
काठमाडौँ, २८ असार । वर्तमान गठबन्धनलाई नै टिकाउने विषयमा वार्ता र छलफल गरिरहेका माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आकस्मिक रुपमा सरकार छाड्ने निर्णय गरेपछि नेकपा एमाले आश्चर्यमा परेको छ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले सरकार छाड्ने माओवादीको निर्णयले आफू पनि आश्चर्यमा परेको बताउनुभयो । ‘माओवादीले सरकार छाड्नुको कारण हामीले पनि बुझेका छैनौँ,’ उहाँले दैनिक नेपालसँग भन्नुभयो– जे कारण भनिदैँछ ती आर्टिफिसयल र प्रायोजित कारण हुन् । ती वास्तविक कारण होइनन् । वास्तविक कारण समयक्रममै खुल्नेछ ।’
माओवादीले सरकार छाड्नुलाई अस्भाविक निर्णय भन्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘माओवादी केन्द्र अस्वभाविक ढंगले यो निर्णयमा पुगेको छ । कहाँ– कहाँबाट नेपथ्यबाट नाटक मञ्चन भएका हुन्। समय क्रमले खुल्छन् ।’
माओवादीले सरकार छाड्नुका पछाडि विदेशी चलखेल हुनसक्ने उहाँले संकेत गर्नुभयो । ‘जुन कार्यसूची लिएर माओवादी यो गठबन्धनमा आयो । अहिले फेरि कुन कार्यसूची लिएर अलग हुन खोज्दैछ, बुझिनसक्नु छ । जे एजेण्डाका साथ एमालेसँग १४ बुँदे समझदारी भएर यो सरकार गठन भएको थियो, हामी त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ । अनि फेरि माओवादीलाई अहिले कुन एजेण्डाका कारण अलग भएर अर्को गठबन्धन चाहियो ?’– एमाले महासचिव पोखरेलको भनाइ छ ।
महासचिव पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी ओली तत्काल राजीनामा नदिने बरु संवैधानिक र संसदीय प्रक्रियाको सामना गर्ने बताउनुभयो । ‘केपी ओली आफ्नो बहमुत भएर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको होइन, संसदमा भएका बहुमत प्रतिनिधिले मत पाएर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । उहाँले अब संसदीय र संवैधानिक प्रक्रियाबाट सामाना गर्नुहुन्छ।’
एमाले कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने संकेत गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘जुन आधारमा यो सरकार बनेको थियो, ती एजेण्डा कायमै छन, ती एजेण्डा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि कायमै छ । संसदभित्र रहेका दलहरु मिलेर जानुपर्ने अडान कायमै छ । अब प्रधानमन्त्री रहने कि नरहने भन्ने कुरा संसदीय र संवैधानिक रुपमा सामना गर्छौँ । हामी जुन ठाउँमा रहनु परोस्, त्यो स्वीकार्य छ।’
महासचिव पोखरेलले राष्ट्रिय स्वाभिमान, छिमेकीसँगको सन्तुलन, आत्मनिर्भरतामा एमालेले कसैसँग सम्झौता नगर्ने बताउनुभयो ।
संविधानले के भन्छ ?
संविधानको धारा २९८ (८) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन (सरकार ढल्न)का लागि खासगरि चार वटा संवैधानिक विकल्प छन् । ती यसप्रकार छन्:
(क) राजिनामा
(ख)अविश्वास प्रस्ताव पारित वा विश्वासको मत पाउन नसके
(ग) संसद सदस्य नरहेमा
(घ) मृत्यु भएमा












प्रतिक्रिया