आयल निगम मात्रै होइन मुलुक नै ऋण मुक्त हुन सक्छ

धेरै वर्षदेखि घाटामा चलेको नेपाल आयल निगम यसै साता देखि ऋण मुक्त हुँदैछ भन्ने खबर सुनेर धेरै खुशी लाग्यो । यदि वैदेशिक ऋण भाग लगाउने हो भने प्रतिनेपाली २३ हजार जति पर्न आउँछ । नेपाल आयल निगम मात्र ऋण मुक्त हुने होइन कसरी यो राष्ट«लार्इ ऋण मुक्त पार्न सकिन्छ त्यसका बारेमा चर्चा गरौ ।

इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी)ले रिफाइन गरेको तेल बेच्दा नेपाल आयल निगमलाई मासिक ८३ करोड फाइदा छ । पक्कै पनि इन्डियन आयल कर्पोरेसनले अरबबाट तेल ल्याएर नेपाललार्इ बेच्दा महिनामा एक अर्ब फाइदा त पक्कै गर्छ । अन्तर्राष्टिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ सस्तो भएकाले नै नेपाल आयल निगमलार्इ यति धेरै फाइदा भएको हो । तर आइओसीले अन्तर्राष्टिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ सस्तो होस् कि महँगो त्यहि अनुसार आफ्नो फाइदा राखेर नेपाललाई दिने हो । उसले नेपालसंग ब्यापार गरेको हो, यो कुनै सेवा वा कृपा होइन । यदि चीनबाट तेल ल्याउने हो वा नेपालमै तेल उत्पादन हुने हो भने उसको मासिक एक अर्बको नाफा गुम्नेछ । त्यसैले भारत कदापि चाहदैन कि नेपाल आफै तेल उत्पादन गरोस वा चीनसित किनोस । चीनसंग नेपालले नाका खोल्दा बिरोध गर्नुको पछाडि यहि कारण हो । नेपालमा प्रसस्त बिधुत उत्पादन भएमा पेट्रोलियम पदार्थको ब्यापार घट्छ भन्ने पनि उसले राम्रोसँग बुझेको छ ।

तेल बाहेक पनि भारतसंग नेपालले थुप्रै कुरा आयात गर्छ । आयातको तुलनामा निर्यात धेरै कम छ । वर्षमा लगभग चार पाँच अर्बको सामान भारतबाट आयात हुँदा भारतले नेपालबाट पक्कै पनि पचास अर्बभन्दा माथि नाफा गर्छ होला । समन्धित क्षेत्रका विज्ञले हिसाब गर्ने कुरा हो । चीनसंग नाका खुलेमा नेपाललार्इ चाहिने धेरै सामान चीनतिर बाटै आयात हुन्छ किनकी चिनियाँ सामान भारतीय सामानभन्दा धेरै सस्ता छन् ।

चिनियाँ सामानहरु बिश्वभरि बिक्छन । मध्यम बर्गीय र निम्न आय श्रोत भएका मानिसहरुका लागि चिनियाँ सामानले ठूलो महत्व राख्दछ । लत्ताकपडा होस्, निर्माण सामग्री होस् वा बिलासिता समान सबैतिर चिनियाँ सामाग्री नै देखिन्छन । अहिले चीनको अर्थत्रन्त्र अमेरिकाको बराबर भएको छ । चिनियाँ समानहरु एसियामा मात्र होइन, अफ्रिकादेखि युरोप र अमेरिकासम्म पुग्छन, झन् हामी त सीमा जोडिएको देश, चीनसीत किन ब्यापार नगर्ने ? भारतीय समान मात्र किन्नु पर्ने त्यस्तो सम्झौता वा सन्धि गरेका छौ र ? हामी स्वत्रन्त्र र सार्बभौम देश भएकोले जता सस्तो पर्छ उतै किन्छौ । यसमा किन भारतको टाउको दुखाइ ? हामीले महँगोमा इन्डियन समान किनेर भारतलाई धनी बनाइदिने अनि आफू चाहिँ गरिबको गरिब रहिरहने ? ब्यापार होस् वा अरु कुरा होस् दुबैको स्वार्थ हेरिनु पर्छ । असमान सम्बन्ध र स्वार्थले दुवै देशलाई फाइदा गर्दैन । चीनको सोँच छिमेकी धनी भए आफ्नो पनि ब्यापार बढ्छ भन्नेछ, चीन छिमेकीलार्इ सक्दो मद्दत गर्छ । भारतको सोँच छिमेकी धनी भए आफूलाई चाहिने समान आफै बनाउछन र हाम्रो सामान बिक्दैन अनि छिमेकी धनी भएपछि हामीलाई टेर्दैनन र प्रभाबमा राख्न्न सकिन्न भन्ने छ ।

सरकार फेर्ने खेलको पछाडि भारतको हात छ भन्ने जुन हल्ला अहिले बजारमा चलेको छ, यदि यो सत्य हो भने भारतको यिनै स्वार्थले काम गरेको हुनु पर्छ । यदि अहिलेकै सरकार रहेमा चिनियाँ राष्ट्रपति चाडै नै नेपाल भ्रमणमा आउने छन् । नेपालमा सरकार फेरियो भने चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउने बाताबरण बिग्रने छ वा भ्रमण स्तथगित हुन् सक्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आए भने नेपाली जनता खुशी पार्न केरुङ्गदेखि काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनी रेलको शिलान्यास गर्ने छन् । त्यसपछि यो योजना बन्ने पक्कापक्की हुन्छ ।

भारतीय मिडियाको रुवाबासी र बिरोध देख्दा कुनै न कुनै कालखण्डमा आएर भारतले यो योजना हुन् दिदैंन वा पछि धकेलिने छ । भारतीय मिडियाको जस्तो भारत सरकारको धारणा होइन भने उसले आफ्नो मिडियालाई सम्झाओस वा कारबाही गरोस । हामीले हाम्रो देश आफ्नै तरिकाले बिकास गर्न खोज्दा किन भारतलाई चासो ? चीनले ताइवानलार्इ गरे जस्तो पो गर्न खोज्दै छ भारत । ताइवान त पहिले चीनकै थियो तर कहिले हामी भारतको भयौ ? केहि भारतीय मिडियाले चीनले सगरमाथाको मुनि बाट सुरुङ्ग गरेर रेल मार्ग बनाउदा सगरमाथालाई अशर पर्छ भनेर झुटो प्रचार गरे । त्सो भए मेलम्ची खानेपानीको २७ किलोमिटर लामो सुरुङ्गले सिन्धुपाल्चोकको कुनचाहि गाउँलार्इ असर गरेको छ ? अनि कुन चाँही गाउको सौन्दर्य बिग्रियो ? यो सुरुङ्गमा त पानी बग्छ । बरु अशर गर्न सक्ला तर रेल हिड्दा कसरी सगरमाथालाई असर गर्छ ? यो रेल त योजना भाड्ने चाल मात्र हो ।

चीनमा लगभग १७ करोड बुद्धिष्ट छन् यदि यो रेलमार्ग खुलेमा ३ करोड नेपालीलार्इ १७ करोड बुद्धिष्टमध्य १० प्रतिशत पर्यटक आउदा पनि रोजगारी प्रसस्त हुन्छ । नेपाल घुम्न चिनियाँ बुद्धिष्ट मात्र आउने हो र ? १ अर्ब ३० करोड चिनियाँमध्य २ प्रतिशत नेपाल घुम्न आए भने पनि बस्ने ठाउँ पुग्दैन । वर्षैभरि यसरि चिनियाँ पर्यटक आउँदा नेपालको इकोनोमी कहाँबाट कहाँ पुग्छ । केही वर्षमै १ नेपाली बराबर १.६० भारु हुनेछ । बरु सरकारले नेपाल–भारत सीमामा काडेतारको बार लगाओस किनकि पर्यटकले सुरक्षित महसुश गर्नु पर्छ अनि मात्र पर्यटक आउँछन् । भारतीय सीमाबाट हुने अपराधिक गतिबिधि नरोकी नेपालमा शान्ति र बिकाश हुन् सक्दैन । सीमा व्यवस्थित गर्दा राजश्व पनि बढ्छ । सीमा मिचिने समस्या पनि हल हुन्छ ।

नेपालमा अरु पनि रेलका थुप्रै योजनाहरु अगाडि बढ्न खोज्दैछन । रेल बिभाग होइन सरकारले अधिकार सम्पन्न रेल मन्त्रालय नै गठन गर्नु पर्छ अनि मात्र छिटो छरितो र प्रभाबकारी काम हुन् सक्छ । निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले आफ्नै काम राम्रोसंग गर्न सकेको छैन । उसका आफ्नै थुप्रै जिम्मेबारीहरु छन् । रेलको बिकाशका लागि रेल मन्त्रालय अनिबार्य छ ।

भन्न खोजेको कुरा चाँही केहो भने अहिले कुनै पनि हालतमा देशमा अस्तिरता सिर्जना हुने गरि सरकार फेर्ने खेलमा कुनै पनि राष्ट्र प्रेमी दल र नेता लाग्नु हुदैन । बरु १ वर्षभित्र सबै निर्बाचन गरेर जसले जनमत जित्छ त्यहि सरकारमा जाउ, अहिले किन हतार ?

कमसेकम केपी ओलीले बिकासको बहस त चलाएका छन् । ३५ लाख बिदेशिएका नेपालीहरुले देशमा केहि होला जस्तो भयो भनेर ठूलो आशा गरेका छन् । विदेशमा भएका नेपालीले पनि भोट हाल्न पाउने हो भने ८५ प्रतिशत मत ओलीको पक्षमा जानेछ । बिकाश भनेको प्रधानमन्त्री वा सरकारले गर्ने होइन । सरकारले त लगानी मैत्री बाताबरण बनाउने र शान्ति सुरक्षा दिने मात्र हो । ओलीले बोल्यो मात्र तर केहि गरेन भन्नेहरु अबुझ हुन् । बन्द हड्ताल नगर शान्ति सुरक्षामा बाधा नपुराउ । आफै देश बिकाशको लहर सुरु हुनेछ । अहिले जुन–जुन पार्टी सरकार फेर्ने खेलमा लागेका छन् तिनीहरुको आगामी चुनाबमा जनमत घट्ने पक्का छ । अब व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्टि«य स्वार्थलाइ केन्द्रमा राखेर काम गर्नु पर्छ । प्रचण्ड पनि सत्तामा जान जोसंग पनि गठबन्दन गर्न तयार हुन्छन । यस्तो प्रबृतिले उनलाई र उनको पार्टीलाई ठूलो घाटा हुनेछ । योपालि भारतले लगातार दिएको दबाब थेग्न् नसकेर पनि प्रचण्ड झुकेका हुन् सक्छन र सत्तामा जानुका पछाडि उनको अरु पनि स्वार्थ छन् ।

बिगतको तितो अनुभबबाट सिक्दै कि त प्रत्यक्ष निर्बाचित प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हुनु पर्छ कि त सरकार बनेको २ वर्षसम्म अबिश्वाशको प्रस्ताब ल्याउन नपाइने नियम हुनु पर्छ । अनि मात्र स्थिर सरकार हुनेछ । देश बिकाश गर्ने हो भने २० वर्ष पुरानो कर्मचारी तन्त्र र चालीस वर्ष पुरानो नेतातन्त्र परिबर्तन हुनु जरुरी छ । ६० वर्ष नाघेका नेताहरूले देशलाई हेर्ने चस्माको पावर बेला बेलामा नफेर्ने हो भने उनीहरुले राम्रोसंग देख्न्न र बुझ्न सक्दैनन् । शारीरिक र मानसिक रुपले कमजोर हुँदासम्म राजनीति गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनु पर्छ । बिकास गर्ने कि बिनासतिर जाने हाम्रै नीति र सोँच अनि व्यवहारमा भर पर्ने कुरा हो । हामी तलतिर झर्ने कि माथि जाने हाम्रै हातमा छ । माथि उल्लेखित कुरामा ध्यान दिने हो भने नेपाल आयल निगम मात्र ऋण मुक्त हुने होइन, सिंगो राष्ट्र नै ऋण मुक्त र सम्पन्न हुनेछ ।