काठमाडौं, १६ जेठ । कांग्रेस निकट पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल प्रेस युनियनले आर्थिक वर्ष २०७३/७४को बजेटले पत्रकारलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारी अस्पतालमा पचास प्रतिशत छुट दिने र छापा सञ्चारमाध्यमको लागि चाहिने कागजमा भन्सार छुट दिने निर्णय लगायतका आंशिक विषयमा बाहेक समग्र सञ्चार क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन नसकेको जनाएको छ ।
युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले आज विज्ञप्ति जारी गरेर श्रमजीवी पत्रकार एकातिर न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन नसकिरहेको बेलामा सरकारले नयाँ तलवमान कार्वान्वयन गराउन कुनै ठोस योजना ल्याउन सकेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
उहाँले भोको पेटले काम गर्नुपर्ने पत्रकारलाई बिरामी परेपछि सरकारी अस्पतालमा ५० प्रतिशत छुटमा उपचार गराउने कुरा पत्रकारको लागि ललिपप मात्र रहेको बताउनुभएको छ ।
‘ठूला र महँगो खालको बिरामी हुँदा समस्यामा पर्दै आएका पत्रकारलाई उपचारमा सहयोग पुगाउन हामीहरूले भन्दै आएको स्वास्थ्य उपचार कोष बनाउन सरकारको अनिच्छाले पत्रकारहरूप्रति सरकार उदासिन छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पत्रकारको क्षमता विकासका लागि भनेर घोषणासहित व्यवस्था गरेको कृष्णप्रसाद भट्टराई आमसञ्चार राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत हटाउने कार्यको युनियन बिरोध जनाएको छ ।
सरकारको यो रवैयाले नेपाल पत्रकार महासंघका संस्थापक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको मात्र अपमान गरेको छैन सम्पूर्ण नेपाली सञ्चारकर्मीहरूको वृति विकासलाई सरकारले अंकुश लगाउन खोजेको प्रेस युनियनले आरोप लगाएको छ ।












प्रतिक्रिया