काठमाडौँ, १३ असार । आन्दोलनबाट अशान्त बनेर अहिले शान्तिको अनुभुति गरिरहेको तराई–मधेस क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरु सरकारको पक्षमा उभिएका छन् ।
उनीहरु केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको स्थानीय, प्रदेश र संसदीय चुनावको पक्षमा उत्रिएका हुन् ।
सरकारले यसैवर्षको मंसिरभित्र स्थानीय तह, ०७४ जेठमा प्रदेश र ०७४ कात्तिक–मंसिर महिनामा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्ने रोडम्याप सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
लामो समयसम्म स्थानीय निकायको चुनाव नहुँदा विकास तथा निर्माणका काम ठप्प भई स्थानीय जनतालाई समस्या परेको भन्दै उनीहरुले सरकारले तोकेकै मितिमा चुनाव हुनुपर्ने धारणा अघि सारेका हुन् ।
मंसिरभित्रै स्थानीय निर्वाचन गर्न वर्तमान सरकार पनि कम्मर कसेर लागेको छ । हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेर निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी लिँदै आयुक्तहरुलाई फटाफट तयारी थाल्न निर्देशन दिएका थिए ।
सरकारले निर्वाचनको तयारी गरिरहँदा मधेसवादी बुद्धिजीवीले पनि निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले मंसिरमा चुनाव हुनै नसक्ने दाबी गर्दै आएको छ । मधेसवादी दलहरुले पनि आफूहरुका सबै माग पूरा नगरेसम्म निर्वाचन हुनै नसक्ने ठोकुवा गर्दै आएका छन् ।
यही बीचमा मधेसका बुद्धिजीवीले निर्वाचन हुनुपर्ने एजेण्डा अघि सार्दै मधेसवादी दललाई आन्दोलन छाडेर वार्ताका माध्यमबाट निर्वाचनको तयारी थाल्न सुझाव दिएका छन् ।
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगका पदाधिकारीसंग छलफल गर्दै विकास तथा निर्माणका काम ठप्प हुँदा जनताले पाउने सुविधाबाट समेत वञ्चित भएकाले छिटृै निर्वाचन गर्न आयोगले नै सरकारलाई दबाब दिनुपर्नेमा समेत उनीहरुले जोड दिएका छन् ।
ती क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण मधेसबाटै गर्न पनि उनीहरुले माग गरेको आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले जानकारी दिए । आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल सहित अन्य सदस्यसँगको सो छलफलमा सञ्चारकर्मी राजेश अहिराज, वरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेशकुमार सिंह, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सतिशचन्द्रलाल, उपप्राध्यापक गुलाब चौधरी, विश्लेषक तुलानारायण साह लगायतको सहभागिता थियो ।
प्रतिक्रिया