मधेसतिर आँखा लगाउँदै एमालेले गर्यो ८ निर्णय, सिंगो पार्टी नै परिवर्तन हुने

काठमाडौैं, ४ वैशाख । नेकपा एमालेले तराई–मधेसको विकास र संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिँदै केन्द्रीय कमिटीको छैठौं बैठकबाट ८ वटा महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको छ ।

एमाले सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईका अनुसार चैत २७ देखि वैशाख ३ सम्म बसेको बैठकले मधेसलाई विशेष जोड दिँदै ८ वटा निर्णय गरेको हो । जसमा संविधान कार्यान्वयन, तराई मधेसको विकास, पार्टीलाई परिवर्तन गरी संघीय संरचनामा लैजाने लगायत रहेका छन् ।

निर्णय नम्बर ४ अनुसार राजनीतिक अधिकारलाई आधारभूत तहसम्म पुर्याउँदै तराई–मधेसमा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणलाई तीव्रता दिनुपर्ने, तराई–मधेसमा विकास निर्माणका ठूल–ठूला आयोजनाहरूको सञ्चालन, भूमिहीन तथा सुकुकम्वासीका समस्या समाधान, महिला हिंसा, छुवाछुत, जातीय विभेद, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता सामाजिक मुद्दामा सार्थक हस्तक्षेप गरी आमजनताको जीवनमा परिणाममुखी रूपान्तरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष एमालेले निकालेको छ ।

एमाले बैठकले गरेका ८ निर्णय यसकाप्रकार छन्ः

१. बैठकले अध्यक्ष कमरेडद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक तथा सांगठानिक प्रतिवेदनमाथि दशवटा समूह विभाजन गरेर गहन छलफल गरेको छ । उपयुक्त सुझावहरूलाई समावेश गर्दै प्रतिवेदन सर्वसम्मतरुपमा पारित गरिएको छ ।

२. बैठकले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संविधानसभाबाट अत्यन्तै उच्च लोकतान्त्रिक विधिलाई अवलम्बन गर्दै निर्माण गरिएको नेपालको संविधान घोषणालाई ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा ठहर गरेको छ । संविधानको घोषणासँगै २०६२÷६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिहरू वैधानिक र संस्थागतरूपमा सुदृढ भएका छन् । संविधान घोषणापश्चात् सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण, उत्पादक शक्तिको विकास र बलियो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जनताको बहुदलीय जनवादलाई सुदृढ गर्ने र समाजवादका लागि आधार तयार गर्ने अनुकूल वातावरण सिर्जना भएको बैठकले ठहर गरेको छ । अनेकौं प्रतिकूलतालाई चिर्दै संविधान घोषणाको अवस्था सिर्जना गर्न साथै संविधानलाई जनमुखी, प्रगतिशील, सामाजिक न्याययुक्त, समावेशी र समाजवाद उन्मुख बनाउन हाम्रो पार्टीले खेलेको भूमिकाप्रति बैठकले गर्वबोध गरेको छ ।

३. अध्यक्ष कमरेडले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आधारित भएर बैठकमा नेपाल राष्ट्रले भोग्नुपरेको नाजायज नाकाबन्दी, त्यस सम्बन्धमा सरकारले लिंदै आएका अडान र राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमाथि बृहत छलफल गरिएको छ । नेकपा (एमाले) लगायतका राजनीतिक दल, नेपाल सरकार, नागरिक समाज, सञ्चार जगत, विश्वभरि रहेका प्रवासी र गैरआवासीय नेपालीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मित्रराष्ट्रहरु, भारतीय जनता, विभिन्न मुलुकका राजनीतिक पार्टी, संसद र बौद्धिक जगतलगायतको सकारात्मक प्रयत्नबाट नाकाबन्दी अन्त्य भएको छ । यस घटनाबाट परनिर्भरता, त्यसमा पनि एकतर्फी निर्भरता राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि कति महंगो पर्दोरहेछ भन्ने अनुभव हासिल भएको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, पारवहन तथा व्यापार सम्बन्धलाई अझ विविधतायुक्त बनाउनुपर्ने, आर्थिक विकास, सवल अर्थतन्त्र र आत्मनिर्भरता हासिल गरेर मात्रै राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई सुदृढ गर्न सकिने कुरामा विशेष जोड दिएको छ । तसर्थ अब पार्टी र राष्ट्रका कार्यभार त्यही दिशातिर लक्षित हुने निर्णय पनि बैठकबाट गरिएको छ ।

४. संविधानको घोषणासँगै वर्षौंदेखि चलेको राजनीतिक आन्दोलनका मुख्य मागहरू वैधानिकरूपमा संस्थागत भएका छन् । जातीय, क्षेत्रीय तथा लैंगिक असमानताहरू सहभागितामूलक तथा समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासका क्रममा समाधान हुँदै जानेछन् । तराई–मधेसका जनताका भावनात्मक तथा आवेगात्मक विषयलाई राजनीतिक रंग दिएर आन्दोलनको रूप दिने र आन्दोलनका नाममा मुलुकलाई सधैंभरि अस्थिर र तनावयुक्त बनाइराख्ने कुनै पनि प्रयासको सान्दर्भिकता समाप्त भएको छ । बैठकले समस्या समाधानका लागि सार्थक वार्तामा आउन ‘मधेसकेन्द्रित’ दलहरूलाई पुनः आह्वान गरेको छ । राजनीतिक अधिकारलाई आधारभूत तहसम्म पु¥याउँदै तराई–मधेसमा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणलाई तीव्रता दिनुपर्ने, तराई–मधेसमा विकास निर्माणका ठूल–ठूला आयोजनाहरूको सञ्चालन, भूमिहीन तथा सुकुकम्वासीका समस्या समाधान, महिला हिंसा, छुवाछुत, जातीय विभेद, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता सामाजिक मुद्दामा सार्थक हस्तक्षेप गरी आमजनताको जीवनमा परिणाममुखी रूपान्तरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकको रहेको छ ।

५. बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै गर्नुभएका मित्रराष्ट्र भारत र चीनको भ्रमणलाई ऐतिहासिक, सफल र उपलब्धिमूलक रहेको निष्कर्षका साथ स्वागत गरेको छ । भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्न सफलता प्राप्त भएको साथै चीन भ्रमणका क्रममा पारवहन, यातायातलगायतका दूरगामी महत्वका विषयमा सम्झौता तथा सहमति कायम भएका छन् । नेकपा (एमाले) सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ, अहस्तक्षेपका सिद्धान्तमाथि आधारित सन्तुलित सम्बन्धको पक्षमा रहेको, नेपालको राष्ट्रिय हित नै हाम्रो मुख्य चासो र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मूल चुरो रहेको र नयाँ संविधान जारी भएर नेपाल द्वन्द्वबाट शान्तिको युगमा प्रवेश गरेको एवं तीव्र आर्थिक विकास नेपालको राष्ट्रिय एजेन्डा बनिरहेको परिपे्रक्ष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई थप अनुकूल बनाउनुपर्ने यथार्थमा जोड दिंदै बैठकले प्रधानमन्त्रीका भ्रमणहरू यस्तो वातावरण निर्माणमा महत्वपूर्ण र सार्थक पहलका रुपमा रहेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।

६. संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने युगीन अभिभारा, अघोषित नाकाबन्दी, तराई–मधेसमा जारी आन्दोलन, विगतको भद्र सहमतिविपरीतको नेपाली कांगे्रसको निर्णय, विभिन्न दलहरूलाई सम्मिलित गरेर राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने र संयुक्त सरकार गठन गर्नेजस्ता चुनौतीका बीचमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २०७२ आश्विन २४ गते वर्तमान सरकार गठन भएको हो । गएको ६ महिनामा सरकारको सम्पूर्ण ध्यान यो असाधारण चुनौतीलाई सामना गर्दै मुलुकलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनमा केन्द्रित रह्यो । यसमा सरकारले सफलता प्राप्त गरेको छ । अवस्था सामान्य भइसकेको परिपे्रक्ष्यमा अब सिंगो राज्य संरचनालाई नयाँ संविधानको स्पिरिटमा परिचालित गर्नु, कालाबजारिया, जमाखोर र भ्रष्ट संयन्त्रलाई नियन्त्रणमा लिनु, जनतालाई अभाव र कठिनाइबाट मुक्त गर्नु, तीव्र रफ्तारमा पुनःनिर्माणलाई अगाडि बढाउँदै भूकम्प पीडितहरूलाई सुरक्षित आवासमा फर्काउनु र तीव्र गतिमा विकास–निर्माणलाई अघि बढाउँदै जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी काम गर्ने दिशामा ठोस कदम चाल्न बैठकले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

७. बैठकले राष्ट्रका सामू रहेका चुनौतीहरुको सामना गर्न बृहत्तर राष्ट्रिय सहमतिमाथि पुनः जोड दिँदै नेपाली कांगे्रसलाई विगतमा भएको कमजोरी सच्याउन र भद्र सहमतिको भावनाअनुरुप वर्तमान सरकारमा सामेल हुन आह्वान गरेको छ ।

८. बैठकमा पार्र्टीको संगठनात्मक अवस्थाका बारेमा व्यापक छलफल भयो । संविधान निर्माण, नाकाबन्दी, तराई–मधेसका समस्यालगायतका राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सिंगो पार्टी संलग्न हुनुपर्ने अवस्थाका कारण यसबीचमा पार्टीको आन्तरिक काममा पर्याप्त समय र ध्यान नपुगेको कुरालाई महसुस गर्दै बैठकले सांगठानिक कामलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ । भूकम्प पछिको उद्धार र राहतमा र त्यसपछि संविधान कार्यान्वयन र राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरणका लागि पार्टीले विशेष अभियान सञ्चालन ग¥यो तथा ती अभियानबाट महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् । संविधान घोषणा भई मुलुक संघीय संरचनामा परिणत भइसकेको अवस्थामा पार्टीको संगठनात्मक ढाँचालाई पनि त्यसअनुरूप रूपान्तरण गर्नुपर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । तत्कालका लागि पार्टी विधानको धारा ७४ को बाधा अड्काउ फुकाउअन्तर्गत प्रदेश कमिटी निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । प्रदेश कमिटीको मनोनयन, सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको मनोनयन पार्टी स्थायी कमिटीले गर्नेछ । पार्टीका केन्द्रीय विभागमा सदस्यहरूको मनोेनयनका लागि महासचिव ईश्वर पोखरेल तथा सचिवद्वय पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र गोकर्ण विष्ट रहेको कार्यदल गठन भएको छ । उक्त कार्यदलले सम्बन्धित विभागका प्रमुख र उपप्रमुखको सहमतिमा विभाग निर्माणको कामलाई सात दिनभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।

८. बैठकले वैचारिक रूपमा स्पष्ट, संगठनात्मक रुपमा सबल र भावनात्मक रुपमा एकताबद्ध नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा मात्रै वर्तमान चुनौतीहरुको सामना गर्न सम्भव भएको कुरामा विशेष जोड दिंदै यस दिशामा सक्रिय योगदान गर्न सिंगो पार्टीपंक्तिलाई आह्वान गरेको छ ।
अन्तमा, आजको विषम् परिस्थितिमा सिंगो नेपाल राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउन, जातीय र सामाजिक सद्भावलाई बलियो बनाउन, तराई–मधेस, पहाड र हिमालको एकतालाई सुदृढ बनाउन, आगामी प्रतिस्पर्धामा नेकपा (एमाले)लाई बहुमतसहितको पहिलो पार्टी बनाउन पार्टीलाई अझ सुदृढ र एकताबद्ध बनाउने सामूहिक संकल्प गर्दै छैठौं बैठक सम्पन्न भएको छ ।

बैठकले समसामयिक सवालमा १९ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

योगेश भट्टराई
प्रमुख
केन्द्रीय प्रचार विभाग