संविधान निर्माणको महत्वपूर्ण चरण पार भएको छ । संविधान निर्माणपछि विधि पद्दति अनुरुप देश एउटा दिशामा अघि बढ्ने जन अपेक्षा रहेको थियो । अस्थिर राजनीति अवस्थाको अन्त्य भई स्थिरता तर्फ मुलुक अघि बढ्ने र अड्किएको विकास यात्राले निरन्तरता पाउने आशा अहिलेसम्म आशामा मात्र सीमित बन्न पुगेको छ ।
देश अहिले संक्रमणकालीन अवस्थावाटै अघि वढेको छ । संविधानसभाले बनाएको संविधानको सर्वस्वीकार्यता र कार्यान्वयनमा अहिले जटिलता उत्तिकै देखिएको छ । यसलाई फुकाउने तर्फ यथेष्ठ पहलकदमी हुन सकिरहेको छैन ।
संविधान जारी हुनासाथ तराईमा आन्दोलनरत मधेशवादीहरूबाट जाहेर भएको असन्तुष्टि र संविधानको पुनर्लेखनको माग गर्दै चलिरहेको आन्दोलनले तराईभूमि पारगर्दै राजधानी केन्द्रित आन्दोलनको रुप लिइरहेको भए पनि त्यसको सम्बोधन कसरी र निकासको बाटो के हुने भन्नेमा न त राज्य पक्ष गम्भिर देखिएको छ नत आन्दोलनरत दलहरुको सम्पूर्ण माग नै न्यायोचित देखिन्छ । संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा आवाज उठाने सत्ताभित्र बाहिरका कुनै पनि दलले राजनीतिक निकासको समुचित बाटो पहिल्याउन कुनै रचनात्मक पहल गरेका छैनन् भने यही अवस्थालाई देखाएर अन्य शत्ति केन्द्रहरुले आफ्नो स्वार्थ लाद्न खोजेको प्रष्ट हुदै गएको छ ।
राजनीतिक स्थिरताकै निम्ति अनेकौं शासन व्यवस्थाको पक्षमा उभिएका नेपाली जनता अहिले पनि स्थिर राजनीतिकै पर्खाइमा छन् । स्थिर राजनीतिका यात्रामा आर्थिक क्रान्ति हुदै समृद्द मुलुकका नागरिक बन्ने सपनाको सार्थक पहल अहिले सम्म हुन सकिरहेको छैन ।
देशको परिस्थिति संविधान जारी भएपछि पनि सही दिशामा जान सकिरहेको छैन । हलो अड्काउने काम अहिले पनि जारी नै रहेको छ । गणतन्त्र, संघीयता र धर्म्निरपेक्षतालाई आत्मसात गरेर लिपिबद्ध भएको संविधानको कार्यन्वयनका जटिलता दिनानुदिन बढिरहेको छ ।
देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू जटिलतम बन्दैगएको राष्ट्रिय परिस्थितिप्रति पटक्कै संवेदनशील देखिएका छैनन् । यो जटिल घडीमा स्थानीय निकायको चुनावको चर्चा समेत सुरु हुन थालेको छ । सरकार संविधान कार्यन्वयन गराउन र स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्ने म्यान्डेट लिएर अघि वढेको जनाएको छ ।
संविधान कार्यन्वयन भित्रको जटिलताविच सरकार स्थानीय चुनाव गराउने भन्न थालेको छ । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ, संविधानतः मुलुक संघीय गणतान्त्रिक मुलुक वनेको अवस्थामा अव केवल संघीय प्रदेशको सिमा र नामाकांनको काम बाकी छ । संघीयता भित्रको अवको महत्वपुर्ण कार्यभार बाकी रहेको छ, यसमा सवैको सहमतीको खाचो रहन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको लामो अवधि भएको छ, स्थानीय रुपमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्न पाएका छैनन्, यसलाई जतिसक्दो चाडो गराउनु जरुरी छ, तर त्यो पुर्व चुनावी माहोल बनाउने तर्फ राजनितिक दलहरुविच सहमती जरुरी रहेको छ ।
अहिलेको परिस्थिति हेर्दा चुनाव गराइए त्यो चुनाव राजाको शासन कालमा गराइएको चुनाव जस्तो बन्ने त होइन भन्ने देखिएको छ । चुनावमा जान चाहना दलहरुमा देखिएको छैन, आफ्नो अनुकुलको वातावरण भए मात्र चुनावमा जाने संकेत दलहरुवाट देखिन्छ । निर्वाचन आवधिक रुपमा हुन नसक्दा परिणाम अहिले पनि देखिएको छ । हुनतः अहिलको महत्वपुर्ण पाटो संविधानको कार्यन्यवन र संघीय संरचना निर्माण गर्नु हो ।
संघीयताको सवालमा गरिएको निर्णय हतारको थियो, यसैमा द्धिविधा रहेन, नेपालको सम्वन्धमा संघीयता जरुरी नहुन सक्दथ्यो यसमा पनि हतारमै सहमती जनाइयो, अव यसमा पछाडि फर्किने संभावना कम देखिदा यसको सफल अवतरण नै अहिलेको मुख्य दायित्व वन्नुपर्दछ । नेपालको विडम्वना तत्कालको समस्या हल गर्न सहमति गरिहाल्ने तर त्यसको कार्यन्वयन भन्ने गर्न नचाहने वा ढिला गर्ने नै हो त्यो अहिले पनि नहोला भन्न सकिन्न ।
तर अहिलेको सहमती कार्यन्वयन गर्न नसक्दा यसको परिणाम घातक हुने तर्फ पनि राजनितिक वढी चनाखो हुनु आवश्यक छ । हुनतः नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यास पनि फरक भैरहेको छ । प्रजातन्त्रमा आवधिक निवार्चनको ठुलो महत्व रहन्छ, जनतावाट चुनौति पद्दतिनै प्रजातनन्त्रको मुटु हो तर नेपालमा आवधिक निवार्चन प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रमा समेत अवरुद्द वन्दै आएको छ ।
हुनतः २०५४ साल यतादेखि स्थानीय निकायको चुनाव भएको छैन । लोकतन्त्रमा स्थानीय निकायले स्थानीय सरकारको रूपमा काम गरेका हुन्छन् । स्थानीय सरकार स्थानीय जनताकै अभिमतका आधरमा चल्नुपर्दछ । तर नेपालमा २०५९ सालमै हुनुपर्ने स्थानीय निकायको निर्वाचन अहिलेसम्म भएको छैन । जननिर्वा्चित प्रतिनिधिहरूको पदावधि सकिएपछि निर्वाचन गर्नुको सट्टा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक संयन्त्र बनाएर वा अरु प्रणाली वाट भागबण्डामा आफूलाई केन्द्रीत गर्न पुगे ।
यो अवधिमा स्थानीय तहको विकासमा अवरोध देखियो, तल्लो तहको विकासमा देखिएको अवरोधले राष्ट्रिय विकासमा ठुलो खाडल उत्पन्न हुने अवस्था आयो । अहिले वर्तमान गठबन्धन सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा नया वर्ष २०७३।०७४को नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा आगामी मंसिर महिनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि अहिले पक्ष र विपक्षमा मत बाझिएको छ । हुनतः सरकारको दायित्व चुनाव गराउने गरी निर्णय गरेर मात्र पुरा हुदैन चुनाव गराउने वातावरण समेत सरकारले निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ ।
अहिलेको वेमेल राजनितिक अवस्थामा निर्णय गराएर सरकारले त्यो निर्णमा राष्ट्रिय सहमती जुटाउने भुमिका खेल्न सक्नुपर्दछ । चुनावको निम्ति आधार निर्माण गरेर सरकार अघि वढ्नु पर्दछ, संघीय संरचनाको पुर्ण कार्यन्यवनमा केही समय अझै लाग्न सक्दछ, अर्कोतर्फ संघीयता भित्र पनि स्थानीय निकायहरु रहनेछन् तर के रहने कस्तो रहने पहिला यो विषय टुंगिनु आवश्यक छ ।
नत्र अहिलेको यही संरचनामै टेकेर चुनाव गर्छु भन्दा भोली यो काचो पिडालु खानु कि उकल्नु नवन्ला भन्न सकिन्न । हुुनत सरकारले पनि बुझेको हुनुपर्दछ अहिलेको यो परिस्थिति चुनाव गराउने खालको रहेको छैन, भोलि निर्णय गर्ने तर गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि राजनितिक लाभ लिने सत्ता साझेदार अझ एमालेको पनि चाहना रहेको हुन सक्दछ । तर यो मुद्दा राजनितिक लाभ लिने मुद्दा हुदै होइन यसलाई जनताको आवश्यकतासग दाजेर निर्णय गर्न सक्नुपर्दछ । संघीय संरचनाभित्रको कम्तिमा सिमाको सवाल टुंग्याएर स्थानीय चुनाव गराउने अनि स्थानीय हुदैं प्रादेशिक निर्वाचन गराउने गरी अघि वढ्नुपर्दछ ।
अर्कोतर्फ लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस अहिलेको प्रतिपक्षको दल उसले पनि चुनाव गराउने विषयमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्दछ । त्यसको लागि कस्तो माहौल वनाउने, कसरी बाटो खोल्न सकिन्छ त्यसतर्फ सत्तामा रहेका र सत्ता वाहिर रहेका दलहरु विच गहनतम छलफल र सहमति वन्नु जरुरी छ । सरकारले पनि स्वघोषित एजेण्डा स्थानीय निर्वाचनलाई बनाउनुभन्दा राष्ट्रिय महत्वको विषय स्थानीय निकाय निर्वाचन हो भन्ने हिसावको भूमिका प्रर्दशित गर्नैपर्दछ ।
संविधानको कार्यन्वयन, संघीय सीमाको टुंगो र स्थानीय तहको स्वरुप निर्धारण गर्दै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दै संघीय प्रदेशको चुनाव हुदै राष्ट्रिय निवार्चनको गोरेटो प्रर्दशित गरी लोकतन्त्रमा जनमतको सम्मानको दिशामा मुलुक अघि वढ्नैपर्दछ । लोकतन्त्रको मुल पक्ष ताजा जनादेश सहितको आवधिक निर्वाचनलाई विशेष महत्व दिनैपर्दछ ।
प्रतिक्रिया