गृहमन्त्री बस्नेतले प्रधानमन्त्रीलाई नै टेरेनन, कडा कदम चाल्ने तयारीमा ओली

काठमाडौं, ११ असार । मुलुकको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने गरेकाले प्रधानमन्त्रीप्रति मन्त्रीहरू उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । यस हिसाबले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मन्त्रीहरूका लागि बाध्यताकारी हुन्छ ।

तर गृह मन्त्रालयले गत जेठ १८ गते ठूलो संख्यामा गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरूवाको विषयले यस सिद्धान्तको उलंघन गरेको छ ।

गृहले गत जेठ १८ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मात्र ४० जनाको सरूवा गरेको थियो । कुल ५१ जना कर्मचारीको सरूवा गरेकोमा अरू ११ जनालाई कारागार विभाग र अध्यागमन विभागमा सरूवा गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरूवा सूची सार्वजनिक भएलगत्तै सरूवा बदर गर्नू भनेर मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीमार्फत निर्देशन दिए पनि प्रधानमन्त्रीको आदेशको पालना गरिएन ।

‘प्रधानमन्त्रीको आदेशअनुसार मैले सरूवा रोक्न गृह सचिवलाई भनेको थिएँ,’ मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले भने, ‘तर त्यसको कार्यान्वयन भएन ।’

नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।