सबै भूकम्पपीडितले सरकारबाट अनुदान पाउँछन्, कोही वञ्चित हुँदैनः ज्ञवाली

काठमाडौं, १२ असार । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूकम्पबाट घर क्षति भएका कोही पनि भूकम्प पीडित जनता सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम पाउनबाट वञ्चित नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ ।

व्यवस्थापिका संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले आवश्यक व्यवस्था मिलाइ घर क्षति भएका सबै भूकम्प पीडितलाई अनुदान उपलब्ध गराउने गरी प्राधिकरणले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षणका क्रममा कहि कतै छुटेको भए त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले संयन्त्र तयार पारिसकेको बताउँदै उहाँले जनताबाट आएका गुनासाहरुलाई पनि सुनवाई गर्ने बताउनुभयो । भूकम्पबाट पूर्ण रुपमा क्षति भएका वा भत्काएर पुनस् बनाउनु पर्ने भए दुई लाख रुपैयाँ दिने र आंशिक क्षति भएका घर मर्मतसम्भार गर्न ५० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्थाले धेरै गुनासो सम्बोधन हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले दाबी गर्नुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा हेर्ने हो भने प्राधिकरण स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म पुनर्निर्माणका काम सही दिशामा अघि बढेको जिकिर गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले प्राधिकरण स्थापना हुनु अघिको आठ महिनालाई स्मरण गर्ने सभासद्हरुलाई आग्रह गर्नुभयो । ‘आठ महिनामा कामजोरी हुँदा त्यसको चाप प्राधिकरणलाई परिरहेको छ । यदि बेलैमा प्राधिकरण गठन गरेर काम भएको भए अहिेलेसम्म धेरै घर बन्ने अवस्था हुन्थ्यो,’ उहाँले भन्नुभयो ।

६ महिनामा सबै तयारी गरेर प्राधिकरण पुनर्निर्माणका लागि जनताबीच पुगिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब अनुदान सम्झौता र बैंक खातामार्फत जनतामा पैसा पुर्याउने कामलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढने बताउनुभयो ।

अघिल्लो सरकारको समयमा चार किस्तामा अनुदान सम्झौता भएकोमा त्यसलाई सरलिकृत गरेर तीन किस्तामा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले अघिल्लो सरकारले दातृ निकायसँग गरेको सम्झौताका कारण पनि एकमुष्ठ रुपमा दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

‘मुख्य कुरा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने हो । व्यवस्थित गरी घर बनाउने पक्षलाई ध्यान नदिँदा भविष्यमा क्षति हुने अवस्था आए त्यसको जिम्मेवारी कस्ले लिने,’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको परामर्श परिषद् र निर्देशक समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दलको नेता सहभागी हुने प्रावधान रहेको जानकारी गराउँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले सबै दलहरुसँगको परामर्श र छलफलबाट पुनर्निर्माणका कामलाई अघि बढाउने बताउनुभयो । ‘राजनीति भन्दा माथि उठेर मानवीय संवेदनशिलतालाई बुझेर काम गरौं,’ उहाँले आग्रह गर्नुभयो

बैठकमा सभासद् आनन्दप्रसाद ढुंगानाले पुनर्निर्माणका कामलाई अघि बढाउनका लागि सहयोग गर्न पार्टी तयार रहेको उल्लेख गर्दै यसमा राजनीति नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘विपत्ति साझा हो । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष छैन । साझा तरिकाले नै समस्या समाधान गरौं ।’

सभासद्हरु नविन्द्रराज जोशी, भिम आचार्य, रामकृष्ण यादव लगायतले पुनर्निर्माणमा राजनीतिकरण गर्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा कार्यालय खोल्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उपलब्ध गराउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।