नेपालभित्र बन्न लागेको रेलको भारतीय मिडियामा बिरोध

आफूले बनाइदिएका ठूला उद्योगहरु एक–एक गर्दै बन्द हुन् थालेपछि चीन सरकार धेरै वर्षसम्म नेपाललाई ठूलो सहयोग नगरी मौन बस्यो । चीनले बनाइदिएका हिमाल सिमेन्ट, ट्रली बस लगायत बन्द भएका उद्योगहरुको लिष्ट निकै लामो छ । अधिकांश उद्योगहरु भारतीय स्वार्थले गर्दा बन्द भए भनेर बुझ्नेहरुको जमात पनि ठूलै छ । किनकी नेपालमा सबै समान उत्पादन हुँदा भारतीय समानहरु नेपालमा बिक्दैन र उसको खर्बौको ब्यापार डुब्छ । हिमाल सिमेन्ट र हेटौडा सिमेन्टले प्रयाप्त सिमेन्ट उत्पादन गरिदिएको भए आज नेपाली बजारमा भारतीय सिमेन्ट बिक्ने थिएन । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो ।

राजनीतिक दलहरूले उद्योगमा कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाए । क्षमताभन्दा धेरै कर्मचारीहरु भए । जसले गर्र्दा तलब र सुबिधाको ठूलो भार पर्न गयो । अझ तिनले नाजायज माग राखेर बन्द हड्ताल गर्न थाले भने सस्थांनका महा–प्रबन्धकहरु सस्तोमा गुणस्तरहिन कच्चा पदार्थ ल्यायर धेरै कमिशन खानतिर लागे । राजनीतिक नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुले राम्रोसंग काम गर्ने त कुरै भएन । आज संसारभरि ठूला कम्पनीहरु आधाभन्दा धेरै ऋण लिएर खोलिन्छ र पनि फाइदामा जान्छ । कुनै आर्थिक दाइत्व नभएको कम्पनी घाटामा जानु भनेको हेलचक्राइ बाहेक अरु केही होइन ।

भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपाली भू–राजनीतिक अवस्था केही फेरिएको छ । त्यसैले चीनले नेपालमाथि हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । चीन पुनः नेपालको विकासमा सक्दो सहयोग गर्न चाहन्छ । पछिल्लो कडीको रुपमा केरुङ्ग काठमाडौं रेल, काठमाडौं–पोखरा र पोखरादेखि लुम्बिनीसम्म रेल बनाउन चीनले लिएको चासोलाई लिन सकिन्छ ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्रको कुनै भरोशा छैन । उल्टै फाइल लिएर चाइनिजहरुलाई यता जानुस र उता जानुस अनि यो मन्त्रीलाई भेट्नुस, यो दिन आउनुस आदि आदि भन्ने छन् । हैरान भएर काम छाडेर भाग्न बेर छैन । सित्तैमा रेल बनाइदिनु पर्ने अनि फाइल लिएर पनि आफै दौडिन पर्ने ? सम्पूर्ण कागजी काम नेपाल सरखारले नै तयार गरेर समयमै दिनु पर्छ । यत्रो ठूलो काम अधिकार बिहीन रेल बिभागले गर्न सक्लार ? डीपीआर रिपोर्ट पनि १ साल रेल बिभागमा थन्किने होला । अनेक खाले प्रसाशनिक झंजट भएको देशमा कसरी विकास निर्माणले गति लेला ? चीनको मात्र भर पर्ने होइन आफूले पनि सक्दो लगानी गर्ने र चाहिएको सहयोग र सुरक्षा दिनु पर्दछ । खै त चीनबाट ल्याउने भनेको बिद्युतीय गाडी ? कसले भाड्यो ?

प्रधानमन्त्री केपी ओली अत्यन्त अफ्ठेरो बेलामा सरकार प्रमुख भएका छन् । एकातिर भूकम्पले गर्दा पुनर्निर्माणका धेरै काम गर्न बाँकी छन भने अर्कोतिर ३ महिना लामो भारतीय नाकाबन्दीले गर्दा देशमा मानवीय संकट उत्पन्न भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा पनि देशको लागि केही गर्छु भनेर लाग्नु आफैमा तारिफ योग्य कुरा हो । सत्ता साझेदारले के कुरामा स्वार्थ नमिलेर समर्थन फिर्ता लिने हो टुंगो छैन ।

देशमा विकासले गतिलिनका लागि भारत, चीन र अमेरिकामा जस्तो एउटा सरकारलाई कमसेकम ८ देखि १० वर्ष काम गर्न दिनु पर्छ । तर हामी ८ वर्षमा ८ ओटा प्रधानमन्त्री फ़ेर्छौ । अनि कसरी हुन्छ देशमा शान्ति स्थायित्व र बिकास ?

नेपालभित्र बन्न लागेको रेलको भारतीय मिडियाहरुले चर्को बिरोध गर्नुको कुनै तुक छैन । यदि यस्तै खालको धारणा भारत सरकारको चाहिँ होइन भने किन उसले आफ्नो मिडियालाई सचेत गराउदैंन । किन कारबाही गर्दैन ? यसको मतलब भारतीय मिडियाको र भारतीय सरकारको धारणा उही हो । त्यसैले नेपाललाइ कम्जोर बनाएर तरार्इ जति भारतमा गाभ्ने भारतीय रणनीति देखिन्छ । किनकी नेपाल स्वत्रन्त्र देश हो । संयुक्त राष्टसंघको सदस्य भई सकेको छ । सिक्किमलाइ जस्तो सिधै हमला गरेर लिन मिलेन । त्यसो हुनाले भारत तराई केन्द्रित दललाई हात लिएर तरार्इ केन्द्रित पार्टीको साथ लिएर तरार्इ आफूमा बिलय गराउन चाहन्छ ।

भारतले नेपाल कमजोर पार्ने रणनीति अन्तर्गत नै माओवादी जन्मायको हो । भारतको सहयोगबिना नेपाली सेनालाई माओवादीले त्यति ठूलो टक्कर दिन सक्दैन थियो । माओवादी नेता भरत दाहाल स्वयं सप्रमाण यो कुरा स्विकार्छन । नेपाल कमजोर पार्ने रणनीति अन्तर्गत नै मदन भण्डारी र राजा वीरेन्द्रको बंशनाश गराइयो भन्नेहरु पनि थुप्रै छन् । भन्न खोजेको कुरा के हो भने भरतले केपी ओली सरकारलाई हटाउन अहिले पनि सक्दो बल गरिरहेको छ । अनेक दाउपेच गर्दैछ । केपी ओली सत्ताबाट हटे भने नेपाल–चीन रेल बन्न धेरै गाह्रो छ । किनकि बिगतका प्रायः सबै सरकार भारतको चाहना अनुरुप काम गर्नेहरु नै थिए । अब पनि ति सत्तामा आय भने यस्ता योजनाहरु स्वत तुहिन्छन ।

चीन सरकारका पनि आफ्नै बध्याताहरु छन् । उसले पनि सधैभरि भारतलाई चिड्याएर नेपालमा काम गर्न सक्दैन । किनकी चीन–भरतको ब्यापार अर्बौ डलरको छ । त्यसैले नेपाल सरकारले नेपाल–चीनबीच रेल बन्दा भारतलाई कुनै अफ्ठेरो पर्दैन । कुनै अफ्ठेरो परे त्यसको जिम्मा हामी लिन्छौ भनेर भारत सरकारलाई कुरा बुझाउन सक्नु पर्दछ । नत्र कुनै न कुनै कालखण्डमा आएर भारत यो योजना भाड्न सफल हुनेछ ।
हामीले पार्टी होइन व्यक्ति हेर्नु पर्छ । केपी ओलीले राम्रो काम गरिरहुन्जेल काम गर्न दिनु पर्छ, सहयोग र समर्थन गर्नु पर्छ, ताकि आगामी प्रधानमन्त्रीलार्इ पनि त्यस्तै गरि काम गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना होस् ।

१८ करोड चिनियाँ बुद्धिष्ट लुम्बिनी पुगाउने हो भने वर्तमान सरकारलाई अर्को निर्बाचनसम्म काम गर्न दिनु पर्दछ । अहिले केपी ओलीलार्इ सत्ताबाट हटाउन खोज्ने हो भने अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजेको आरोप माओवादी र कांग्रेस दुवैलार्इ लाग्ने छ ।

यदि नेपाल–चीन रेल लिक बन्यो भने त्यस्ले नेपालको अर्थत्रन्त्रले कायापल्ट गर्ने कुरामा कुनै शंका गर्नु पर्दैन । बरु बेलैमा भारतसंगको खुला सीमालार्इ सरकारले काँडे तार लगाएर व्यवस्थित गरोस ताकि नेपाल घुम्न आउने पर्यटकले सुरिक्षित महसुस गरुन । सुरक्षा राम्रो नभई कहिले पनि पर्यटक बढ्न सक्दैन । देशको कुनाकुनामा निर्धक्कले घुम्न सक्ने बाताबरण बन्यो भने नेपाल जस्तो सुन्दर देशमा पर्यटक नआउने त कुरै छैन । हिमाल, पहाड, तराइ , नदि हरियाली, पशुपतिनाथ, सगरमाथा, लुम्बिनी, पोखरा, चितवन निकुञ्ज आदि भएको देशमा रेल बनेमा प्रशस्त पर्यटक आउने छन् । किनकि यातायातबिना पर्यटक आउन सक्दैनन् । अहिले रेलमा लगानी महँगो परे पनि पछि टिकट र भन्सार करबाट सबै लगानी उठ्छ । नेपाल–चीन रेल बन्नु पर्छ । देश र जनता चाडै सम्पन्न बन्ने छन् ।

दुबईबाट