कोस्यारी से होसियार

नेपाल र भारतबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन विषयमा वार्ता हुँदै गर्दा भारतीय पक्षबाट बार्ता टोलीको नेतृत्व गरेका भगतसिहं कोस्यारीले नेपाल भुटान जस्तै खुशी हुनु पर्छ भनेर नेपाल भारतका लागि भुटान जस्तै बन्नु पर्छ भन्ने आसय व्यक्त गरेछन । भुटान र भुटानीलार्इ थाहा होला भारतदेखि कति खुशी छन र कति दुःखित छन् ? भुटान भारतसंग कति च्यापिएको र कति हेपिएको छ संसारले बुझेका छन । यदि कुनै देशको परराष्ट्र र सुरक्षा नीति नै अर्को देशले चलाउछ भने त्यो देश अर्धस्वत्रन्त्र र अर्धउपनिबेसिक देश हो भन्दा फरक नपार्ला । यो त भुटानको भौगोलिक बाध्यता हो कि उसले चाहेर पनि अरु देशसंग सजिलै सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्दैन, किनकि भुटानलाई धेरै कुरामा भारतको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

बिगतमा भारतले भुटानी शर्णार्थीलार्इ उसको भूमि हुँदै नेपाल छिर्न दिएर नेपाल जस्तो सानो देशलाई दशकौदेखि ठूलो समस्यामा बनायो । नेपालमा मधेशीको अधिकार माग्ने भारतले भुटान भाषी नेपालीको अधिकार किन माग्न चाहेन ? नेपाली भाषी भएकै कारण किन भुटानबाट लखेटियो ? हरेक देशमा धेरै थरी जातजातिहरु रहेका हुन्छन । त्यसैले नेपाली भाषी हुँदैमा किन भुटानबाट निकालियो ? भारतमा पनि त बंगाल भाषी करोडौ जनता छन् । यदि भुटानबाट कुनै कारणबस शरणार्थी बनेर लाखौ मान्छे निस्किन्छन वा निकालिन्छन भने त्यो पहिले सीमा जोडिएको छिमेकी देश भारतमै आश्रय लिनु पर्ने हो । भारतले पनि आश्रय दिनु पर्ने हो । यसमा उसले मानवता समेत देखाएन । यो भारतको नेपालप्रति हेपाह र मिचाह प्रबृति हो ।

धन्न एक लाखभन्दा धेरै भुटानी शरणार्थी युरोप र अमेरिकातिर तेश्रो देश पुनर्वास भए । तर पनि आफू जन्मिएकै ठाउँमा बस्न चाहने भुटानीहरुलाई जबरजस्ती तेश्रो मुलुक जान बाध्य पारियो । यसमा भारतले मानव अधिकार हनन भएको देखेन । तर नेपालले कुनै मदेसीलार्इ तिमीहरु भारतीय हौ, तिमीहरु भारतबाट आएका हौ भनेर देश निकाला गरेको छैन । थिचोमिचो गरेको छैन । भुटानी जनता जस्तो कुनै मदेसीले शरणार्थी हुनु परेको छैन । सबैको लागि एउटै संविधान बनेको छ । मदेसको लागि छुट्टै संविधान बनाएको छैन अनि के कुरामा मदेसीलार्इ अन्याय भयो भनेर भारतले नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्टि राख्दै नाकाबन्दी लगायो । आन्तरिक समस्या त सबै देशका हुन्छन झन् भारतको त हाम्रोभन्दा धेरै आन्तरिक समस्याहरु छन ।

कोस्यारीले नेपाल–भारत समन्धमा कुनै पिल्लर हुनु हुँदैन भनेछन । मतलब नेपाल–भारतभित्र हुने भनेको त होइन । नेपाल भारतको भएमा किन चाहियो पिल्लर ? अर्थ त खतरा छ है ? नेपाल–भारत सीमामा पिलर र काँडेतार लगाउन अत्यन्त जरुरि भैसक्यो । भारत कहिले पनि नेपाल–भारत सीमामा पिलर र काँडेतार चाहँदैन किनकि उसले सधै सीमा मिच्न पाएको छ । यदि सीमामा प्रयाप्त पिलर हाल्ने हो भने उसले सीमा मिच्न पाउदैन । भारतले सीमामा सीमा सुरक्षा बल एस.एस.बी. तैनाथ गरेको छ । त्यसैले उसको सीमा मिचिने उसलाई कुनै चिन्ता छैन । नेपालतिर भने भारतवादी सोँच भएका नेता र सरकारका कारण सीमा सुरक्षाको कसैलाई मतलब छैन । सबैलाई आफ्नै पदको सुरक्षाको चिन्ता मात्र छ । यत्रो नेपाली सेना अनि सशस्त्र प्रहरी फोर्स हुँदा पनि सीमाको सुरक्षा हुन् नसक्नु देशभक्त नेपालीको लागि दुःख र चिन्ताको बिषय हो । सीमामा काँडेतारको बार लगाउन पाए अबैध निकासी पैठारी रोकिन्थ्यो र राजश्व पनि बढ्थ्यो भने अर्कोतिर नेपालमा अपराध गरेर भारततिर लुक्ने अनि भारततिर अपराध गरेर नेपालमा लुक्नेलार्इ कन्ट्रोल गर्न सकिन्थ्यो, जसले गर्दा शान्ति सुरक्षा सुदृढ हुन्थ्यो । शान्ति सुरक्षा नभई बिकाश पनि हुँदैन र पर्यटक पनि आउदैनन् ।

नेपाल–भारत ऐतिहासिक बार्तामा भिसा सिष्टम लागू गर्नुपर्ने कुरा समेत उठ्यो । यसबाट नेपाललार्इभन्दा भारतलार्इ धेरै फाइदा हुन्छ । किनकि लाखौ नेपाली आज पनि सस्तोमा भारततिर मजदुरी गर्न जान बाध्य छन् । भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खालीहरु पनि छन् । यी सबैबाट भारतले ठूलो राजश्व उठाउनेछ । त्यसको तुलनामा नेपालतिर आउने भारतीयको संख्या न्यून हुन् सक्छ । यही आंकडा हेरेर मात्र उसले भिसा सिष्टम लागू गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नेछ । अर्थात् फाइदा हुने देखे भिसा सिष्टम लागू गरौ भन्छ नत्र यही ठीक्क छ भन्नेछ । त्यस कारण भिषा सिष्टम होइन परिचय पत्र हेरेर केका लागि जाने र कति समय बस्ने आदि विवरण राख्ने गरेर व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ । भिसा सिष्टम लागू गर्दैमा सीमा र आपसी समस्याहरू समाधान हुने होइनन । हाम्रो परापूर्ब कालदेखि भारतसंग सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक र राजनीतिक सम्बन्धहरु छन । त्यसैले भौगोलिक पृष्टभूमिलार्इ मात्र आधार मानेर भिसा सिष्टम गर्नु उचित हुदैन । भिसा सिष्टम गर्नुपर्ने अबस्था आएमा नाम मात्रको न्यून भिषा शुल्क लगाउँदा भने फरक पर्दैन ।

भारतले कुन सन्धी र कुन नैतिक धरातलमा उभिएर नेपालले चीनसित गरेको सन्धी सम्झौताको खुलेरै बिरोध गर्छ । यो कुरा अझसम्म बुझ्न सकिएन । भारतीय मिडिया पनि चीनसंग नेपालले नाका खोल्दा र रेल मार्ग बनाउन खोज्दा चर्को बिरोध गर्छन । नेपाली मिडियाहरु त्यसको प्रतिउत्तर दिन सक्दैनन् । मिडियाको जवाफ चित्त बुझ्ने गरी मिडियाले नै दिनु पर्छ ।

१९५० सन्धी असमान थियो, अपूर्ण थियो र थुप्रै कमी कमजोरी थिए भन्नेहरुले अहिलेसम्म किन त्यसलाई आपसी बार्ता गरी सुधार्न वा परिमार्जन गर्न सकेनन ? किन यसलाई राष्ट्र भक्तिको राप अलापेर सत्तामा जाने खुड्किलो मात्र बनाइयो ? अनि सत्तामा पुगेपछि किन बोलेका कुरा पूरा गर्न सकेनौ ? १९५० भन्दा पछि पनि भारतसंग थुप्रै असमान सन्धी र सम्झौताहरु भएका छन् । यसको दोष १९५० को सन्धीलार्इ दिन मिल्छ ? बरु तत्कालीन परिवेशमा गरिएको १९५०को सन्धी समयानुकुल परिमार्जन गर्न नसक्नु भनेको त्यसपछिका साशकको गल्ति र कमजोरी हो ।

मैले देखेको १९५०को सन्धीमा असमानता भनेको भारतको तर्फबाट भारतीय राजदूतले हस्ताक्षर गरेका रहेछन् । नेपालका तर्फबाट भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेर राणाले हस्ताक्षर गरेका रहेछन । यो बाहेकका बाँकी बुँदा आ–आफ्नो तरिकाले तर्क गरेर बंग्याइयाको मात्र रहेछ । खासै अपमानकारी देखिदैन तर त्यसपछिका भारतीय सरकारले भने अपमानकारी तरिकाले प्रयोग गर्न खोजेको हुन् सक्छन । लगानी गर्दा छिमेकीलाई प्राथामिकता दिने कुरा जुन देशमा पनि हुन् सक्छ । यस्ता बुँदाहरुको दोहोरो अर्थ लाग्न सक्छन । कसरी प्रयोग गर्न खोजिन्छ र कसरी बुझ्न खोजिन्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो । अब संशोधन हुँदा दुवै देशको प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्दा हुने रहेछ । यद्यपि धेरै पुरानो सन्धी हुनाले अहिलेका पुस्ताले यसको वास्तविक अर्थ सजिलै नबुझ्न सक्छन ।

कुनै पनि देशले छिमेकमा आफू अनुकुलको सरकार भएको देख्न्न चाहन्छ तबन सम्बन्ध बलियो बनाउन सजिलो हुन्छ । यसलाई अन्यथा सोच्नु हुँदैन । तर हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्बाह गर्न खोज्नु भने गलत हो । यदि आन्तरिक समस्या आफै समाधान गर्ने हो र एकले अर्कालाई बझ्न सक्ने हो भने भारतीय हस्तक्षेप हुने ठाउँ नै हुँदैन थियो । सरकारमा जान हामीलाई भारतको साथ छ भनेर दिल्ली भ्रमणमा जाने अनि त्यहाँ गएर हामीलाई सरकारमा जान सहयोग र समर्थन गर्नुहोस भनेर अनुरोध गर्ने अनि हस्तक्षप हुँदैन त ? हामीले हाम्रो राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरी राखेर भारतसंग प्रस्तुत हुन् नसक्नु हाम्रै कमजोरी हो । छिमेकी चलाख र धुर्त छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै किन सहयोग र समर्थन लिन जाने ? राजनीतिक स्वार्थ त्यागेर देश र जनतालाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर राजनीति गर्नुहोस भारत जानै पर्दैन । चुनाबमा भोट हालेर सरकार बनाउने चाहिँ नेपाली जनता अनि परामर्श लिन चाहिँ भारत जाने ? नेपाली जनताको भावना अनुसार काम गर्ने कि भारतीय भावना अनुसार गर्ने ? जब भारतसंग सल्लाह र सहयोग मागिन्छ अबश्य पनि उसले आफ्नो हित अनुकुल सल्लाह दिन्छ ।

१९५० को सन्धी खारेज हुँदैमा अब हुने सन्धी राम्रो हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । त्यो त हाम्रो होमवोर्क र कार्यक्षमतामा भर पर्ने कुरा हो । १९५० को सन्धी खारेज हुँदैमा सुगौली सन्धीमा गुमेको भूमि फिर्ता पाउन पनि गाह्रो छ किनकि जब भारत स्वत्रन्त्र भयो । त्यही बेला देखिनै गुमेको भूमि फिर्ता गर्न जोडदार प्रयास गर्नु पर्थ्यो । भारतको समर्थनमा सत्ता बचाउन राणाहरुले माग्न चाहेनन् वा सकेनन र पछि नेपाली कांग्रेसले पनि माग्न सकेन । अनि अहिले आएर माग्दा पक्कै पनि भारतले दिने छैन ।

ब्रिटिसहरु मात्र इन्डियामा नआइदिएको भए आधा इन्डिया गोर्खालीले खाइदिने थिए । अहिले भारतले ब्रिटिसलार्इ गाली गर्नु त बेकार छ । ब्रिटिसहरु त भारतका लागि रक्षा कबज भएर देखा परे नत्र भारतको अधिकांश भाग नेपालको हुने थियो । ब्रिटिसबाट भारत स्वत्रन्त्र भएपछि पनि भारतको अर्को राज्य गोवा पोर्चुगलको अधिनमा थियो । पछि भारतमा बिलय गराइयो । त्यसबाट हौसिएको भारतले इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल पनि बिलय गराउन खोजेकै हुन् । भारत सिक्किमलार्इ भने बिलय गराउन सफल भयो ।

ब्रिटिसहरुले भारतमा धेरै बिकाश निर्माणका कामहरुको सुरुवात गरे । छरिएर रहेका थुप्रै राज्यहरुलार्इ एकीकरण गरे । हामीले सुनेकै छौ । राजस्थानका राजपरिवार राजमाता गायत्री देबी केही वर्ष अगाडिसम्म जीवित थिइन । सुशील राज सिंधे, माधब राज सिंधे पनि एउटा प्रान्तका राजपरिवार हुन् । सेफअलि खानका परिवार पनि पहिलेको एक प्रान्तको राजपरिवार हुन् । त्यसैले ब्रिटिसहरुले गर्दानै भारत यति बिशाल देश बन्यो । ब्रिटिसहरुले नै भारतमा शिक्षा, स्वास्थ र बिकाश निर्माण सुरु गरेका हुन् । आज भारतीयहरुको अंग्रेजी यति राम्रो छ । आज संसारभरि ब्यापार गर्न र बिभिन्न पेशा गर्न सक्षम भएका छन् । तर हामीलाई राणाहरुले अक्षर चिन्न समेत दिएनन् त्यसैले हाम्रो समाज यति पछाडि गयो ।

हामीलाई ब्रिटिसले समेत लिन सकेन र तत्कालीन नेपालसंग एउटा सम्झौता गर्न पुग्यौँ । नेपाल बहादुर र बलियो हुँदाहुँदै सानो राज्य बन्न पुग्यो । यदि ब्रिटिसले भारत छोड्दा हामीले गुमाएको भूमि फिर्ता पाउनु पर्छ भनेर त्यति बेलाको नेपालको सरकारले भनेको भए सायद फिर्ता हुन् सक्थ्यो होला । अब आएर फिर्ता पाउनु असम्भव जस्तै छ । अब हुने नेपाल–भारत सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन बार्तामा नेपालले के–के फिर्ता पाउछ र के नयाँ अधिकार पाउछ भन्ने चाँही हेर्न बाँकी छ । त्यसका लागि नेपालले होसियारी पूर्वक आफ्ना एजेन्डा राख्न्न सक्नु पर्दछ ।