सरकारले किन दियो एनजिओहरूलाई घर बनाउने जिम्मेवारी ?

काठमाडौं, २३ जेठ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपीडितका ६ हजार घर बनाउने जिम्मा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ तथा आईएनजीओ)लाई दिएको छ ।

यी एनजीओ र आईएनजीओले एउटा घर निर्माण गर्न औसतमा दुई लाख रुपैयाँदेखि १२ लाख रुपैयाँसम्म विनियोजन गरेका छन् । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

ती एनजीओ र आईएनजीओले १२ अर्ब २८ करोड १८ लाख ७७ हजार नौ सय ८१ रुपैयाँमा ६ हजार सात सय ५९ वटा निजी आवास, एक सय ३३ वटा विद्यालय र दुईवटा स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।

आफूसमक्ष पेस भएका २७ वटा संस्थाका परियोजना प्रस्तावलाई स्वीकृत गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले असमानतापूर्वक राहत वितरण गरेको आरोप लगाउँदै एकद्वार प्रणालीबाट पुनर्निर्माण थाल्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएको थियो ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाका अनुसार गैरसरकारी संस्था परिचालनसम्बन्धी कार्यविधिको दफा ९ को उपदफा ६ अनुसार प्रस्तावित परियोजना प्रस्ताव छनोटका लागि प्राधिकरणको सिफारिस समितिले स्वीकृत गरेबमोजिम सम्बन्धित विज्ञ सदस्यको समन्वयमा त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न स्वीकृत गरिएको हो ।

सम्बन्धित संस्था, क्षेत्रगत मन्त्रालय र प्राधिकरणका बीचमा त्रिपक्षीय सम्झौता हुने व्यवस्था छ । प्राधिकरणका अनुसार नेपाल रेडक्रसले सात अर्ब ३७ करोड ९४ लाख दुई हजार ९० रुपैयाँमा १६ जिल्लामा ६ हजार घर निर्माण गर्नेछ। रेडक्रसले गोरखा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, नुवाकोट, धादिङ, रसुवा, सिन्धुली, ओखलढुंगा, मकवानपुर, काभ्रे, तनहुँ र लमजुङमा ६ हजार घर बनाउँदा औसतमा एउटा घरको खर्च १२ लाख २९ हजार नौ सय रुपैयाँ गर्ने देखिन्छ ।

सरकारले निजी घर निर्माणका लागि तीन चरणमा दुई लाख रुपैयाँ र तीन लाख रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले लगत संकलन नगरेका जिल्लामा पनि रेडक्रस र अन्य एनजीओ तथा आईएनजीओले निजी घर निर्माण गर्न राखेको प्रस्तावलाई प्राधिकरणले स्वीकृत गरिदिएको छ ।

नयाँ घर निर्माण गर्न अनुदान पाउन दाताको दबाबमा लगत संकलनलाई सरकारले अनिवार्य सर्त बनाएको छ ।

हालसम्म भूकम्पबाट अति प्रभावित काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक ११ जिल्लाको मात्रै लगत संकलन भएको छ ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित पहाडका १४ जिल्लालाई अतिप्रभावित र अन्य १७ जिल्लालाई प्रभावित जिल्लाको मान्यता दिएको छ ।

नुवाकोटको सल्मे गाविस र काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकामा ३१ करोड रुपैयाँमा एकीकृत नमुना बस्ती बसाल्न तीन सय ५० घर बनाउने जिम्मा ह्याबिटाट फर ह्युमनिटीले पाएको छ ।

उक्त संस्थाले औसतमा प्रतिघर आठ लाख ८५ हजार सात सय रुपैयाँमा निर्माण गर्न खोजेको देखिन्छ ।