राजनीति गर्ने सरकारी ट्रेड युनियनलाई किन खारेज नगर्ने ?

ट्रेड युनियन कानुनको दायराभित्र रहेर आफ्नो र आफ्नो वर्गको हक, अधिकार स्थापना गराउनका लागि श्रमजीविहरुको सामुहिक सौदावाजी गर्ने एउटा थलोको रुपमा विश्वव्यापी प्रयोग भइरहेको छ । विसुद्ध श्रमिक वर्गको हक, हित र अधिकार प्रत्याभूत गराउने र आफ्नो अधिकार कसैबाट हनन् भएमा हरण भएको अधिकार ट्रेड युनियनको माध्यमबाट स्थापित गराउनु हो ।

ट्रेड युनियन नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारभित्र पर्ने विषयबस्तु हो तर राजनीति गर्ने थलो भने कदापी होइन । ट्रेड युनियनमा अमुख राजनीतिक दलको छत्रछायाँ रहेर राजनीति गर्नु र एउटा लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्थापना गरिएको संस्थालाई अर्कै उद्देश्यको प्रतिफल प्राप्त गर्ने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन । युनियनको दुरुपयोग गर्दै गलत क्रियाकलापमा प्रयोग गरी यसको मर्म र धर्म विरुद्ध जानु अनि चरम राजनीतिककरण गर्नु भनेको ट्रेड युनियनको मर्म र धर्मको निर्ममतापूर्वक गरिएको हत्या हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओको मापदण्डको आधारमा श्रमजीवी बर्गले ट्रेड युनियन खोल्न र आफ्नो हक हितका लागि गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार रहेको छ । आइएलओको यस्तो प्रावधानले निश्चित वर्गको हक हितको संरक्षण गर्दै मजदूरहरुले आफ्नो अधिकारको उपयुक्त र प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्नका लागि ट्रेड युनियनको अवधारणा अगाडि सारेको हो ।

आइएलओको यस्तो अवधारणा अहिले विश्वव्यापी प्रयोगमा रहेको छ । संसारमा ट्रेड युनियनको गतिविधि हेर्दा खेरी सफल र प्रभावकारी देखिएको छ तर नेपाल जस्तो देशमा दुरुपयोगसमेत भएको छ । आइएलओले ट्रेड युनियनको अधिकार प्रयोग गर्ने अवधारणा सरकारका लागि होइन मजदुरका लागि अगाडि सरेको हो । तर दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ नेपालमा यसको गलत व्याख्या गरेर स्थायी सरकारलाई कानूनमा नै ट्रेड युनियन खोल्न पाउने अधिकार प्रदान ग-यो ।

राष्ट्र सेवकलाई राजनीति गर्ने अधिकार दिएर पदीय मर्यादा र यसको प्रतिष्ठामाथि नै गम्भीर प्रहार भएको छ । राजनीति नै गर्नु थियो भने किन राष्ट्र सेवकको भूमिकामा रहनु, पार्टीको सदस्यता लिए भइहाल्यो नि । किनकी अहिले भैरहेका कर्मचारी ट्रेड युनियन कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीसँग निकट रहेका छन् । कर्मचारी युनियनको दादागिरीका कारण कर्मचारी प्रशासन चुस्तदुरुस्त हुन् सकेको छैन भ्रष्टाचार मौलाएको छ । सेवामा स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र प्रभावकारिता भनेको कुन चरीको नाम हो भन्ने अवस्था आएको छ ।

सरकारी ट्रेड युनियन

संसारका सवै मुलुकको स्थायी सरकारको भूमिकामा रहेको राष्ट्र सेवक निजामती कर्मचारी आफैमा सरकार हो । त्यति मात्र होइन वास्तविक र स्थिर सरकार समेत हो । सरकारले आफ्नो फाइदाको लागि डमी निकायको खडा गरेर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने कुरा आफैंमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरितको कार्य हो । एउटै निकाय सरकार र ट्रेड युनियनको भूमिकामा रहन सक्दैन । आफ्नै हात जगन्नाथ भनेझैं लिने र दिने काम कुरा एउटै व्यक्तिबाट हुनु आश्चर्यको विषय हो ।

आइएलओको अवधारणा भनेको मजदुरको ट्रेड युनियनका लागि आएको हो । तर नेपालमा राष्ट्र सेवकले मजदुरको अधिकार प्रयोग गर्ने गरि ट्रेड युनियन खडा गर्नु ट्रेड युनियनको मर्म विरुद्धको कर्म हो ।

नेपालको निजामती सेवा ऐन २०४८ मा जवरजस्त ढंगले विश्वव्यापी मान्यता विपरित मजदुरहरुलाई सामुहिक सौदावाजी गर्नका लागि आइएलओले दिएको अधिकार राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई प्रदान गरियो । दुनियाँमा कहीं नभएको कुनै देशले अवलम्बन नगरेको यस्तो नाटकीय व्यवस्था आफैंमा हास्यास्पद रहेको छ । त्यसैले नेपालमा एउटा चर्चित उखान रहेको छ, कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा ।

नेपालको सवैभन्दा पूरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले स्थायी सरकारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन ल्याएको निजामती कर्मचारी ऐन–२०४८ को दफा ५३ मा निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै निजामती कर्मचारीले यस ऐनको अधीनमा रही ट्रेड युनियन गठन गर्ने अधिकार दियो । यस दफाले निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन खोल्ने वैधानिकता प्रदान ग-यो ।

दुनियाँको कुनै पनि देशमा नभएको स्थायी सरकार निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन खोल्न पाउने नाटकीय व्यवस्था नेपालमा निजामती ऐनको माध्यमबाट प्रदान गरियो । हुन् त नेपालमा जे पनि हुन्छ । यहाँ जसले जे गर्दा पनि छुट छ । नत्र स्थायी सरकारलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिएर हाँडीगाउँको जात्रा देखाउनुको पछाडि के कारण थियो यो आफैंमा रहस्यको विषय हो ।

नेपाल संसारकै पहिलो मुलुक हुनुपर्छ । जहाँ सरकार नै ट्रेड युनियनको अवधारणामा चलेको छ । आफ्नो माग आफैं पूर्ति गर्ने देशमा प्राकृतिक न्याय र लोककल्याणकारी राज्यको कुरा गर्नुको कुनै तुक छैन । राष्ट्र सेवकलाई राजनीति गर्ने अधिकार दिएर पदीय मर्यादा र यसको प्रतिष्ठामाथि नै गम्भीर प्रहार भएको छ । राजनीति नै गर्नु थियो भने किन राष्ट्र सेवकको भूमिकामा रहनु, पार्टीको सदस्यता लिए भइहाल्यो नि । किनकी अहिले भैरहेका कर्मचारी ट्रेड युनियन कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीसँग निकट रहेका छन् । कर्मचारी युनियनको दादागिरीका कारण कर्मचारी प्रशासन चुस्तदुरुस्त हुन् सकेको छैन भ्रष्टाचार मौलाएको छ । सेवामा स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र प्रभावकारिता भनेको कुन चरीको नाम हो भन्ने अवस्था आएको छ ।

कर्मचारीको काम आफ्ना अन्नदाता जनताको सेवा गर्ने हो कि कार्यालय समयमा युनियनको राजनीति गर्दै हिँड्ने हो । राजनीति गर्नका लागि अन्य विकल्प छन् । राजनीति नै गर्ने इच्छा छ भने राजनीतिक दलको सदस्यता लिए भइहाल्यो नि होइन र ? स्थायी सरकारका रुपमा रहेका राष्ट्र सेवक कर्मचारीले कुनै हालतमा पनि ट्रेड युनियन खोलेर राजनीति गर्न मिल्दैन । यो अधिकार सरकारी कर्मचारीलाई संसारका कुनै पनि देशले दिएको छैन ।

सरकारले सचिव र मुख्य सचिव कसलाई बनाउने, कुन सचिवलाई कुन मन्त्रालय तथा निकायमा सरुवा गर्ने भनेर अघोषित रुपमा कर्मचारी युनियनको सहमति लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । यहीं परिपाटी कायम भए भोलि सचिवको बढुवा र सरुवामा युनियनको सहमति मात्र होइन सिफारिसको आधारमा गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

न्याय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियनले न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत आफ्नो सहभागिता नगरिएको भन्दै न्याय परिषद्लाई ज्ञापनपत्र बुझाएर अदालतमा अवरोध खडा गरेका थिए । न्याय सेवाका कर्मचारी युनियनले सिफारिस गरेका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने माग राखेर दवाब दिँदै आन्दोलन गरे आश्चर्य नमाने हुन्छ । जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता लिने राष्ट्र र जनताको सेवा गर्छु भनी सपथ खाएका राष्ट्र सेवकले आफ्नो काम छाडेर युनियनको काममा व्यस्त भएको देखिन्छ । यो कतिको न्यायोचित कुरा हो ।

कर्मचारीको काम आफ्ना अन्नदाता जनताको सेवा गर्ने हो कि कार्यालय समयमा युनियनको राजनीति गर्दै हिँड्ने हो । राजनीति गर्नका लागि अन्य विकल्प छन् । राजनीति नै गर्ने इच्छा छ भने राजनीतिक दलको सदस्यता लिए भइहाल्यो नि होइन र ? स्थायी सरकारका रुपमा रहेका राष्ट्र सेवक कर्मचारीले कुनै हालतमा पनि ट्रेड युनियन खोलेर राजनीति गर्न मिल्दैन । यो अधिकार सरकारी कर्मचारीलाई संसारका कुनै पनि देशले दिएको छैन ।

ऐनमा नै निजामती कर्मचारीका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरु र आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीबाट आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुकूल स्थानमा सरुवाको माग भएमा अख्तियारवालाले सो अनुकूल हुने गरी सरुवा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । भन्ने हांस्यास्पद प्रावधान राखेर कर्मचारीलाई खुलेआमरूपमा राजनीति गर्न छुट दिएको मात्र छैन वैधानिकता समेत प्रदान गरेको छ । सरोकारवाला निकायले कार्यक्षेत्र अनुकूल ट्रेड युनियनका पदाधिकारीले सरुवा माग गरेमा माग बमोजिम नै व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था समेत गरेको छ । यसले सिधै राजनीति गर्ने कर्मचारीलाई संरक्षण गरि दादागिरी गर्न छूट दे भनेको हो ।

ट्रेड युनियनको आडमा मालदार ठाउँमा सरुवा गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ । कर्मचारी युनियनका नेता जनताको सेवा गर्दैनन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गएर हेरे पुग्छ । उनीहरुको काम मन्त्रीलाई दवाब दिने सचिव थर्काउने सहसचिव धम्क्याउने हुन्छ । युनियनका नेताको दरबन्दी भएको मालदार निकायमा बसेर काम गर्दैनन् कमिसम बुझ्ने काम मात्र गर्छन । जनताका सेवक कर्मचारीलाई सरकारले जहाँ खटायो त्यहिँ गएर सेवा गर्नु पर्नेमा उसले चाहेको ठाउँमा सरुवा दिनु भनेर ऐनले नै किटान गरेपछि के यिनीहरुलाई जनताका सेवक भन्न मिल्छ ?

निजामती ऐनमा संशोधन गर्दा स्वच्छ छविका भनेर कहलिएका तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले यसमा ध्यान दिनै सकेनन् । मन्त्री पण्डितले विदेशको डिभी पिआरलगायतका आवासीय अनुमतिपत्र लिएका राष्ट्र सेवक कर्मचारीले विपना अनि सपनामा पनि विदेश देख्ने भएकाले देशको सेवा गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा एकदम मननयोग्य छ । मन्त्री पण्डितको कुरा एकदम सही हो । उनीहरुको तन, मन र धन विदेशमा हुने भएकाले भूपू देशको माया गर्दैनन् । जनताको सेवा गर्नु पर्ने जिम्मेवारी बोकेका कर्मचारीले नेतागिरी गर्दै हिड्न थालेपछि के यिनीहरुले राष्ट्रको सेवा गर्लान ? राष्ट्र सेवक पनि कहिँ पार्टीको झोले हुन्छ ? नेतागिरी गरेको भरमा रोजेको ठाउँमा सरुवा पाउने भएपछि कुन कर्मचारीले नगर्ला राजनीति ।

ट्रेड युनियनमा आवद्ध हुन् नचाहनेले सधै अन्यायमा पर्नु पर्ने अवस्था ऐनमा नै गरेपछि यसले बेथिति निम्ताउने गरेको छ । त्यसैले राष्ट्र सेवक कर्मचारीको ट्रेड युनियन विश्वव्यापी मूल्य र मान्यता विपरित र आइएलओको मर्म र भावना विपरित भएको हुँदा ऐन संशोधन गरेर ट्रेड युनियनको प्रावधान खारेज गर्नुपर्छ । राष्ट्र सेवक कर्मचारी स्वतन्त्र भएर विसुद्ध देशको सेवामा लाग्नु पर्नेमा युनियनमा आवद्ध हुने व्यवस्थाले यसको भूमिकामा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।

देशको शान्ति ,सुरक्षा र सुव्यवस्थाको जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायले पनि भोलि यहीँ नजिरलाई आधार मानेर ट्रेड युनियनको माग गरे भने ट्रेड युनियन खोल्न दिने कि नदिने । कर्मचारी युनियन जस्तै पार्टीको पुच्छर भएर सुरक्षा निकायका पनि युनियन खुल्न थाल्यो भने यसले कस्तो असर पर्छ । यो पनि सोच्ने हो कि सरकार महोदय । सरकारका निकायमा कार्यरत उच्च अधिकृत पनि सरुवा बढुवाका लागि युनियन नेतासँग झुक्नुपर्ने अवस्था भएकाले यसले भविष्यमा पार्ने असरको लेखाजोखा गरेर साध्य छैन । अव यसमा गम्भीर बहस गर्ने बेला आएको छ ।