‘संविधान उत्कृष्ट होईन, प्रगतिशील छ’

– झलक पाली
डोटी, २८ चैत । गएको असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान उत्कृष्ट नभई प्रगतिशील भएको एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले बताएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (ईन्सेक) क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीले डोटी सदरमुकाम सिलगढीमा आयोजना गरेको नेपालको संविधान २०७२ का अन्तरवस्तु सम्बन्धी सम्वाद कार्यक्रमका सहभागिहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

विभिन्न राजनीतिक दलहरु र नेताहरुले अहिलेको संविधान विश्वमै उत्कृष्ट भएको दावी गरिरहेका बेला डोटीका विभिन्न सरोकारवालाहरुले यसलाई ‘उत्कृष्ट’ नभई ‘प्रगतिशील’को संज्ञा दिएका हुन् ।

सम्वाद कार्यक्रममा बोल्दै मानव अधिकारकर्मी एवं पत्रकार रामहरी ओझाले विभिन्न पक्षहरु समेटिएको भए पनि अहिलेको संविधान आफैमा विरोधाभासपूर्ण, विभेदकारी तथा विवादपूर्ण भएको बताए । उनले भने–‘एकातिर समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा समेटिएको छ त अर्काे तर्फ ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण भनिएको छ, जुन आफैमा विरोधाभासपूर्ण छ ।’ साथै उनले न्यायपालिकाले अपराधी ठहरेकालाई राष्ट्र प्रमुखले सजाय कम गर्ने वा सजाय माफी गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख भएकाले विवादपूर्ण पनि रहेको तर्क गरे ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री लगायतका राजनीतिक व्यक्तिहरु औंठा छाप भए हुने कुरा पनि उचित नभएको र राज्य पुनर्संरचनाका नाममा हुँदै आएको विवादलाई वैधानिकता दिएको उनको भनाई छ ।

अहिलेको संविधान उत्कृष्ट नभएर प्रगतिशील भएकोमा सहमत छन् दिपायल पुनरावेदन बार एशोसियशन दिपायलका अध्यक्ष टंक गुरुङ् । संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षताको आत्मसाथकरण गरेको भएता पनि केहि कुराहरु अमिल्दो भएको उनको भनाई छ ।

खास गरी न्यायपालीका अन्तरगत धारा २९२ मा संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमूख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुने व्यवस्था शंकास्पद रहेको गुरुङ्ले बताए ।

त्यस्तै संविधान अनुसार हालका जिल्ला देखि सर्वाेच्च अदालतमा रहेका मुद्दाहरु उच्च अदालतमा लैजान एक वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले पनि समस्या भएको उनले बताए ।

त्यस्तै महिला अधिकारकर्मी मिना आउजीले राष्ट्रिय महिला आयोगको व्यवस्था भएता पनि महिलाभित्र पनि दलित महिला, एकल महिला, अपाङ्गता भएका महिला, विपन्न पिछडा वर्गका महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको ग्यारेण्टी हुन नसकेको बताईन् ।

त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला सचिव केशवनाथ योगीले संघीयताका नाममा मुलूकमा थप संकट आएको भन्दै मधेश आन्दोलन, टिकापुर घटनाजस्ता संकट फेरी पनि आउन सक्ने खतरा रहेको बताए ।

जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा कम जनसंख्या भएका क्षेत्रका लागि यो निकै विभेदकारी भएको उनको भनाई छ ।

त्यस्तै नागरिकताका सन्दर्भमा भाग २ धारा ११ को उपधारा २ को ख मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने विषय गलत भएको र बाबु वा आमाको सट्टा बाबु र आमा नै कायम हुनुपर्ने उनको जोड छ ।

त्यस्तै नेपाली काँगे्रसका नेता शुशील घर्तीले संविधान कुनै ग्रन्थजस्तो नभई परिवर्तनीय हुने हुँदा संविधान जारी भएको तीन महिनामै भएको संशोधन पनि प्रगतिशील र परिवर्तनीय उदाहरण भएको बताए ।

तर नेकपा एमाले डोटीका उपसचिव मञ्जु मलासीले भने विभिन्न देशका संविधानको तुलानामा नेपालको संविधान उत्कृष्ट नै रहेको दावी गरिन् । यद्यपी प्राकृतिक श्रोत र वित्तिय आयोगलाई अलग अलग गरिनुपर्ने उनले बताईन् ।

मूख्यतया राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आउनु, समानुपातिक र समावेशीताको व्यवस्था हुनु, धर्म निरपेक्ष, सामाजिक सुरक्षा, मौलिक हकको व्यापकताका आधारमा अरु देशहरुको संविधान भन्दा एक स्टेप अगाडी भए पनि अहिलेको संविधान उत्कृष्ट नभई प्रगतिशील नै भएको भनाईप्रति एकिकृत माओवादी डोटी सचिव शिव सिं ओली पनि सहमत छन् ।

त्यस्तै अहिलेको संविधानमा नागरिकताको विषयमा अझै पनि अष्पष्टता रहेको र वा को सट्टा र हुनुपर्ने एवं दण्डहीनतालाई प्रशय दिने खालको आभाष रहेको जिल्ला बार इकाई डोटीका अध्यक्ष गोविन्द जोशीले बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका तर्फबाट पूर्व सभाषद हर्कबहादुर सिंहले संविधानका खोट मात्रै देखाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै सकारात्मक कुराहरुलाई जोड दिंदै अगाडी बढ्नुपर्ने बताए ।

संविधानमा समेटिएका विषयवस्तुहरु आम जनतामाझ सचेतीकरण गर्न सकेमा सहज हुने अधिवक्ता शंकरदीप मडैले बताए ।

इन्सेक क्षेत्रीय संयोजक खडकराज जोशीको अध्यक्षता तथा पूर्व सभाषद हर्क बहादुर सिंहको प्रमूख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।