ओली सरकारसँग एकाएक किन रिसाए प्रवासीहरु ?

ओमान, मस्कट । विभिन्न खाले दुरगामी विकासे योजना र जनमुखी बजेटका कारण लोकप्रिय बन्दै गैरहेको बर्तमान ओली सरकार भन्सार विभागको पछिल्लो निर्णय संगै केहि आलोचित बन्न पुगेको छ ।

पुरानो बेबस्थामा परिवर्तन गर्दै प्रवासमा काम गरि फर्कने नेपालीहरुले सुन तथा चाँदी (काँचो) ल्याउन नपाउने निर्णय गरेबाट बिदेशी भूमिमा कार्यरत लाखौ युवा र आश्रित तिनका परिवारमा एक किसिमको दुखेसो बढेको हो ।

पुरानो नियम अनुसार ०६ महिना अथवा यो भन्दा बदी समय विदेश बसी फर्कदा ५० ग्राम सम्म सुन र ५०० ग्राम चांदी (काँचो) बिना भन्सार साथमा ल्याउन पाइन्थ्यो भने भन्सार विभागको नया सर्कुलर अनुसार आगामी साउन ०१ गते बाट काँचो सुन तथा चाँदीको आयातमा पूर्ण रोक लगाइएको छ र यसरि ल्याइएको पाएमा जफत गरिने भनिएको छ ।

तर भन्सार विभागको अप्रत्याशित यस निर्णयलाई धेरैले अनौठो र अब्यबहारिक भनेका छन् । १५ बर्ष ओमानमा काम गरि केहि दिनपछि घर फर्कदै गरेका म्याग्दी घर बताउने एक दाजु मस्कट स्थित रुविमा भेटिय र भने ‘यतिका दिनसम्म घर व्यबहार चलाउदैमा ठिक्क भयो, अब जाने बेलामा अलिकति सुन लैजाने र आउदो मंसिरमा छोरीको बिहे गर्ने योजना थ्यो, अब लैजान नपाउने भए पछी उतै (नेपालमा) गएर महगों मै किन्नु पर्ला । रेडिमेड गहना लैजानु नि भन्दा उनको प्रतिक्रिया थियो’ रेडिमेड लगेर के गर्नु लगाउनेले मन पराउनु नि पर्यो नि, राख्न लैजाने हो र काँचो लैजान पाए पो आफ्नो इच्छाले उनीहरु आफै बनाऊथे ।’

देशमा पर्याप्त अबशर नपाएर र राज्य संयन्त्र कम्जोर हुदै जादा भएका रोजगारी समेत गुमाउनु परेका कारण लाखौ युवा शक्ति यतिबेला बिदेशी भूमिमा पसिना बगिरहेका छन् । र, यसैबाट देशको अर्थतन्त्र समेत चलिरहेको छ । राज्यका यावत सुविधाबाट बन्चित हुने मध्यको यो समुह पहिलो नम्बरमा पर्छ तर यहि समुदाय प्रति सरकार गम्भीर र लचिलो हुन नसकेको तर्क गर्छन प्रवाशी मंच, ओमानका सचिब बिष्णु चौलागाई ।

उनले अगाडी थप्दै भने सुन चाँदीका गहना नेपाली मौलिकतामा आधारित छन् यहाबाट रेडिमेड गहना लिएर जाँदा नेपाली भेषभुषा सुहाउदो नहुन पनि सक्छ, मौलिकता नरहन पनि सक्छ र सुद्दता मा समेत विश्वास गर्ने आधार रहदैन । सरकारी यो निर्णयले तस्करी घट्दैन, बरु झन् मौलाउछ ।

यतिबेला विश्वभरका नेपालीहरु यस निर्णयको विपक्षमा देखिएका छन् र सबै खाले संघ संस्थाहरु सम्बन्धित देशका नियोग मार्फत निर्णय सच्याउन सरकारलाई दबाब दिने तयारीमा छन् । सरकारी यो निर्णय ठिक नभएको अनुभब सुनाउदै गैर आवासीय नेपाली संघ ओमानका अध्यक्ष दिपक श्रेष्ठले भने– आगामी जुलाई २२ र २३ मा दोहामा हुने एनआरएनको पाचौं मध्य पुर्ब भेलामा यस बिषय गम्भीरताका साथ उठाइने छ र सरकारको ध्यानाकर्षण गरिने छ जहाँ सरकारको प्रतिनिधि टोलि समेत रहने छ ।

यसैगरि नेपाली समाज ओमान, नेपाली महिला समूह ओमान, जनप्रगतिशील मंच, दलित एकता संजाल र प्रवासी मंच ओमानका अगुवाहरुले समेत यस बिषयमा सरकारी निर्णयको बिरोध गरेका छन् ।

पछिल्लो समयमा आएर नेपाल सुन चाँदी ब्यबसायी संघले पनि यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर ब्यबसायमा संलग्न कालीगडहरुको रोजगारीमा समेत पर्ने भन्दै निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।