‘पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सुधारको हाम्रो अभियानलाई कुरा काट्नेहरु आज आफै शरिक भएका छन्’

– सञ्जीव रोकाहा
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय २०५० सालमा ऐन निर्माण गरी बहुविश्वविद्यालय अवधारणा अनुसार खुलेको हो । स्थापना हुँदा विश्वविद्यालय ऐनमा यसको केन्द्रीय कार्यालय मोरङको विराटनगर रहनेछ भनेतापनि २०५५ साल ६ महिना १ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले तत्कालिन इन्द्रपुर, मिर्गाैलिया, सुन्दरपुर गाविसको ८ सय ५ विघाहा जमिन उपलब्ध गराई गोठगाउँमा करोडौं रुपैयाँ खर्चिएर संरचनाहरु तयार गरिएको थियो ।

विराटनगरका केही निजी मेडिकल कलेज एवं केही राजनीतिक दलका सीमित नेताहरु विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय गोठगाउँमा सरी मेडिकल कलेज सञ्चालन भएको देख्न चाँहदैनन् । हामी त्यस्ता तत्वहरुलाई हाम्रो सार्वजनिक सम्पत्तिलाई प्यारालाइसिस गराउने कामको नेतृत्व गर्छन भने चेतावनी दिन चाहन्छौं कि पैसा र पावरको भरमा जे मन लाग्यो त्यही गर्ने परिपाटी नागरिकलाई सैह्य छैन् । यो २१ औं शताब्दी हो । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय स्थानान्तरण गरी समग्र विश्वविद्यालय सुधार्ने अभियानमा हामी जस्तोसुकै बलिदानी दिन तयार छौं ।

हाल विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय विराटनगरमा भाडाको भवनबाट सञ्चालित छ । स्थानीय नागरिक समाज, पूर्वाञ्चलका अगुवा बुद्धिजिवी, विभिन्न पेशाकर्मी लगायत सरोकारवाला निकायको विशेष भेलाले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय हित तथा सरोकार समाज निर्माण गरेको हो । विश्वविद्यालयभित्र रहेका विकृतिहरुको खबरदारी गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि स्थानीय नागरिकको पहुँचलाई स्थापित गर्नका निमित्त यो समाज निर्माण गरिएको हो ।

विश्वविद्यालयको नाममा रहेको आफ्नै जग्गाभित्र बनेका संरचनाहरुमा केन्द्रीय कार्यालय रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख माग हो । त्यस्तै, विभिन्न वहानामा विश्वविद्यालयलाई बदनाम गराउने र विगटन गराउन खोज्ने प्रयत्नका विरुद्धमा नागरिकहरुको सशक्त प्रहार पनि हो ।

दोस्रो माग भनेको गोठगाउँमा बनेको संरचनाभित्र मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याई स्थानीय नागरिक एवं समग्र पूर्वाञ्चलबासीको गौरवको थलोको रुपमा यसलाई विकास गरिनुपर्दछ ।

विगतमा जुनसुकै राजनीतिक दलबाट पदाधिकारी नियुक्ति गरिएपनि विश्वविद्यालयको हितमा कसैले काम गर्न सकेनन् । अझ अहिले रहेको नेतृत्व स्थानीय राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँग अलग रहेर आफ्ना गतिविधिहरु अगाडि बढाइरहेको छ । हाम्रो सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा हामीले नै गर्नुपर्दछ भन्ने भावनाबाट अभिप्रेरित भएर यो विश्वविद्यालयको साख बचाउनका निमित्त अहिले अभियान सञ्चालन भइरहेको छ ।

विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय स्थानान्तरण गर्नका निमित्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले २०६५ साल २ महिना २७ गतेका दिन स्पष्ट रुपमा दिएको आदेश हालसम्म पदाधिकारीहरुले वेवास्ता गरेको पाइएको छ ।

विश्वविद्यालयको गुरुयोजना हालसम्म तयार गर्न सकिएन् । कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धन प्रक्रिया र परीक्षा प्रणाली पारदर्शी ढंगबाट सञ्चालन गर्न सकिएको छैन् । चार वर्षे कोर्समा भर्ना भएका विद्यार्थीहरु ६ वर्षसम्म पनि विश्वविद्यालयको गैरजिम्मेवारीपनको कारण पासआउट हुन सकेका छैनन् । यो समस्याबाट आज करिब ३५ हजार विद्यार्थीहरु प्रभावित छन् ।

पूर्वाञ्चलका १६ वटा जिल्लामा शिक्षालाई सहज पहुँचको रुपमा विकास गर्न स्थापित भएको यो विश्वविद्यालयका ९० प्रतिशत कलेजहरु काठमाडौंमा सञ्चालित छन् । खुलेयाम ढंगबाट सर्टिफिकेटको विक्री वितरण गर्ने गरिन्छ । सुधारका निमित्त स्पष्ट योजनासहित विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरी सुझाव दिँदा पूर्णत वेवास्ता गरिन्छ ।

सरोकार समाजले २०७२ माघ १७ गते पूर्वाञ्चलका अगुवा बुद्धिजिवी, प्राध्यापक, सभासदसहितको बृहत छलफल गरी विश्वविद्यालय सुधार्ने अभियानमा अगाडि बढ्यो । हामीले विश्वविद्यालयको ऐन संशोधनका निमित्त व्यवस्थापिका संसदको महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिमा औपचारिक रुपमा प्रस्ताव समेत दर्ता गराइसकेका छौं ।

विराटनगरका केही निजी मेडिकल कलेज एवं केही राजनीतिक दलका सीमित नेताहरु विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय गोठगाउँमा सरी मेडिकल कलेज सञ्चालन भएको देख्न चाँहदैनन् । हामी त्यस्ता तत्वहरुलाई हाम्रो सार्वजनिक सम्पत्तिलाई प्यारालाइसिस गराउने कामको नेतृत्व गर्छन भने चेतावनी दिन चाहन्छौं कि पैसा र पावरको भरमा जे मन लाग्यो त्यही गर्ने परिपाटी नागरिकलाई सैह्य छैन् । समग्र विश्वविद्यालय सुधार्ने अभियानमा हामी जस्तोसुकै बलिदानी दिन तयार छौं ।

पछिल्लो समय मोरङमा स्थानीय राजनीतिक दल, बुद्धिजिवी एवं सरोकारवाला पक्षसँग बृहत छलफल सम्पन्न गरेका छौं । नेपाल सरकारका माननीय शिक्षा मन्त्री तथा सहउपकुलपति एवं प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिको ध्यानाकर्षण गराउने क्रममा छौं । सुरुका दिनमा हामीले यो अभियान सुरु गर्दा हामीले विभिन्न आरोप लगाइयो । तर, हाम्रो उद्देश्य समग्र विश्वविद्यालय सुधार गर्न एवं विश्वविद्यालय बचाउन रहेको ढिलै भएपनि पुष्टि भएपछि हिजो हामीलाई विरोध गर्नेहरु हाम्रो अभियानमा शरिक भएका छन् । यो हाम्रो उपलब्धि पनि हो ।

यो अभियान कसैबाट प्रभावित भएर नभई सार्वजनिक सम्पत्ति रक्षाका निमित्त स्थानीय नागरिक समाजको स्वत स्फूर्त आवाज हो । हामी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई हाम्रो र राम्रो बनाउने अभियानमा छौं । स्थानीय राजनीतिक दल, विभिन्न विद्यार्थी संगठन र बुद्धिजिवीहरुको विशेष सहयोग र समर्थनले आज यो मुद्दा राष्ट्रिय मुद्दाको रुपमा स्थापित भएर सबैको ध्यान खिच्न सफल भएको छ ।

विराटनगरका केही निजी मेडिकल कलेज एवं केही राजनीतिक दलका सीमित नेताहरु विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय गोठगाउँमा सरी मेडिकल कलेज सञ्चालन भएको देख्न चाँहदैनन् । हामी त्यस्ता तत्वहरुलाई हाम्रो सार्वजनिक सम्पत्तिलाई प्यारालाइसिस गराउने कामको नेतृत्व गर्छन भने चेतावनी दिन चाहन्छौं कि पैसा र पावरको भरमा जे मन लाग्यो त्यही गर्ने परिपाटी नागरिकलाई सैह्य छैन् । यो २१ औं शताब्दी हो । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय स्थानान्तरण गरी समग्र विश्वविद्यालय सुधार्ने अभियानमा हामी जस्तोसुकै बलिदानी दिन तयार छौं ।

विश्वविद्यालयभित्र गलत क्रियाकलापमा रहेका केही मानिसहरुको झुण्ड बोकी विश्वविद्यालयलाई बदनाम गराउने कामको नेतृत्व विश्वविद्यालयका उपकुलपतिबाट स्वयं भइराखेको छ । पछिल्लो समय विश्वविद्यालय विगार्ने भनेर चिनिएका व्यक्तिलाई पुनः डिन नियुक्ति गरी गलत प्रवृतिलाई संस्थागत गर्ने काम उपकुलपतिबाट भएको छ । हैसियतभन्दा बाहिरका मानिसलाई कार्यकारी परिषदको बैठकमा सामेल गराइ निर्णय गर्ने परम्परा बसालिएको छ ।

आज विश्वविद्यालयको ८०५ विगाहा जग्गा मध्ये करिब ६० विगाहा जग्गा अतिक्रमण भएको छ । प्रायोजनविहिन हुँदा विश्वविद्यालयका संरचनाहरु दिनानुदिन समाप्त भइराखेका छन् । विश्वविद्यालय नेतृत्वलाई यी कुराहरुमा ध्यान छैन् । यदि विकृतिको नेतृत्व विश्वविद्यालय उपकुलपतिबाट भइरहन्छ र विश्वविद्यालय सुधारका निमित्त उनी बाधक बन्छन् भने कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले तत्काल बर्खास्त गरी योग्य र उपयुक्त व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा ल्याउन जरुरी छ ।

आज नयाँ सम्बन्धन दिने नाममा धमाधम नगद संकलनको काम उपकुलपतिको संरक्षणमा विश्वविद्यालयका केही कर्मचारीहरुले गरिरहेका छन् । सञ्चालनमा रहेका कलेजहरुलाई कहिल्यै अनुगमन नगर्ने, पढिरहेका विद्यार्थीहरुको समयमा रिजल्ट(नतिजा) नगराउने अनि फेरि दृव्यमोहमा परी नयाँ सम्बन्धन दिने कुरा न्याय संगत हुनसक्दैन् ।

मुलुकमा यति धेरै परिवर्तनहरुको नेतृत्व गरेका राजनीतिक दल र स्थानीय नागरिकसँग सम्बन्ध विगारेर कुनै उपकुलपति बस्नुले कतै उनको नियुक्ति समेत प्रभुहरुको आर्शिवादले भएको हो कि हामीलाई शंका छ । विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा बसेपछि आफूले जे गरेपनि हुने, म भन्दा ठूलो कोही छैन् भन्ने भावना उपकुलपतिमा कसरी विकास भयो ? आगामी दिनमा दलीय भागवण्डाका आधारमा उपकलुपति नियुक्ति गर्ने प्रचलन पूर्ण रुपमा बन्द गरिनुपर्छ ।

विश्वविद्यालय सुधारका निमित्त गठित उच्चस्तरीय छानविन समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन (२०७०–८–९) अक्षरस पालना गरी तत्काल सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी विश्वविद्यालयले आफ्नो स्पष्ट गन्तव्य निर्धारण गरी १० वर्षे रणनीति सार्वजनिक गर्न जरुरी छ ।

विश्वविद्यालय सुधारका निमित्त एक उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न संयन्त्र स्थानीय स्तरमा निर्माण गरी विश्वविद्यालयमा दैनिक निरीक्षण एवं नियमन गर्न लगाउने गरी कुलपति (प्रधानमन्त्री)ले समिति बनाउन जरुरी छ । पछिल्लो समय भएको डिन लगायतका नियुक्तिहरुको खारेजी गरिनुपर्दछ । कार्यकारी परिषदको बैठकमा हैसियतभन्दा बाहिरका मानिसहरुको प्रवेश बन्द गर्न कार्यकारी बैठक सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि निर्माण गरिनुपर्दछ । सेवा आयोगलाई सक्रिय बनाई तत्काल पारदर्शी एवं क्षमताका आधारमा कर्मचारीहरुको नियुक्ति गर्नुपर्दछ ।

मुलुकमा यति धेरै परिवर्तनहरुको नेतृत्व गरेका राजनीतिक दल र स्थानीय नागरिकसँग सम्बन्ध विगारेर कुनै उपकुलपति बस्नुले कतै उनको नियुक्ति समेत प्रभुहरुको आर्शिवादले भएको हो कि हामीलाई शंका छ । विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा बसेपछि आफूले जे गरेपनि हुने, म भन्दा ठूलो कोही छैन् भन्ने भावना उपकुलपतिमा कसरी विकास भयो ? आगामी दिनमा दलीय भागवण्डाका आधारमा उपकलुपति नियुक्ति गर्ने प्रचलन पूर्ण रुपमा बन्द गरिनुपर्छ ।

अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यविधि २०७० अनुसार सबै सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजहरुको नियमित अनुगमन गरी मापदण्ड विपरितलाई खारेज गरिनुपर्दछ । कर्मचारीको वृति विकासका निमित्त विशेष योजना बनाई नयाँ कर्मचारी नियुक्तिको सन्दर्भमा स्थानीयलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्दछ । कर्मचारीको स्वेच्छिक प्रमाणपत्रबारे तत्काल आवश्यक छानविन गरी उचित निर्णय लिनुपर्नेछ ।

विश्वविद्यालयलाई एजुकेशन हबको रुपमा विकास गर्दै विभिन्न देशका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयसँग सम्बन्ध विस्तार गरी पिएचडी तहसम्मको अध्ययनका लागि स्पष्ट योजना अगाडि बढाउनुपर्नेछ । परिक्षा प्रणालीलाई मर्यादित गरी गलत क्रियाकलापमा संलग्न कर्मचारीहरुलाई तत्काल कारवाही गर्दै कम्तीमा ४५ दिनभित्र परीक्षाफल प्रकाशित हुनेगरी व्यवस्थित शैक्षिक क्यालेण्डर लागु गरिनुपर्दछ ।

यसर्थ हामीले आफूले घाँस दाउरा पशुपालन एवं वातावरणीय संरक्षणका लागि प्रयोग गरिआएको क्षेत्रको ८०५ विगाहा जग्गा हस्तान्तरण गरी संरचनाहरुसमेत गोठगाउँमा निर्माण भइसकेको अवस्थामा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय विराटनगरको भाडाको भवनमा सञ्चालन हुनु हाम्रो लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । आवश्यक ऐन संशोधन गर्दै विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय स्थानान्तरण गरी समग्र विश्वविद्यालयमा सुशासन कायम गराउन नागरिकस्तरमा सुरु भएको यो पहललाई सबैबाट थप सहयोगको अपेक्षासहित सफल बनाउन आग्रह गर्दछौं । हामी हाम्रो सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग एवं रक्षा गर्न चाहन्छौं ।

(लेखक पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय हित तथा सरोकार समाजका अध्यक्ष हुन् ।)