा बाधक के हो ?  दोस्रो, सबै नागरिकहरुलाई सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले हरेक नागरिकको लागि सक्रिय जीवन र अवकाश जीवन व्यतितको लागि दीर्घकालिन नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, भए गरेका कामकारवाहीका वारेमा आवश्यक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी पृष्ठपोषणलाई समय सापेछ उपयोग गर्दै जाने संस्कार विकास गर्न सकिएमा पूर्वविशिष्टहरु मात्र होइन कुनै पनि आम नागरिकहरु सडकमा वेशाहरा र अलपत्रको जीवन जिउनु पर्दैन । नीति निर्माताहरुले जनमुखी, तल्लो वर्ग, धेरै संख्या वा समूहलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्य योजनाहरु तर्जुमा गर्नुपर्दछ । इमानदारिताका साथ यी कार्यक्रमहरु परिचालन र कार्यान्वयन भएमा पूर्व विशिष्ट त के, कुनै आम नागरिकले अवकाशको जीवन अलपत्र र वेशाहरा भइ जिउनु पर्दैन । परिवारमा कोही पनि कसैको लागि बोझ महशुस हुने छैनन् । समाजमा सामाजिक सदभाव कायम रहीरहने छ । पछिल्लो अवस्थाको लागी भनेर कोही भ्रष्ट दुस्साहस पनि गर्ने छैनन् । यसो गर्न सकिएमा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारको समस्या पनि कम हुन्थ्यो की ? किनकी धेरैजसोले बेलामा कमाइएन भने बुढेशकालमा दुःख पाइन्छ भन्ने ठानी जायज नाजायज भन्दा रकमी गतिविधिमा संलग्न भएको पाइन्छ ।

राजनैतिक तथा प्रशासनिक ढंगबाट विश्लेषण गर्ने  हो भने बहसले फरक मोड लिन्छ । पदमा बहाल रहुन्जेल पद र शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्ने, पटक पटक विदेश भ्रमण र स्वस्थ्य उपचारको नाममा करोडौ रकम लिएका शीर्ष नेता तथा मन्त्रीहरुको लामै सूची भेटिन्छ । यहाँ विगत ३ वर्षमा राज्यको ढुकुटीबाट उर्दीको भरमा विभिन्न व्यक्तित्वहरुद्वारा लिइएको रकम विवरणको सानो झलक प्रस्तुत गरिएको छ ।

(स्रोतः नयाँ पत्रिका दैनिक २०७२, मंसिर १२)

यसै गरी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार आजीवन विलासी सुविधाका दावेदारहरुले विदेशी डि.भी प्राप्त गरेको वा स्वीकार गरेको पाइयो । सोही सम्बन्धमा अमेरिकी डि.भी. पाएका पूर्व विशिष्ट/भावी विशिष्टहरुको विवरण देहाय अनुसार रहेको छ ।

(स्रोतः मधेशवाणी, साप्ताहिक २०७२ साउन १)

माथि उल्लेखित विवरण सत्ता, शक्ति र पहुँच, प्रभाव या चाकडी, चाप्लुसी, समर्णपण, विलय वा अरु कुनै तरिकाबाट गरिएको अनियमितता झलक हो । तर कानुनी रुप मै बदनाम र आरोपित भएर पनि उक्त सुविधाका दावेदारहरु पनि रहेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पछिको १० वर्ष अवधिमा ४ जना सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुखहरु वासुदेव ओली रू. १ करोड १४ लाख ५४ हजार ४९, सनत कुमार बस्नेत रू. ९ करोड १५ लाख ८१ हजार १५१, शैलेन्द्र कुमार श्रेष्ठ रु. ८० लाख ९३ हजार ६१० र कोषराज वन्त रु. ६ करोड ७९ लाख ४१ हजार ७०६ रकम भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा पक्राउ परेका थिए । राज्यको अपराध न्यूनीकरण अभियानमा हातेमालो गर्ने निकायको प्रमुख स्वयंले अपराध गरेको भेटियो । सधै ठूलो माछो उम्कने नेपाली समाजमा जम्मा २० वर्षे इतिहास बोकेको संगठनमा यति गम्भिर आर्थिक हिनामिना हुँदोरहेछ भने एक जुगै देखी कसैसँग जवाफदेही हुनु नपर्ने सेना लगायतका अन्य राजनैतिक तथा प्रशासनिक निकायमा हुने गरेको अनियमितता कति कहालीलाग्दो होला ? पछिल्लो प्रस्ताव पारित भएमा उल्लेखित सबै प्रमुखहरुले विलासी सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।

कर छलिको प्रकरण पनि कम भयाबह छैन । हालसालै सार्वजनिक भएको तथ्याङ्क अनुसार कर छली गर्ने संस्था/संगठनहरू हजारौको संख्यामा आउछ । कर असुली, अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि विभिन्न सरकारी निकाय र संयन्त्रहरु क्रियाशील रहेको भएतापनि करोडौको छलि भइरहेको छ । कर छलीमा संलग्न विभिन्न कम्पनी तथा संगठनहरुको विवरण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

(स्रोतः का.म.न.पा/साभार हिमाल, १४-२० चैत्र २०७२ अंक)

प्रस्तुत तथ्याङ्कहरुको खाकाले अनियमितता सरकारी निकायबाट मात्र होइन नीजि तथा सार्वजनिक निकायहरुमा पनि व्यापक रहेको पाइन्छ । आफूले पनि अनियमितता गर्ने गराउने र अरुलाई पनि उक्साउने प्रवृत्ति प्रशासनमा रहेको देखियो । बहालवाला पदाधिकारीहरुले कुनै कानुनी प्रावधान र सोको प्रमाणित औचित्य विना नै उर्दी र सनकको भरमा चाहिए जति सुविधाहरु लिँदै जाने, राज्य ढुकुटीको स्रोत कर असुलीमा असमर्थ हुने लगायत विविध कारणले गर्दा महालेखा परीछकले २०७२ चैत्र २७ मा राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा रु. ३ खर्ब भन्दा बढीको बेरुजु देखाएको छ । यो तथ्याङ्कले देशमा व्याप्त राजनैतिक एवम् प्रशासनिक वेथितिको चरम अवस्थालाई प्रतिविम्व गर्दछ ।

आम नागरिकहरुले खाइ नखाई एक – एक पाइ जम्मा गरेको रु. १ अरब २० करोड झ्वाम पारेर क्यापिटल मर्चेण्ट एण्ड फाइनान्सका तत्कालिन अध्यछ पवन कुमार कार्की अमेरिका गइ बेपत्ता भए । यता शेयर होल्डरहरुको आर्थिक कारोबार बेहाल भयो, बिना गल्ति साहुसँग लुकी लुकी हिड्नु पर्यो । कतिले त आफ्नो भाग्यलाई सराप्दै आत्महत्याको बाटो सम्म रोज्न पुगे । तर देशको अमन चैन कायम राख्ने जिम्मा पाएको नेपाल सरकार न अपराधीलाई कारवाही गर्न सक्छ न छतिपूर्ती दिन नै ।

यसै गरी नेपाली फूटबल खेल जगतका राजेश हमाल को संग्या पाएका गणेश थापालाई तत्कालिन संविधान सभा सांसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ५८ करोड भ्रष्टाचारको आरोप सहित कारवाहीको सिफारिश गरेकोमा शक्ति र पहुँचको बलमा उक्त मुद्दालाई मुल्तवीमा पारी उल्टै राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको व्यक्तित्व घोषणा गरी नेपाल सरकारले २६ जनाको कोटाबाट संविधान सभाको ‘ सम्मानित सदस्य ‘ (हाल संसद सदस्य) को रुपमा भित्र्याएको छ । जुन पात्रको नेतृत्वले देशको अन्तर राष्ट्रिय फूटबल खेल छवीलाई स्वाहा पारी विश्व फूटबल वरियता क्रम १९१ औ स्थानमा तल झार्यो, व्यक्तिगत तथा पारिवारिक फाइदाको लागि जुनसुकै हद पनि पार गर्न हिच्किचाएन र विश्व फूटबल संघले रु. १८ करोड भ्रष्टाचार र पदीय मर्यादा विपरित कार्य गरेको आरोपमा २०७२ कार्तिक ३० गते देखी लागू हुने गरी १० वर्षसम्म कुनै पनि फूटबल खेल गतिविधिमा संलग्न हुन निषेध गरेको छ  उसलाई संसद सदस्य को चित्ठा मिल्यो ।

रु. १ करोड ६५ लाख सर्तअनुसार र स्वयच्छाले रु. ७ करोड रकम पार्टी र नेताहरुलाई बुझाएर सभासद बनेकी राज्य लछ्मी जस्ता घरानियाहरुलाई विशिष्ट पदमा पुग्न कुनै समस्या रहेन । यी घरानियाहरुले आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक फाइदा बाहेक अन्य विषयमा ध्यान दिने कुरा पनि भएन । यिनीहरु जातै व्यापारी हुन् लगानी उठ्न सक्ने संकेत विना एक पैसा लगानी गर्दैनन् । जनताको भोट किन्ने झन्झट गर्दैनन् बरु मागेको दाम तिरेर पद नै खरिद गर्दछन् ।

अर्कोतिर जीवन भरी देश र जनताको सेवा गर्ने क्रममा कडा संघर्ष गरेको भनी छवि बनाएका र संविधान अनुसार गोपनियताको सपथ लिइ संवेदनशील पदमा रही विभिन्न निकायको नेतृत्व सम्भालिसकेका डा. रामवरण यादव, विवेक शाह, रुक्माङ्गत कटुवाल, छत्रमान गुरुङ्ग जस्ता पात्रहरुले पदमा बहाल रहँदा झुक्किएर भएनी एउटा पनि सिर्जनशील र सकारात्मक काम नगर्ने, छोराछोरी, श्रीमति, आफन्त र आसेपासेहरुलाई पोस्नमा तल्लिन रहने र पदबाट विस्थापित भैसकेपछि लेखेर/बोलेर ‘हामी नै ठूला हौ, हामी नै पीडित पनि । हामीले धेरै गर्यौ, अरुले केहीपनि गरेनन् । यति महान हामी की ! बाचुञ्जेल कुनै न कुनै पद पुरस्कारमा पाइरहनु पर्दथ्यो तर कृतघ्नहरुले हाम्रो मुल्य नै बुझेनन् ‘ भनि सार्वजनिक रुपमै बर्बराउँदै हिड्न मिल्छ ? (नयाँ पत्रिका दैनिक, २०७२ चैत्र २९ गते)

नेपालको संविधान २०७२ को आशय ‘ राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने व्यक्ति र अति विपन्न नागरिक ‘ लाई आवश्यक कानुन बनाई आर्थिक सहयोग दिन सकिने प्रावधान रहेकोमा पूर्व विशिष्टहरुलाई राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने व्यक्तिको रुपमा विलासी सुविधा प्रदान गर्ने जमर्को सरकारले गरेको छ । यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने पदमा बहाल हुँदा विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकमा राज्यको ढुकुटीबाट करोडौ रकम लिने, नेपाल र नेपालीले स-सम्मान प्रदान गरेको मान मर्यादा पदीय दायित्व भुलेर अमेरिका बसाईका लागि डि.भी. स्वीकार गर्ने, गणेश थापा, ल्यारकाल लामा र राज्य लछ्मीहरुलाई राष्ट्रको लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वको रुपमा छनौट गरी सांसद बनाउने, ३-३ महिनामा सरकार परिवर्तनको लागि लबिङ तथा संसद खरिद बिक्रीको फोहोरी आहालमा डुब्ने, खरबौ रुपियाको बेरुजु थोपार्न महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने, दलीय भागबण्डामा लिप्त हुने, त्रिपाल काण्ड, जस्तापाता काण्ड मच्चाएर २ वटा झरि जान लाग्दा पनि भुकम्प पीडितलाई न्यूनतम राहत दिन नसक्ने, आफ्नो स्वार्थको लागि रञ्जित रे को पाउमा लम्पसार पर्न तछाड मछाड गर्ने हाम्रा शीर्ष नेताहरु र तिनीहरुसँग नारिएर हिड्ने प्रशासन तथा सुरछा निकाय प्रमुखहरु कसरी राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने व्यक्ति हुन सक्छन् ? लोकतान्त्रिक संस्कार स्थापित गर्नु पर्ने समयमा छोटे राजाको ठाँटबाँटमा मस्ती लुटेर बस्ने र पदाबधि समाप्त भएसी सानो बच्चाले झै असन्तोष पोख्दै अन्त सन्त वक्दै हिड्न सुहाँउछ ? उहाँहरुलाई तेतिबेला नीति/योजना बनाउन र सोको वास्तविक कार्यान्वयन गराउन के ले रोकेको थियो ? जाडो मौसममा दिनभरी घाम तापेर समय खेर फाल्ने र राति जाडो भो भनेर कराउने स्याल र यहाँहरुमा के भिन्नता रह्यो र ? बरू दिन नधल्किदै अलिकति सुकेका पातपतिङ्गर जम्मा पारेको भए त्यसमा गुडुल्किएर सुत्न उसलाई सहज हुन्थ्यो होला नी ? यसकारण गर्नुपर्ने कामहरु समय छदै सम्पन्न गरेमा सहज हुन्छ आफ्नो कारण न अरु न आफूलाई दुःख हुन्छ भन्ने पङ्तिकारको बुझाइ हो ।  सुरछित र ढुक्क अवकाश जीवन चाहिदो रहेछ नेता ज्यू हरुलाई पनि ! उसो भए सधै काट्ने, मार्ने, लुट्ने, खसाल्ने, पछार्ने, विगार्ने, भत्काउने, बन्द गर्ने, धाल्ने काम मात्र गरेर समय खेर किन फालेको ? केही समय सिर्जना गर्ने, जुटाउने, मिलाउने, मिल्ने, बनाउने कार्यको लागि पनि खर्च गर्न मिल्दैन र ?

पानामा पेपर्स काण्डमा मुछिएका १३ जना नेपाली नागरिकहरुको बारेमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन नसक्ने, करोडौको भ्रष्टाचारको आरोपमा सिफारिश गरिएकाहरुलाई कारवाही गर्न नसक्ने, करोडौको कर छलीबाट देशको अर्थतन्त्र धरापमा पार्ने कम्पनी र संस्थाहरुलाई करको दायरामा ल्याउन खुट्टा कमाउने, २४ घण्टामा कमाउने बाहेक केही मिनेट भएनी देशको विकास किन भएन भनी गम्भिर हुन् नसक्ने अनि पूर्व भएसी सित्तैमा करोडौको सुविधा चाहिने यो कस्तो न्याय हो ? महंगी, कालाबजारी, बेरोजगारी, गरिबी, भोक, शोक र अभाबबाट पिल्सीरहेका करोडौ नागरिकको समस्यालाई थाति राखी सिमित वर्ग र समुदायको  मात्र दिलवाले बन्न खोज्ने कस्तो नकच्चरो लोकतान्त्रिक प्रणाली हो यो ? नेपाल सरकारको यो गलत र प्रतिगामी मिसन तुरुन्त रोक्नुपर्दछ र फेरि कोही कसैले उठाउने हिम्मत गर्न नसक्ने गरि पञ्छाउनु पर्दछ । प्रत्येक आम नागरिकको सुरछा, अमन चैन, समृद्दि तथा सबै तह, छेत्र, वर्ग, धर्म, जातजाति, समुदाय र स्थानको समुचित विकासको जिम्मेवारी र दायित्व जत्तिको प्रमुख दायित्व नेपाल सरकारको अरु कुनै हुनै सक्दैन । भुकम्प र भारतीय सीमा नाकाबन्दीको कारण गरिबीको रेखामुनी धकेलिएका ७ लाख जनसंख्यालाई कसरी उकास्ने ? सो विपदको दीर्घकालिन असर कसरी न्यूनीकरण गर्ने, भुकम्पबाट ध्वस्त संरचना पुन निर्माण गर्दै सन् २०२२ सम्ममा देशको आर्थिक अवस्था विकासशील राष्ट्रको सूचीमा स्तरोन्नति कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा व्यापक बहस किन नचलाउने ? अब व्यवहारिक र प्राविधिक रुपले सबल र कार्यान्वयन योग्य खाका बनाएर अघि बढ्नु जरुरी छ । हामी सबै मिलेर यस सन्दर्भमा जनदबाब सिर्जना गर्नुपर्दछ र सोको लागि सम्पूर्ण सचेत नागरिकहरुले एक्यबद्दता जनाउनुपर्दछ ।

(लेखक बुटबल बहुमुखी क्याम्पस बुटबलका उप प्राध्यापक हुन् ।)