गठबन्धनको माग जायज छ, बेलैमा सम्बोधन नगरिए हिंसात्मक हुनसक्छः श्याम श्रेष्ठ

संविधान पुनर्लेखनको माग राख्दै २९ दलीय संघीय गठबन्धनले गत जेठ १ गतेदेखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेको छ । यसै सन्दर्भमा नागरिक आन्दोलनका अगुवा श्याम श्रेष्ठसँग जारी आन्दोलन र समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर जेठ ७ गते शुक्रबार विजय चाम्लिङ र गोबिन्द छन्त्यालले फोनबाट गरेको संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंशः

संघीय गठबन्धनले पछिल्लो पटक राजधानी केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेको छ, यसलाई तपाइँले कसरी लिनुभएको छ ?

यसलाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु । मधेसी दलहरू नाकाबन्दीको बाटो छोडेर सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलनमा आउनु भनेको सकारात्मक हो, राम्रो कुरा हो ।
तर अब यसलाई सरकारले हिंसात्मक भइसकेपछि मात्रै सुन्ने गर्नुहुँदैन । यसलाई अहिले नै सुन्नुपर्छ । यसले उठाएका सबै माग पुरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन, जुन–जुन कुरा जायज छन्, त्यो–त्यो कुराको सुनुवाइ गरेर आन्दोलनको माग पूरा गर्नुपर्छ । नत्र जनताले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नै छोड्ने छ ।

तर सरकारको व्यवहार हेर्दा त तत्काल गठबन्धनको माग सम्बोधन हुने परिस्थिति नै देखिदैन, अब के हुन्छ स्थिति ?

सरकारले आन्दोलनका माग सम्बोधन गरेन भने देश हिंसात्मक बाटोतिर जान्छ । हिंसात्मक आन्दोलन भएपछि मात्रै सुन्ने सरकारको स्वभाव छ, नेपालमा । हिंसा नभइकन, दुईचार जना मान्छे नमरिकन माग सम्बोधन नगर्ने राज्यको स्वभाव छ । हिंसा चाहने खालको राज्यको स्वभाव छ । यसले देशलाई ठीक गर्दैन ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा विश्वास नै गर्न छोडिसक्यो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सुनुवाइ नै गरिदैन । सरकार आन्दोलनरत दलहरूलाई वार्तामा डाक्छ, डाकेपछि बेवास्ता गर्छ । त्यसो गरेपछि त मान्छेहरू बाध्य भएर हिंसात्मक आन्दोलनमा लाग्ने भयो नि ।

भनेपछि शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट निकास निस्कदैन, हिंसा र तोडफोड नै गर्नुपर्छ भन्ने दिशातर्फ जान सक्छ गठबन्धन ?

अवश्य जान सक्छ । यो बाटोबाट भएन भने उनीहरूसँग अर्को बाटो के रहन्छ त ?

उनीहरूको माग तपाईंंले हेर्नुभएको छ ? के सबै माग पूरा गर्न सकिन्छ ?

उनीहरूको सबै माग मैले हेरेको छु । माग धेरै वटा भए पनि मुख्य माग दुई/तीन वटा मात्रै हो । एउटा माग जुन समानुपातिक भनेर संविधान संशोधन भएको छ, त्यसमा क्लस्टर (समूह)हरू बढी भयो । १७ वटा क्लस्टर भयो । त्यो क्लस्टर अन्तरिम संविधानमा भएअनुसार ६/७ वटामा झार्नुपर्छ भन्ने हो ।

अर्को माग के हो भने जसरी प्रदेशहरूको सीमा र संख्या छुट्याइएको छ, प्रदेशको सीमा पूर्वको झापा, मोरङ र सुनसरी जहाँसम्म सम्भव हुन्छ त्यहाँसम्म विस्तार गर्नुपर्यो । मूल माग यो दुईवटा नै हो ।

के यो माग पुरा हुन सक्छ ? यो कत्तिको जायज माग हो भन्ने लाग्छ तपाईंंलाई ?

यो दुईवटै माग पुरा हुन सक्छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा र उदयपुरलाई छुट्टै प्रदेश बनाएर पनि माग पुरा गर्न सकिन्छ ।
त्यसरी हुँदैन भने मधेसी समुदायको क्लस्टर नछुट्याइदिने उपाय पनि गर्न सकिन्छ । पूर्वमा मोरङ र सुनसरीको विस्तार गर्न सकिन्छ । पश्चिममा कैलाली र कञ्चनपुर विस्तार गर्न सकिन्छ । यो सम्भव कुरा हो । असम्भव हैन । तर अब सम्भव कुरालाई पनि ध्यान नदिने हो भने जनता बाध्य भएर संघर्षको अर्को उपायमा जान सक्छ ।

गठबन्धनको माग धेरै वटा छ भनेर डराउनुपर्दैन । मागको सार के हो भनेर बुझ्नुप¥र्यो । मागको सार जम्मा दुई वटा मात्रै हो । एउटा सिमाकंन र अर्को समानपातिक समावेशिता । दुई वटै माग पूरा गर्न नसकिने खालको माग हैन ।

तपाईंँले यदि जायज माग पुरा गरिएन भने मधेसमा सिके राउतको अभियान विस्तार हुन पाउँछ भन्न खोज्नुभाको हो ?

हो । सबै माग पूरा गर्न सम्भव छैन भनेदेखि यतिसम्म गर्न सकिन्छ भन्न त सकिन्छ नि ।
तर, यसका लागि वार्ता गरेको हुनुप¥र्यो । उनीलाई वेवास्ता गरेकोजस्तो, हेपेकोजस्तो हुनु भएन । सरकारले वार्तामा डाक्ने, चिया खुवाएर राख्ने ‘ए तपाइँहरू आउनुभयो आज भ्याइएन’ भनेर पठाउने गरेको छ । यस्तो तालले त उनीहरूलाई हेपेको फिल हुदैन र ?

वार्ता नै हो निकास निकाल्ने उपाय तर सार्थक वार्ता हुन सकेन र निकास निस्केन भने भोलि कस्तो अवस्था आउन सक्छ मुलुकमा ?

मैले अघि पनि भने नि, वार्ता हुन सकेन र निकास निस्कन सकेन भने मधेसमा विखण्डनकारी प्रवृतिका स्वर बढछ । अनि त्यहाँ हिंसात्मक आन्दोलन गर्ने सशस्त्र आन्दोलन गर्ने बढ्छ । यीमध्ये सबै हिंसात्मक आन्दोलनमा जाला÷/नजाला त्यो त भन्न सकिदैन । तर त्यहाँ हिंसात्मक आन्दोलन गर्नेहरू बलवान भएर आउँछ र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नेहरू कमजोर भएर जान्छन् ।