एमालेको अबको एजेण्डाः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री

एक जना शिक्षण पेशाबाट सेवा निवृत व्यक्तिले हालै विगतलाई स्मरण गर्दै गौरव अनुभूति गरे । ३८ वर्षको शिक्षण पेशाका क्रममा कसैलाई कुभलो हुने काम गरिएनछ । मेरो जीवनको सबैभन्दा राम्रो सन्तुष्टी त्यही नै हो, उनको भनाईले वास्तवमा विगतले वर्तमानलाई सन्तोष दिनुपर्छ, त्यसका लागि वर्तमानलाई सहज, व्यवस्थित र संयमतामा राखी राख्न पर्छ । सबैले यही सोच्ने हो भने समाज असल बन्न सक्छ ।

सन्दर्भ राजनीतिक दलहरुको हो । दल र त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले आजको समयलाई सहज, व्यवस्थित र संयमताका साथ अगाडि बढाउन सक्यो भने भोलीका दिन पुरै उज्याला छन् । ३८ वर्ष शिक्षण पेशा सकेर घरमा बसेका पूर्व शिक्षकले विगतलाई सम्झेर गौरव गरे जस्तै राजनीति र नेतृत्वले पनि भोली गौरव गर्न पाउछ । हिजो राम्रो काम गरेका केही मानिसहरु आज पनि स्मरणमा रही रहेका छन् ।

तर यहाँ सत्ता पाउनका लागि जे पनि गर्ने प्रचलन छ, त्यसले अन्तत आफ्नो साइज कमजोर बनाउछ भन्ने कुरा राजनीतिकर्मीले नबुझेका कहा हुन् र ? बुझेर पनि अगाडिको भाग खान खोज्दा त्यस्ता समस्या आउने गरेका छन् । त्यसैले सत्ता भन्दा पर पनि केही छ, भन्ने सोच्न सकेमा मात्रै राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सक्छ ।

२०१५ सालको निर्वाचन पछि संसदको सभामुख बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराई २०४७ साल बैशाखमा आएर प्रधानमन्त्री भए । ३० वर्ष पञ्चायतसंग जुधेर प्रजातन्त्र पुनर्बहाली गरेपछि मात्रै उनी साझा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । २०५१ सालको मध्यावधी निर्वाचनमार्फत अल्पमतको लोकप्रिय सरकारको नेतृत्व गरेका मनमोहन अधिकारी ७० वर्षका थिए । ४० को दशककै उमेरमा जनताको बहुदलीय जनवाद प्रतिपादन गरेका मदन भण्डारी २०४८ सालमा सांसद मात्र भएका हुन् तर उनको तुलना नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीसंग हुनै सक्दैन ।

धैर्यता, लगनशिलता, इमान्दारिता, कार्यकौशलता, विद्वता भयो भने नेता जनताको मनमा बस्छ, तर सत्ता जालझेल र षडयन्त्र गर्यो भने सत्तामा बसुन्जेल त जसो तसो जनताको नजरमा बस्छ तर मनमा बस्न सक्दैन ।

यतिबेला सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ । केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रस्ताव पारित नहुदासम्म वर्तमान सरकार रहन्छ नै । माओवादी कांग्रेस गठबन्धन बनेपछि केन्द्रको समर्थन फिर्ता भएकाले प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनु पर्छ भन्ने आवाज चर्को रुपमा उठेपनि प्रधानमन्त्रीले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने बताएर राजिनामाको प्रसंगलाई पर सारिदिएका छन् ।

निश्चय पनि संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफ्नो परिक्षण संसदबाटै गर्छु भन्नु संविधान बमोजिम नै हो । बेलायतका प्रधानमन्त्रीको उदाहरण पनि दिने गरिएको छ । बेलायतमा जनमत संग्रहपछि यूरोपियन यूनियनमा नबस्ने पक्षमा मत बढी भएपछि प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएका हुन्, जनमत संग्रहको घोषणा हुदैमा राजिनामा दिएका हैनन भन्ने कुरा बेलायती उदाहरण दिनेहरुले बुझेर पनि बुझ पचाएका मात्र हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि संसदमा उनको विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव पारित भएमा सत्तामा बस्छु पक्कै भन्दैनन् । जुन संसदले उनलाई प्रधानमन्त्री बनायो, त्यही संसदले बाहिर बस्न आदेश दिएपछि त्यसको शिरोपर गर्नुको विकल्प हुदैन । र केपी शर्मा ओली जस्तो लोकतन्त्रका लागि जीवन समर्पण गरेको व्यक्तिले फेरी पनि सत्तामा बस्ने सोंच राख्छन् भन्नेहरुको हेराइ नै ठिक छैन । हो सत्तामा रहदासम्म आफ्नो पक्षमा लविङ गर्नु, सकेसम्म जित्ने प्रयास सबैले गर्छ र त्यसमा ओली अछुतो रहने कुरा भएन । संविधानमा अर्काे सरकार गठनका लागि स्पष्टता छैन भन्ने चर्चा छ । स्वभाविक रुपमा संसदले त्यस्ता विषयलाई निरुपण गर्दै जान्छ । एमालेले त्यही विषयलाई लिएर अलमलिनु हुदैन

जहा सम्म प्रधानमन्त्रीको पक्षमा स्वतन्त्र युवाहरुको नाममा प्रदर्शन भैरहेको छ । यसलाई हेर्दा दुइ तरिकाले विश्लेषण गर्न सकिन्छ । एउटा त कसैले पनि आफुलाई मन परेको कुरा पाउन खोज्छ, ओलीका समर्थकहरुले ओलीलाई जोगाउन लाग्नु स्वभाविक नै छ । जो जसले जसरी समर्थन गरे पनि उनीहरुको स्वतन्त्रताको कुरा हो यसलाई बढ्दा हाउगुजी गर्न आवश्यक देखिदैन । र सडकमा लगाएको नाराका आधारमा वा सडकको आन्दोलनले केपी ओली प्रधानमन्त्री भइरहने पनि होइन । त्यसकारण सडकको नारा समर्थन वा विरोधका लागि मात्रै हो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ ।

अर्को समर्थन र विरोधका कुरा भन्दा पनि केपी शर्मा ओलीलाई कसले प्रधानमन्त्री बनायो ? र अब कसले हटाउदैछ भन्ने मुख्य कुरा हो । नेपालको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नका लागि हाल २९८ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ र जसले त्यो मत प्राप्त गर्छ त्यो देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ । २०७२ असोज २४ गते बहुमत सदस्यले ओलीलाई समर्थन गरे उनी प्रधानमन्त्री भए, अविश्वास प्रस्ताव माथिको मतदानमा २९७ जनाले नै मतदान गरे पनि ओली प्रधानमन्त्री हुन सक्दैनन् । यो कुरा सबैलाई थाहा छ र पनि कसैले समर्थनमा सडक तताउदैछन्, कतै सडकबाटै ओली विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फेल भईहाल्छ की भने जस्तै गरेका छन् भने कसैले सडकबाटै अविश्वास प्रस्ताव असफल हुने निश्चित भयो जसरी बिलौना गरिरहेका छन् ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको एकमाना सरकारले पुरा समय कटाउन सकेन । ३६ से र ७४ रे को नाममा नेपाली कांग्रेस गुटमा विभाजित भएर २०५१ मा मध्यावधी भयो । मध्यावधीमा कसैले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन । सबै भन्दा ठुलो दल बनेको एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो, तर अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर कांग्रेस लगायतले एमाले सरकार हटाए । त्यसपछि बनेको शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई आफ्ना दुइ जना सांसदलाई सिंगापुर पठाएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै हटाउन सहयोग गरेर । त्यसपछि सरकार बनाउने र गिराउने खेलले सांसद किनबेच, सुरा सुन्दरीको प्रयोग लगायतका काम भए । जसको परिणाम तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याउन सफल भए ।

आज पनि हालत उस्तै छ । कसैको बहुमत छैन, अल्पमत भित्रबाट बहुमत पुर्याउनका लागि दलहरु जोरजुलुम गरिरहेका छन् । अब फेरी पनि सांसदहरुलाई पशु जस्तै किनबेचको साधन बनाउने उपायको खोजी हुदैछ । यसले भर्खर जारी भएको संविधान कार्यान्वयनसंगै मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणलाई गंभिर असर पार्ने निश्चित छ ।

नेपाली कांग्रेस जन्मजात लोकतन्त्रवादी, उसले जे गरे पनि लोकतान्त्रिक भइरहन्छ । उसको लोकतान्त्रिक चरित्रका लागि एउटा मात्र उदाहरण काफी छ, स्थानीय निकायको निर्वाचन नगराएर शेरबहादुर देउवाले कर्मचारीलाई स्थानीय निकाय जिम्मा लगाउदा पनि उ लोकतान्त्रिक नै हुन्छ । उसको नेतृत्व भएन भने उ निर्वाचनमा जादैन, जे जसरी भए पनि विवाद सिर्जना गराउने काम गर्छ । नेकपा माओवादी केन्द्र जो अस्थिरतामा रमाउन चाहन्छ, अस्थिरताकै बीचबाट उसले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न चाहन्छ । उसको लोकतान्त्रिक चरित्र छैन भन्ने कुरा महाधिवेशनले गरेको निर्णय केन्द्रीय पदाधिकारी वैठकले उल्ट्याउछ, त्यसैबाट स्पष्ट हुन्छ । यि दुवै दल तिनको हालको नेतृत्वबाट जनताले आशा गरेको समाजवाद उन्मुख शासन व्यवस्था स्थापना हुन सक्दैन ।

संसदको दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेको कुरा गर्दा जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गर्शनका रुपमा ग्रहण गर्दै २०५१ सालमा जनपक्षीय सरकार सञ्चालन गरेपछि बढेको लोकप्रियता पछि एमालेका नेताहरुको महत्वकांक्षा र सत्ता स्वार्थले अहिले सम्म पनि एमालेजनलाई गिज्याइरहेको छ । विगतमा गरेको कतिपय विषयले अहिले पनि एमालेलाई पछ्याएको छ र शिक्षण पेशा छोडेर पनि गौरव गर्ने शिक्षक जस्तो एमाले हुन सकिरहेको छैन । प्रतिगमन सच्चियो भनेर राजाको सरकारमा सहभागी हुने कुरा होस् वा राजाले प्रधानमन्त्रीका लागि वाण्टेड गरेको बेला पदका लागि निवेदन दिने होस्, वा सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने विगतको प्रवति होस्, यि सबै कुराले एमालेप्रति जनताको त्यति आशा थिएन ।

तर यतिबेला नेकपा एमाले नै जनताको साथी हो, राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाका लागि भरपर्दो शक्ति हो भन्ने जनतामा पर्न थालेको छ । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमाले आज सशक्त र भरपर्दो शक्तिको रुमपा उदाइरहेको छ । तत्काल निर्वाचन हुने हो भने भारतमा मोदीको उदय जस्तै केपी ओलीको उदय हुने निश्चित प्राय छ । त्यसकारण एमाले विरोधीहरु र कतिपय एमाले भित्रै पनि ओलीको हाइट कमजोर बनाउने प्रयत्नहरु भैरहेका छन् । ओलीले राष्ट्रियताका पक्षमा लिएको अडान, मित्र राष्ट्रहरुसंग समदुरीमा राख्न खोजेको सम्बन्ध यतिबेला धेरैका लागि असहज भएको छ ।

माओवादी केन्द्र सतहमा देखिए पनि यसका पछाडि घरभित्रदेखि टोल छिमेकमा समेत षडयन्त्रका जालझेलहरु भइरहेका छन् । तिनको एमालेले एकतावद्ध भएर जवाफ दिन सकेन भने फेरी एक पटक २०५१ सालदेखि २०६३ सालसम्मको अवस्थामा मुलुक पुग्ने निश्चित छ, २०५२ पछि एमाले कमजोर भएकै कारण माओवादीको हिंसा बढेको हो । अब फेरी एमाले कमजोर हुदा अर्को अस्थिरता अवश्यमभावी छ ।

सत्ताका लागि भ्यागुताको धार्नी पुर्याउन गरेको मेहनत ९ महिना सफल रह्यो । धार्नीको ढक्कन राम्रो संग लगाउन नसक्दा एउटा ठुलो भ्यागुतो उफ्रिएर भाग्यो । माओवादी केन्द्रले साथ नदिदा सरकार ढल्छ भन्ने पहिला नै थाहा थियो, त्यही भएको छ । भ्यागुताको धार्नी पु¥याएर निर्माण गरिने सरकारको अवस्था आज मात्रै होइन, हिजो पनि यस्तै थियो र भोली पनि यस्तै हुन्छ । त्यसकारण अब स्थायी प्रकृतिको सरकारको नेतृत्वका लागि एजेण्डा अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।

अब केपी शर्मा ओलीले संसद मार्फत जनतालाई सम्बोधन गरेर सत्ताका लागि भएका तिकडमका बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ । अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा सहज रुपमा सरकार गठनका लागि मार्गदर्शन गर्नु पर्दछ । र एमाले यो मुलुकको जिम्मेवार प्रतिपक्ष भएर बस्नु पर्छ । विपक्षमा बसेर पनि कांग्रेसले जस्तो सबै क्षेत्रमा सत्ता पक्षले जस्तै भागवण्डा खोज्ने काम एमालेले गर्नु हुदैन ।

एमालेले के चाही गर्नु पर्छ त ? अब एमालेले सत्ता भन्दा बाहिर रहेका सबै दललाई एकीकृत गराएर आफ्ना एजेण्डा कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । सबैभन्दा पहिलो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका लागि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ । संविधान निर्माणका नाममा आफुले छोडेको यो एजेण्डा स्थापित गर्न सक्यो भने मात्रै आज सडकमा आइएम विथ केपी शर्मा ओली भन्नेहरुलाई सहज हुनेछ आज सदनले निर्णय गर्ने समयमा आइएम विथ केपी ओली भन्ने भोली मत दिने बेलामा …..आज होइन भोली भन्ने स्थिति नबन्नेतर्फ सतर्क हुदै रचनात्मक प्रतिपक्षमा बस्नु नै एमालेका लागि हितकर छ ।

सत्ता दृष्टि विहिन हुन्छ भन्छन्, गणतन्त्र विरोधी, संघीयता विरोधी लगायतलाई सहभागी बनाएरै सही सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले एमाले र स्वयं आफ्नो हाइट ह्वात्तै बढाएका छन्, भारतभक्तको आरोपको सिधासिधा च्यालेन्ज गरेका छन् । समग्रमा केपी शर्मा ओली राष्ट्रवादी, विकासप्रेमी, सपना देख्न सक्ने व्यक्तिका रुपमा आम जनताले बुझेको समयमा आसे पासे र स्वार्थी आफन्तहरुको चंगुलमा फसेर सत्ता स्वार्थका लागि गलत काम नगरुन् भन्ने धेरैको चाहना छ ।

सत्ता अस्थायी हो, प्राविधिक रुपमा सत्ता हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, मदन भण्डारी प्रधानमन्त्री नहुदा पनि सधै माथि भए जस्तै सत्ताकै लागि मरिहत्ते गर्ने होइन, संसदको म्याण्डेटलाई सहर्ष स्वीकार गरी मा–का सरकार निर्माणका लागि ओली सहयोगी बन्नु पर्छ । र त्यो सरकारका राम्रा कामलाई समर्थन गर्दै आफुले अगाडि सारेका काम कार्यान्वयनका लागि दवाव दिनु पर्छ । ओली सरकारले ल्याएका लोकप्रिय काम कार्यान्वयनका लागि दवाव दिने र नगरेमा जनताका बीचमा जान सकेमा मात्रै एमाले अबको प्रमुख दल बन्न सक्छ । सत्ता बिना संसार सकियो भन्ने हिन भावना कम्तीमा नेकपा एमाले र त्यसको नेतृत्वकर्ताका हिसावले केपी ओलीले राख्नु हुदैन । इज्जत पाउन जति कठिन छ, त्यो भन्दा जोगाउन झन कठिन हुन्छ भनिन्छ, नेकपा एमाले र केपी ओलीको साख उर्लेको बेला सत्ता वा अन्य स्वार्थले भोली पछुताउन नपरोस्, प्रतिगमन सच्चियो भनेर सत्तामा नगएको भए …..जस्तै पछुताउन नपरोस् ।¬¬ अबको प्रमुख एजेण्डा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री एमालेको बटम लाइन हुनु पर्छ ।