२९ आश्विन २०८३, बिहिबार

कहिलेसम्म अपुरो अधिकारका लागि हात फैलाइराख्ने ?

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

pp pic-binodअबको काठमाडौंको मिलिजुली आन्दोलनको लक्ष्य अब संबिधान संशोधनका लागि नभै संविधान पुनर्लेखन या संविधान खारेजीतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ ।

किन भने सहनशीलताको पनि कुनै निश्चित सीमा हुन्छ । अब अझै पनि ज्यु/हजुर गर्दै हात पसारी राख्ने हो भने खस सर्वसत्तावादीले उत्पीडितलाई ल तिमीहरुलाई अहिलेलाई यत्ती, बाँकी पछि भन्दै आधा पेट मात्र खान दिए जस्तो गरी मात्र अधिकार दिनेछन् र फेरि जनताले यसरी नै थोरै–थोरै अधिकारका लागि यसरी नै संघर्ष गरी राख्नुपर्ने हुन्छ ।

सधैं अधिकारका लागि मात्र संघर्षमा समय बिताएपछि बिकासमा स्वतः पछि परिन्छ । जुन खस सम्भ्रान्त सत्ता पक्षले आफ्ना मात्र फाईदाका लागि संविधान बनाएका हुन, तिनीहरुबाट अहिलेको संविधानमा सुधारको लागि कुनै अल्पबिराम या पूर्णबिराम पनि हेरफेर गराउने आश नगर्दा हुन्छ ।

अहिलेको काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनले निश्चय पनि पहिचान र अधिकारको लडाइँलाई झनै विश्वब्यापी र अन्तरर्राष्ट्रियकरण गर्न सहयोग पुगेको छ ।

यद्यपि, निर्लज्ज र बिबेकशून्य सत्ताका हिमायातीहरुलाई यसले कुनै फरक पारेको देखिदैन । यो कुरा आन्दोलनरत पक्षलाई पनि थाहा नभएको होइन ।

सधैं उधारो खर्चले चल्ने देशमा अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता र भ्रस्टाचार चरम सीमामा पुगेको अवस्थामा दातृनिकायले पनि बिस्तारै आफ्नो हात खुम्च्याउदै लगेका छन् । यदि यसरी नै चलिरहने हो भने बिकासका कल्पना जति सबै आकाशको फल आँखा तरी मर भने जस्तै हुनेछ ।
त्यसबेला नेपालीको आर्थिकस्तर झन कहां पुग्ने हो भन्ने सत्ता पक्ष र अन्धराष्ट्रवादीका झुन्डले कल्पनासम्म गरेका छैनन् ।

अहिले विश्वलाई थाहा हुँदैछ कि नेपालको संबिधानले आफ्नै देशको जनतालाई कसरी छल्ने काम गरेको छ । जे–जसका लागि भनेर संबिधान ल्याइएको हो, अहिले तिनीहरु नै संबिधान मान्न आस्वीकार गर्ने भएपछि बिस्तारै यो संबिधान आँफै निस्कृय, निस्प्रभावी हुँदै स्वतः खारेज हुने अवस्थामा पुग्नेछ ।

अहिलेको समाधानको बाटो भनेको बर्तमान श्री ३ महाराज केपी ओली जंगबहादुर कुवंरलाई जसरी हुन्छ बालुवाटार दरबारबाट बिदा गराउने र त्यसपछि बन्ने सहमतिको सरकारको नेतृत्व सडक आन्दोलनका पक्षबाट आह्वान गर्ने अनि त्यसपछि नयाँ सरकारको नेतृत्वमा मात्र संबिधानका विज्ञहरुको सल्लाहमा संबिधान संशोधन गरी वा अर्कै पुनर्लेखन गरी सर्वसम्मतमा अर्को संबिधान पुनः जारी गर्ने र सो सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गरे पश्चात संबिधान लागू गराउने बातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यति गर्न सके मात्र अहिलेको समस्या समाधानको शुरुवाततर्फ कदम चलेको भन्न सकिन्छ र यसले देशको साख पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जोगिन्छ ।

अन्यथा, भन्नुपर्ने हुन्छ पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन् पहिले पनि देश भगवान भरोसा चलेकै थियो, अहिले पनि चलेकै छ र भविश्यमा पनि यसरी नै चली नै रहनेछ ।