किन रोकियो मोर्चासँग वार्ता ?

काठमाडौं, १२ असार । संघीय गठबन्धनले राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन थालेपछि सरकारले २६ वैशाख, १० र ३० जेठमा पत्र पठाएर वार्तामा आउन आग्रह गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जायज माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै पछिल्लो पत्राचार गरेपछि मोर्चाभित्र वार्तामा जाने र नजानेमा विवाद भएको छ । आन्तरिक विवादले मोर्चा वार्तामा नआएको सरकारको बुझाइ छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

आन्दोलनमा घाइते भएकालाई सरकारले ३२ लाख उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको छ । मोर्चाले ४२ लाख माग गरेको थियो । घाइतेहरूले अहिलेसम्म करिब २४ लाख बुझिसकेको र दश लाखजतिको छुट्टै चेक तयार भएको कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले बताए । घाइते भएको प्रमाण लिएर आउनेबित्तिकै गृह मन्त्रालयबाट भर्पाई गरेर रकम बुझ्न सक्ने उनले बताए  ।

संघीय गठबन्धनलाई वार्तामा बोलाउँदा थप समस्या आउन सक्ने निष्कर्षमा सरकार छ । गठबन्धनलाई बोलाउँदा तमुवान, मगरात, थरुहट, लिम्बुवान, किरात, शेर्पा, नेवा:, ताम्सालिङलगायतले फेरि आन्दोलन गर्न सक्ने बुझाइ सरकारको छ । २९ दलीय संघीय गठबन्धनमा मधेसी मोर्चामा आबद्धबाहेक सबै दल जातीय पहिचानसहितको संघीयताका पक्षधर रहेको विश्लेषण पनि सरकारको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्र, राष्ट्रियता, संविधान र कानुनले दिएका हक–अधिकारको प्रयोग गर्दै सहमति खोज्न मोर्चालाई आग्रह गर्दै आएका छन् । ओलीले विगतका पत्राचारमा भएका कमी–कमजोरी र प्राविधिक कुरालाई आधार मानेर वार्ता नअड्काउन मधेसी दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् । उनले ३० जेठमा लेखेको पत्रमा भनेका छन्, ‘प्राविधिक कुरालाई आधार मानेर वार्ता अड्काउने काम नगरौँ । राष्ट्र तपाईं–हाम्रो समस्या हो । जायज माग पूरा गर्न लचिलो छु ।’ तर, वार्ताको विषयमा मधेसी मोर्चा विभाजित भएकाले समस्या आएको सरकारको बुझाइ छ ।

पहिलेदेखि हामीले जोसँग वार्ता गर्‍यौँ, उनीहरूलाई पत्र पठाएकै छौँ । त्यहाँभित्र कोही गठबन्धन त कोही मोर्चा भन्दै छन् । यसो भनेपछि सरकारले के गर्ने ? गठबन्धनमा को छन्, कति छन् भन्नेबारे सरकारलाई कुनै जानकारी छैन ।

मधेस आन्दोलन सशक्त बनाउन गठन गरिएको लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनभित्रै अन्तरविरोध चुलिएको छ । मोर्चामा आबद्ध सात दलमध्ये ६ दल सरकारसाग वार्तामा बस्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, गठबन्धनको नेतृत्व गरेका संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने विपक्षमा छन् । २९ दलीय संघीय गठबन्धनमा पनि विवाद छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेसको समस्या समाधान गर्न पटक–पटक मधेसी नेतासाग अनौपचारिक संवाद गरेका छन् । ओलीले सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग टेलिफोन संवाद गरेका हुन् । ती संवादमा ओलीले समस्या समाधान गर्न वार्तामा आउन आग्रह गरेका थिए । तर, सरकार र मोर्चाबीच अझै वार्ता हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले ४ असारमा महतो र ठाकुरसँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए । ५ र ६ असारमा ठाकुरसँग मात्र संवाद भएको थियो । पछिल्ला टेलिफोनवार्ता तमलोपाको महाधिवेशनको विषयमा केन्द्रित थियो । सद्भावना पार्टीको राष्ट्रिय कार्य सम्पादन समितिको पछिल्लो बैठकले मधेस आन्दोलनक्रममा ३६ पटकका वार्ता निष्र्कषविहीन भए पनि मोर्चा वार्ताप्रति सकारात्मक रहेको र सरकारलाई वातावरण बनाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । मधेसी मोर्चाको अर्को घटक तमलोपा पनि सरकारसाग वार्ता गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।

संविधान संशोधन गरेर विवादित विषय टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा मधेसी मोर्चाका ६ दल छन् । तर, संघीय गठबन्धनले संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । गठबन्धनले संविधानका एक सय २ वटा धारामा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने जनाएको छ । मोर्चा नेताहरू भने पुनर्लेखन होइन, प्रमुख तीन दलसाग सहमति गरेर संविधान संशोधन गरेर जानुपर्ने पक्षमा रहेको सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले बताए ।

संघीय गठबन्धनले २० दिनदेखि खुलामञ्चमा रिले अनशन गर्दै आएको छ । संघीय गठबन्धनका संयोजक तथा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका नेताहरू अनशनमा सहभागी छन् । तर, तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो भने अहिलेसम्म अनशनस्थल पुगेका छैनन् । स्रोतका अनुसार उनीहरू अनशनप्रति सकारात्मक छैनन् । यद्यपि, ठाकुरले महाधिवेशन र महतोले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै अनशनमा नगएको बताएका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबार मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनको रिले अनशनस्थल पुगेर  ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । त्यसअघि कांग्रेस नेताहरू डा. शेखर कोइराला, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, दिलेन्द्र बडूले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । देउवाले अनशनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सुदूरपश्चिमका माग पनि पूरा गर्न बाँकी रहेको बताएका थिए । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महतले ‘मधेसीका मागमा उदासीन छैनौँ’ भन्न सभापति अनशनस्थल पुगेको बताए । ‘संसद्मा भएका पार्टीसँग मिलेर जानुपर्छ । मधेसका मागप्रति उदासीन छैनौँ । बेवास्ता गरेका छैनौँ, जायज विषयमा संवेदनशील छौँ भन्ने सन्देश दिन सभापतिजी जानुभएको हो ।’ नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानाले भने जायज मागबारे छलफल नभई केही भन्न नसकिने बताए । ‘पहिले पनि राजनीतिक संवाद समितिमा धेरै विषयमा छलफल गर्‍यौँ, तर सबै टुंगेनन् अहिले हतारमा भन्दा फेरि कुरा बिग्रन्छ,’ ढुंगाना भन्छन्, ‘कतिसम्म जान सकिन्छ, के माग जायज हुन् भनेर पार्टीमा पहिले छलफल गर्नुपर्छ ।’