नेपाल पत्रकार महासंघ : यस्तो हुनुपर्छ अबको संरचना

– एकिन्द्र तिमिल्सिना

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान जारी भएपछि राज्य र राज्यभित्रका संरचनाहरु पनि त्यसै अनुसार पुनसंरचना गर्न जरुरी भएको छ । यसैका लागि नेपाल पत्रकार महासंघको विधान सम्मेलन २०७३ बैशाख २१ मा चितवनमा हुँदैछ । सम्मेलनले नेपाल पत्रकार महासंघको विधान २०६० (तेस्रो संशोधन २०७१) लाई व्यापक रुपमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । सम्मेलनमा समय छोटो हुने भएकाले महासंघको अबको विधान कस्तो हुने भन्ने विषयमा पहिलेदखि नै छलफल गरिनु आवश्यक छ ।

महासंघको संरचना
नेपाल पत्रकार महासंघको संरचना संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान र त्यसले गरेको व्यवस्था अनुसार हुनुपर्दछ । राज्यका संरचनामा संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय (गाउपालिका र नगरपालिका) को व्यवस्था अनुसार पत्रकार महासंघको पनि केन्द्रमा कार्यकारिणी सभा (केन्द्रीय समिति), प्रदेशमा प्रदेश सभा (प्रदेश समिति) र स्थानीय तहमा कम्तिमा २५ जना सदस्य भएको गाउपालिका र नगरपालिकामा गाउ नगर शाखा हुनुपर्दछ । गाउ, नगर शाखाका निर्वाचित पदाधिकारी र पार्षदहरुबाट समावेशीकरणसहितको जिल्ला समन्वय समिति बनाउदा राम्रो हुनेछ ।

गाउँ, नगर, प्रतिष्ठान समितिका लागि अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, ४ देखि ६ सदस्य (जसमा कम्तिमा दुई महिला, दलित, जनजाति) गरी ९ जनाको निर्वाचन हुनेछ । यस अघि ७ जना बराबर एक जना पार्षद् चुनिने व्यवस्था भएकोमा अब १० वा १५ जना सदस्य बराबर १ जना पार्षद्को निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्षमा पुरुष मात्र निर्वाचित भए समितिको पहिलो बैठकले उपाध्यक्ष र सहसचिवमा महिला, जनजाति वा दलित मनोनित गर्नुपर्नेछ । मनोनित हुनका लागि सदस्य महिला, दलित, जनजातिको साधारण सदस्यसंख्या कम्तिमा पनि १० प्रतिशत हुनुपर्नेछ । महिला, जनजाति वा दलित सदस्य नभएमा वा उम्मेदवारी नदिएमा भने खुला सरह उम्मेदवार दिने वयवस्था हुनु पर्दछ । महिला, जनजाति, दलित सदस्यलाई खुलामा प्रतिश्पर्धा गर्न वाधा पर्ने छैन ।

नेपाल पत्रकार महासंघका २५ जना सदस्य भएको गाउपालिका, नगरपालिका, विदेश, प्रतिष्ठानमा समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्दछ । २५ जना सदस्य नभएका गाउ र नगरमा क्रियाशील पत्रकारहरु नजिकको गाउ वा नगरसमिति मार्फत सदस्यता पाउनेछन् ।

जिल्ला कार्यकारीणी सभा
दुई वा दुई भन्दा बढी गाउ, नगर, वा प्रतिष्ठान शाखा भएको जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । गाउ, नगर, प्रतिष्ठान सभाले निर्वाचित गरेका समितिका पदाधिकारी, र पार्षद्हरु जिल्ला कार्यकारिणी सभाका सदस्य हुनेछन् । त्यस जिल्लाबाट प्रदेश, केन्दीय समितिमा रहेका प्रतिनिधिहरु पनि सदस्य रहने र जिल्ला समन्वय समितिले मनोनित गरेका पत्रकारिता क्षेत्रमा बिशिष्ट योगदान गरेका बढीमा ३ जना व्यक्तिहरु (जसले उम्मेदवारी दिन पाउनेछैनन्) सभाको सदस्य हुने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

जिल्ला सभाले आफ्ना सदस्यहरु मध्येबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र ६ देखि १० सदस्य (जसमा कम्तिमा ३ महिला, जनजाति, दलित) भएको जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचित गर्नु पर्दछ । गाउ नगर शाखाका पदाधिकारी, आयोजक समितिका सदस्यहरु र पार्षद्हरु मात्र उम्मेदवार बन्नेछन् । अध्यक्ष, सचिवमा पुरुष मात्र निर्वाचित भए समितिको पहिलो बैठकले उपाध्यक्ष र सहसचिवमा महिला, जनजाति वा दलित समावेश गर्नुपर्दछ । महिला, जनजाति वा दलित सदस्य नभएमा वा उम्मेदवारी नदिएमा भने खुला सरह हुनेछ । यसमा गाउ, नगर शाखाका कोषाध्यक्ष उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् । जिल्ला समन्वय समितिको लागि आवश्यक पर्ने खर्च प्रतिनिधि पठाउने शाखाले व्यहोर्नु पर्नेछ । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय समितिले तोकेको स्थानमा रहनेछ । शाखा संख्या नपुगी वा अन्य कुनै कारणले जिल्ला समन्वय समिति गठन नभएमा त्यसले गर्ने काम विधानतः प्रदेश समितिको निर्णय अनुसार हुनेछ ।

प्रदेश कार्यकारीणी सभा
प्रदेश कार्यकारीणी सभाले प्रदेश कार्यसमिति चयन गर्नेछ । प्रदेश सभामा प्रदेशभित्रका गाउ, नगर, प्रतिष्ठानबाट हरेक १५ जना बराबर १ जनाका दरले निर्वाचित पार्षद्हरु, हरेक जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सचिवहरु, मौजुदा प्रदेश समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरु, प्रदेशबाट केन्द्रीय समितिमा रहेका प्रतिनिधिहरु प्रदेश सभाका सदस्य हुनेछन् । प्रदेश कार्यसमितिले मनोनित गरेका पत्रकारिता क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका र त्यस प्रदेशबाट नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य रहेका बढीमा ५ जना (जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र मनोनितहरु उम्मेदवार बन्ने अधिकार नरहने) सदस्य रहने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

प्रदेश सभाले प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष २ (१ महिला), प्रदेश सचिव, प्रदेश सहसचिव (समावेशी मनोनित), प्रदेश कोषाध्यक्ष, प्रदेश सदस्य : ७ (२ महिला, जनजाति दलित अनिवार्य) हुनुपर्दछ । सहसचिव मनोनित भइ सदस्य खाली भएमा प्रदेश समितिले सदस्यहरुबाट मनोनिति गर्न सक्नेछ । कुनै कारणवश प्रदेश समिति गठन हुन नसकेको अवस्थामा त्यसले गर्ने काम विधानतः केन्द्रीइ समितिको निर्णय अनुसार हुनेछ ।

केन्द्रीय कार्यकारिणी सभा
केन्द्रीय कार्यकारीणी सभाले केन्द्रीय कार्य समिति चयन गर्नेछ । देशभरबाट हरेक १५ जना बराबर १ जनाका दरले निर्वाचित पार्षद्हरु, प्रदेश समितिका पदाधिकारीहरु, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकहरु, प्रतिष्ठान, एशोसियट, विदेश शाखाका अध्यक्षहरु केन्द्रीय कार्यकारीणी सभाका सदस्य रहनेछन् । पत्रकारिता क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेका महासंघको केन्द्रीय समितिले मनोनित गरेका १० जना र मौजुदा केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरु स्वतः सदस्य हुनेछन् ।

केन्द्रीय समिति
केन्द्रीय समितिमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष २ (१ समावेशी), महासचिव, सचिव ४ (४ जना महिला, एसोसियट र समावेशी) कोषाध्यक्षसहित ९ जना हुनुपर्दछ । सातवटा प्रदेशबाट दुईदुई जनाका दरले १४ जना, खुला तर्फबाट ३ जना, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपांगता, अल्पसंख्यक, संस्थागत सदस्यबाट १÷१ जना र केन्द्रीय समितिले मनोनित गर्ने १ गरी १० जना सदस्य गरी ३३ सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुनुपर्दछ ।

निर्वाचन
महासंघका सबै तहका समितिको छनोट निर्वाचनबाट गर्नुपर्दछ । गाउँ र नगरका लागि महासंघका साधारण सदस्यहरु मतदाता हुनेछन् । जिल्ला प्रदेश र केन्द्रीय समितिको निर्वाचनका लागि हरेक १० वा १५ जना साधारण सदस्य बराबर १ जनाका दरले निर्वाचित पार्षदहरु, त्यो भन्दा तल्लो समितिका पदाधिकारीहरु, निर्वाचन हुन लागेको समितिका आयोजकहरु, मनोनितहरु र त्यस क्षेत्रबाट माथिल्लो समितिमा प्रतिनिधि भएका व्यक्तिहरु मतदाता रहने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

केन्द्र र प्रदेश निर्वाचन समिति केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार र गाउँ, नगर शाखा र जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनका लागि प्रदेश समितिले प्रतिनिधि खटाउनेछ ।

उम्मेदवारी
गाउ नगर, प्रतिष्ठान वा विदेश शाखाका साधारण सदस्यहरु अध्यक्ष बाहेकको पदमा उम्मेदवार बन्न पाउनेछन् । सबै तहको अध्यक्ष बन्नका लागि एक कार्यकाल कार्यसमितिमा कुनै पदमा बसीसकेको र महासंघको सदस्यता पाएको कम्तिमा छ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ ।
कुनै तहको निर्वाचनमा कुनै पदमा पराजित भैसकेको व्यक्ति त्यही अधिवेशनका माथिल्लो तहका कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न वा मनोनित गर्न योग्य हुने छैनन ।

थप व्यवस्था हुनुपर्ने
केन्द्रमा जस्तै प्रदेश, जिल्लामा सदस्यता सिफारिसका लागि संगठन समिति र अनुगमनका लागि अनुशासन समितिको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । ती समितिका सिफारिस अनुसार अन्तिम निर्णय दिने, कारवाही गर्ने र सदस्यता प्रदानको अधिकार केन्द्रीय समितिमा रहनुपर्दछ । जिल्ला र प्रदेशमा रहने यस्ता समितिहरु केन्द्रीय संगठन समिति र अनुशासन समितिको मातहतमा रहने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

(तिमिल्सिना नेपाल पत्रकार महासंघ कैलालीको शाखाका सचिव हुन् ।)