प्रचण्डले डरले सरकार छाडेका त हैनन् ?

हुनतः ढिलो चाँडो यो हुनु नै थियो । तर, यति छिटो चाहना र उद्देश्य सार्वजनिक होला भनेर सायदै नेपाली जनताले बुझेका थिए होलान् । प्रसंग हो– एकीकृत नेकपा माओवादी हालको नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने र अर्को सरकार बनाउन अग्रसरता लिने भनी गरेको निर्णय । माओवादीले सरकार छाड्ने चर्चा धेरै पहिलादेखि नै गर्दै आएकै थियो, यो सरकार नभएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने उसले देखावटी चाहना व्यक्त गरेकै हो, तर अहिले संसदीय अभ्यासको अवगुण संख्याको बहुमतको सरकार बनाउन पनि माओवादी सहमत भएर अगाडि प्रस्तुत भएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रसंग कुरा गर्दा राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रिय सरकार अहिलेको आवश्यकता हो, खासगरी देशको पुनर्निर्माणका लागि यो आवश्यक छ । तर जति सुन्दा सरल र बनेको खण्डमा सहज होला भन्ने अनुमान छ त्यो वर्तमान अबस्थालाई हेर्दा सार्थक होला भन्ने आधार देखिदैंन । राज्य संचालनमा दरिलो प्रतिपक्षको पनि उत्तिकै खाँचो रहन्छ, त्यो नेपालको हकमा पनि जरुरी छ । जति सहमतीय सरकारको प्रसंग उठाइएपनि त्यो अन्ततः सरकार गिराउनको लागि मार्ग निर्माणको आधार बाहेक अरु देखिदैंन, जो विगतले पनि सिद्द गरिसकेको छ ।

सरकारमा बस्यो अनि अर्को सरकार निर्माण गर्न अग्रसर रह्यो यो अहिले जसरी माओवादी केन्द्रले गरेको छ, यो दलले नै पहिलो भने होइन यसअघि अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले पनि विगतमा गरेकै थियो, कांग्रेसले पनि गरेकै हो । तर अहिले विगतमा भन्दा केही फरक उद्देश्य पनि सार्वजनिक भएको छ । देशको आवश्यकता पुनर्निर्माण हो जो देशभित्र मात्र होइन् देश बाहिर बस्ने आम नेपालीलाई पनि थाहा छ । तर अहिले सरकार फेर्ने चर्चा भने शान्ति प्रक्रियाका अधुरा कामको व्यवस्थापन अझ छर्लंग पारेर बुझ्दा द्वन्द्वकालिन मुद्दाको सम्वोधन या विगतको घाउलाई खुर्सानी नै दल्न किन नपरोस् दलेर भएपनि थम्थमाउनुपर्नेसम्म उठेको छ । यसो भनिरहँदा शान्ति प्रक्रिया बिरोधी, घोर अलोकतान्त्रिक, जनचाहनाविपरित हिँड्ने ब्यक्ति, हिंसा भड्काउन उद्दत टिप्पणी आदि आदि उपमा नआउला भन्ने छैन, तर पनि यथार्थ के हो भने शान्ति प्रक्रियाको व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ, व्यवस्थापन हुनु भनेको घाउलाई निको पार्नु हो न कि त्यो घाउ भएको अंग नै काटेर फाल्नु अहिले जसरी अप्रत्यक्ष रुपमा कुरा उठिरहेको छ यो चाहनाले घाउ निको पार्ने नभई घाउ भएको अंग नै काटेर फाल्नुपर्छ भन्ने खालको देखिएको छ । द्वन्द्वकालिन सबै मुद्दाको खारेजी एकमुष्ट माग सही हुँदै होइन, घटनाको तथ्य महत्वपूर्ण छ तथ्य हेरेर आवश्यक निर्णय लिइनुपर्दछ । दण्डहिनताले प्रश्रय पाउनु हुँदैंन तर यसो भनिरहँदा मुलुकलाई द्वन्द्वमा लाने भन्ने हुँदै होइन ।

शान्ति प्रक्रियाको अधुरा काम पनि पूरा गर्नुपर्दछ, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले चुस्तता साथ काम गर्नुपर्दछ, अदालतमा बिचाराधिन मुद्दाहरुको चाँडो किनारा लगाउनुपर्दछ यसमा बिमति राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तर अहिले जसरी सरकार छाड्ने वार्गेनिङको कसी शान्ति प्रक्रियाको अधुरो कामलाई पूरा गर्नुपर्दछ भनिएको छ, यसमा माओवादी जनतामाझ छर्लङ भएको छ कि उ चाहन्छ द्वन्द्वकालिन सबै मुद्दामा माफी होस्, हुनतः शान्ति प्रक्रियाको एउटा हिस्सा नै माओवादी भएकाले उसले चाहना राख्नु स्वभाविक नै हो, तर दुई दुईपटक सरकारको नेतृत्व गरेको, पटक पटक सरकारमा गएको र अहिले पनि सरकारमै रहेको दलले राज्य संचालनको विधिविपरितको चाहना राख्नु अस्वभाविक देखिएको छ ।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा माओवादी मात्र होइन अरु दल, विगतको सरकार र अहिलेको सरकारले पनि सही गरेको छ भन्ने त होइन । खासगरी विगतमा पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले व्यवसायी प्रदीपजंग पाण्डेलाई आममाफी दिनु र अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रुद्रप्रसाद पराजुलीलाई आममाफी दिनु उत्तम थिदैं थिएन, आममाफी त्यसलाई दिइन्छ जो त्यसको निम्ति योग्य होस् तर नेपालमा त्यसो हुन सकेन । यसैलाई आधार बनाएर माओवादी सबैलाई आममाफी चाहिरहेको छ, के यो सही छ ? यो अहिलेको प्रश्न हो ।

हुनतः केपी सरकार निर्माण गर्दा होस् या सरकार गिराइदिने भनी विगतमा धम्क्याउदैं माओवादीले र सरकार छोड्न पर्छ कि भनेर एमाले र केपी ओलीले जुन सहमति गरे त्यो नै सही थिएन । अहिले त्यही अस्त्रलाई माओवादी प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा केवल आधार मात्र हो भन्ने सिद्द भैरहेको छ ।

पछिल्लो चरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको आयोग भित्री सक्रियता र अर्कोतर्फ द्वन्द्वकालिन मुद्दाका कारण माओवादी निकै तनावमा छ । अझ द्वन्द्वकालिन मुद्दाले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत उभिनुपर्ने डर माओवादी नेताहरुमा रहेको पछिल्ला उनीहरुको भूमिका र अभिव्यक्तिले प्रष्ट्याएको छ । अझ पुष्पकमल दाहालको अष्ट्रेलिया भ्रमण रोकिनुको कारण बारे बिभिन्न टिकाटिप्पणीपछि यो विषयले माओवादी वृत्त संशकित भएको छ । यसो भनिरहँदा अख्तियारको क्षेत्राधिकार बाहिरको सक्रियता सही हो भन्ने होइन अख्तियार आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर पस्न खोज्दैछ यो जगजाहेर नै हो । तर, उसको नेतृत्वलाई यो ठाउँ दिइनु पनि अहिलेकै नेताहरुबाट भएको हो भने सबैको नाडी छामेर अख्तियार प्रमुख आफूलाई निर्णायक व्यक्ति मानेर अघि बढिरहेको उनीप्रति नेताहरु मौन रहनुले थप प्रष््ट्याएको छ । द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरुलाई यत्तिकै अल्झाइराख्नुपर्छ भन्ने हुदैं होइन, द्धन्द्धको समयमा घटेको घटना भनेर मात्रै त्यसको सम्वोधन गरिनु बाञ्छनिय हुन सक्दैन, अन्तराष्ट्रिय जगत पनि रहेकाले अन्तराष्ट्रिय मापदण्डलाई समेत ख्याल गरेर भविष्यमा पर्ने अप्ठ्यारालाई हेरेर सही निर्णय गर्नुपर्दछ, क्षणिक समस्याको समाधान भन्दा दिर्घकालिन समाधानको खोजी अनिवार्य छ । सरकार फेरेर मात्र समाधान हुदैंन कांग्रेस पनि सरकारमा गएकै हो, माओवादी स्वयं पनि नेतृत्वमा रहेकै हो, तर समस्या समाधान भएन, अहिले पनि समस्या त्यति मात्र होइन तमाम छन् संविधानको कार्यन्वयन गर्ने काम पनि बाकी नै छ त्यसैले गर्नु अझै बाँकी छ ।

अहिलेको सरकारले पनि निकै राम्रो गरेको छ भन्ने होइन, खासगरी पुर्ननिर्माणको काम ठोस ढंगले हुन सकेको छैन । काम सोच अनुरुप भएका छैनन् यो सरकारको आचोचना गर्ने थुप्रै ठाउँ छन् । जे होस् नेपालमा सरकार फेरिनु कुनै आश्चर्यको विषय रहेन । फेरि सरकार फेरिने चर्चा छ, संसदीय व्यवस्थामा यो कुनै अनौठो होइन वहुमत पुर्याउने सरकार बनाउने, चित्त बुझे त्यो सरकारमा बस्ने नत्र फेरि बार्गेनिङ गर्ने अर्को व्यवस्था गर्ने, विगतमा यो भूमिका एमालेको थियो अहिले माओवादीको भाग्यमा आएको छ । पहिलो र दोस्रो हुनेको संख्याले प्रतिपक्ष वा सत्ताको नेतृत्वमै जाने चाहना राख्छ भने तेस्रोको संख्याले स्वार्थ अनुरुपको सहभागिता खोज्छ त्यो अहिले पनि खोज्नु स्वभाविक नै मान्दा हुन्छ । तर यसरी उद्देश्य नै सार्वजनिक गरिहाल्नुपर्ने थिएन अनि चिन्ता अनुहारमै देखाइहाल्नुपर्ने थिएन अनि कारण राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने हो भनिहाल्नुपर्ने थिएन मन परेन बस्दिन भन्दा भैहाल्थ्यो नि होइन प्रचण्ड कामरेड ?