धेरै लामो कालखण्डपछि नेपाली जनताले जनप्रतिनिमूलक संस्थाबाट संविधान पाएका छन् । संविधानसभाबाट जारी अहिलेको संविधान पनि जनवादी भने छैन । किनकी यो संविधानमा पनि सदियौंदेखि शोषित उत्पीडित जनताका लागि खासै परिवर्तन ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छैन । तर पनि विगतको तुलनामा अहिलेको संविधान जनप्रतिनिधिले बनाएको चाँही हो । र उनीहरुले पूँजीवादी राज्य व्यवस्थाअन्तर्गत राख्न सक्ने विषय यसमा राखेका छन् । जसलाई विगतको तुलनामा प्रगतिशील मान्न सकिन्छ । हामीले यही उपलब्धीलाई ठूलो मानेर अगाडिको मार्ग खुला गर्दै जाने हो ।
जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संविधानसभाले जारी गरेको संविधान नेपाल र नेपाली जनताका लागि हो । तर जनताले बनाएको संविधान भारतका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । त्यसैले त भारतले युद्धका बेलासमेत गर्न नपाउने नाकाबन्दी जस्तो घृणित कार्य गरेर नेपाली जनतालाई ५ महिनासम्म यातना दिने काम ग¥यो । नेपाली जनताका लागि बनाइएको संविधानमा भारतले ठाडो हस्तक्षेप गरेर धारा उपधारामा विवाद सिर्जना गरिदिने काम ग¥यो । संविधान जारी गर्ने अन्तिम अवस्थासम्म पनि भारतले निर्लज्ज भएर रोक्ने प्रयास गरेकै हो । तर प्रमुख दलहरुले त्यसलाई बेवास्ता गरेर आफ्नो हिम्मत देखाए र संविधान जारी भयो ।
नेपालको संविधानमा भारतीयलाई नेपाली नागरिकता लिन असजिलो प्रावधान राखिएकोमा भारतको आपत्ति थियो । अंगिकृत नागरिकता लिइसकेपछि पनि सिधै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्य मन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सेना प्रमुख जस्ता पदमा पुग्न नसकिने प्रावधानका कारण भारत आक्रोसित थियो । जसो तसो संविधानसभाले संविधान त जारी ग-यो । तर त्यसलाई भारतले स्वागत र समर्थन गरेन । उल्टै नाकाबन्दी लगायो । त्यसैको साप्ती बेहोर्दै नेपाली जनताले नाकाबन्दीको सामना गर्नुप-यो ।
भारतको गुजरात राज्यको गोधराकाण्ड के थियो ? त्यहाँ रहेका अल्पसंख्यक मुस्लिममाथि भएको दमन, हत्या र बलात्कार के थियो ? जम्मु कस्मिरभित्र त्यहाँका रैथाने कस्मिरी पन्डितहरु माथि हुने दमन मानवअधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन ? भारत कै उत्तर प्रदेशको शहर अनपुरमा २ वर्ष पहिला भएको हिंसा के थियो ? भारत कै गुजरातको पटेल समुहमाथि भएको दमन त्यो मानव अधिकारको आँखामा पर्छ कि पर्दैन ?
नेपाली जनताले किनेर खानसमेत दुःख भोग्नु प-यो । तर नाकाबन्दीका कारण नेपाली जनताले भन्दा भारत सरकारले बढी घाटा बेहोर्नु परेको छ । आर्थिक रुपमा जति ठूलो घाटा भारतले बेहोर्नु परेको थियो त्यो भन्दा बढी घाटा उसले नेपाल र नेपाली जनताको विश्वास टुटाएर पाएको छ । भारतलाई हेर्ने नेपाली जनताको दृष्टिकोणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । नेपाली जनताले भारतलाई घृणाको दृष्टिकोणले व्यवहार गर्न थालेका छन् । त्यसको पूर्ति गर्न भारतलाई लामो समयसम्म लाग्ने निश्चित नै छ ।
नाकाबन्दी हटे पनि भारतविरुद्ध जनताको आक्रोस कायमै छ । यो एउटा पुस्तामा मात्र नसकिने निश्चित नै भएको छ । त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि नेपालविरुद्ध अनेकन् भ्रम फैलाउन उद्दत भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै नांगो पार्नुपर्ने आम नेपालीको बुझाई छ ।
नेपाल र नेपालीप्रति भारतले गरेको घृषित व्यवहार स्वयम् भारतीय जनतालाई मन परेको छैन । त्यसैले त सर्वसाधारणदेखि भारतीय संसद्मा समेत भारत सरकारको आलोचना भएको छ । भारतका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध लोकसभा र राज्यसभाभित्रै चर्को विरोध गरेका थिए । त्यसपछि केही पछि हटेको भारतले सेफ ल्यान्डिङ गर्न संविधान संशोधन गर्न ठाडो आदेश दियो ।
भारतको हस्तक्षेपकै कारण संविधान घोषणा भएको केही दिनभित्रै संविधान संशोधन गर्न नेपाल बाध्य भयो । वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन त ग-यो, त्यसमा भारत अझै खुसी हुन सकेको छैन । उसले मधेसी मोर्चालाई अगाडि सारेर पुनः नेपालका प्रमुख दलहरुलाई अप्ठ्यारो पार्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
अमेरिका नेतृत्वको सेनाले अफगानिस्तानका निर्दोष जनतामाथि बम बर्षाउँदा, इराकी बस्तिमा बम बर्षाउँदा, सिरिया, लिबिया, यमन जस्ता देशमा महिला, बालबालिका तथा वृद्धवृद्धामाथि नरसंहार हुँदा उनीहरुको मानव अधिकारले के हेरेर बसेको थियो र छ ? भारतको दबाबमा आज हाम्रो राष्ट्रियता माथि धावा बोल्ने हैसियत तिमीलाई कसरी भयो ?
संविधान घोषणा भएपछि मधेसी दलहरुलाई उक्साएर भारतले आन्दोलन गरायो । आन्दोलनरत मधेसी नेताहरुलाई खाने, बस्नेलगायतका सबै खर्च भारतले नै बेहोरेको सार्वजनिक भइसकेको छ । लामो समयसम्म मधेसी दललाई नै सहयोग गरेर नाकाबन्दीसमेत गरेको थियो । पछि भारतकै इसारामा मधेसी दलहरुले नाकाबन्दी खुलाएको घोषणा गरेका थिए ।
जनप्रतिनिमूलक संस्था संविधानसभाले संविधान जारी गर्नै लागेका बेला कैलालीको टीकापुरमा मधेसी मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादव र कांग्रेस नेता अमरेशकुमार सिंहलगायतको निर्देशनमा हतियारधारी समूहले सुरक्षाकर्मीमाथि निर्मम आक्रमण ग¥यो । त्यहाँ सुरक्षाकर्मी मात्र मारिएनन्, २ वर्षको बालकलाई सम्म गोली हानी हत्या गरियो । सरकारले संयमता नदेखाएर बल प्रयोग गरेको भए हाम्रो राष्ट्रियतामाथि धावा बोल्ने हिम्मत कसैसँग हुने थिएन । त्यो घटनालाई मानवअधिकारवादी भन्नेहरुले देखेनन् ।
हामीले संविधान जारी गरेपछि युरोपियन युनियन, बेलायत, चीन, अमेरिकालगायतले स्वागत गरेकै हुन् । संविधानको स्वागत र समर्थन नगर्ने देश केबल भारत मात्रै हो । तर आज भारतकै बल प्रयोगका कारण अहिले आएर युरोपियन युनियनदेखि अमेरिकासम्मले मानवअधिकारको समेत कुरा निकालेर भारतले लगाएको नाकाबन्दी ठीक थियो भन्ने मनसायका साथ कुरा गरिरहेका छन् ।
भारत र युरोपियन युनियनले नेपालमा मानवअधिकार हनन् भएको छ भन्दै अमेरिकाबाट विज्ञप्ति जारी गर्न थालेका छन् । पश्चिमी मुलुकका केही संघ संस्था आज हाम्रो बिरुद्धमा लामबद्ध हुँदै गएका छन् । आखिर किन ? भारतको गुजरात राज्यको गोधराकाण्ड के थियो ? त्यहाँ रहेका अल्पसंख्यक मुस्लिममाथि भएको दमन, हत्या र बलात्कार के थियो ? जम्मु कस्मिरभित्र त्यहाँका रैथाने कस्मिरी पन्डितहरु माथि हुने दमन मानवअधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन ? भारत कै उत्तर प्रदेशको शहर अनपुरमा २ वर्ष पहिला भएको हिंसा के थियो ? भारत कै गुजरातको पटेल समुहमाथि भएको दमन त्यो मानव अधिकारको आँखामा पर्छ कि पर्दैन ? हरियाणाको जाट आन्दोलनको समय मुर्थल भन्ने ठाउँमा सयौं महिलामाथि सामुहिक बलात्कार भएको कुरा बाहिर आएको छ । त्यो मानव अधिकारको उल्लंघन थियो कि थिएन ?
त्यसैगरी अमेरिका नेतृत्वको सेनाले अफगानिस्तानका निर्दोष जनतामाथि बम बर्षाउँदा, इराकी बस्तिमा बम बर्षाउँदा, सिरिया, लिबिया, यमन जस्ता देशमा महिला, बालबालिका तथा वृद्धवृद्धामाथि नरसंहार हुँदा उनीहरुको मानव अधिकारले के हेरेर बसेको थियो र छ ? भारतको दबाबमा आज हाम्रो राष्ट्रियता माथि धावा बोल्ने हैसियत तिमीलाई कसरी भयो ?
हो हाम्रो देशभित्र धेरै जघन्य अपराधका घटना भएका छन् । तिनीहरु तिम्रै अपुताली हुन् । सक्छौ भने तिनलाई कारबाही गरेर देखाऊ । डा. बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, डा. सिके राउत, सिके लाल, खगेन्द्र संग्रौला, कनकमणी दीक्षितलगायत ठूला ठूला आइएनजीओ चलाएर बस्ने तिम्रा नजिककाहरुलाई तत्काल रोक । नभए नेपाली जनता चुप लागेर बस्ने छैनन् । मानव अधिकार सबैको बराबरी होला । तागतवालाको बढी र निर्बलको घटी हुने मानव अधिकार हामीलाई मान्य हुने छैन ।
प्रतिक्रिया