संविधान कार्यान्वयनका लागि सफल नेतृत्वको खाँचो

संविधान एक गतिशील राजनीतिक दस्तावेज हो । संविधान समयको गतिसँगै परिवर्तन हुन्छ । समाजको विकास क्रमसँगै संविधानमा भएका प्रावधानले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । जसरी अघिल्लो पुस्ताको प्रयोग गरेको साधन पछिल्लो पुस्ताका लागि प्रयोगविहीन हुन्छ । संविधान पनि त्यस्तै हो ।

संविधान सुन्दर अक्षरमा कुदिएको शिलालेख होइन । न त वेद नै हो । त्यसैले संविधानमा संशोधनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । संविधानमा देश, काल र परिस्थित अनुसार अगाडि बढ्ने ढोका खुला नै राखिएको हुन्छ । समाजको आवश्यकता र समयको माग बमोजिम संविधानको रुप फेरिन्छ ।

नेपालको संविधानको प्रावधानलाई अध्ययन गर्दा यो संविधान दक्षिण एसियाकै समावेशी र उत्कृष्ट संविधान हो भन्दा फरक पर्दैन ।

संविधान सुन्दर शब्दमा मीठो भाषामा लेखेर मात्र त्यसलाई उत्कृष्ट भन्न मिल्दैन । संविधानको सफलता र उत्कृष्टताको मापन यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माध्यमबाट हुन्छ ।

संविधान बाँसमा बुट्टा कुँदेर बनाएको बाँसुरी जस्तै हो । बाँसुरी कलाकारको हात र साथमा रह्यो भने त्यसबाट सुन्दर संगीत निस्कन्छ । वातावरण नै रमाइलो हुन्छ । तर त्यहीं बाँसुरी बाँदरको हातमा प-यो भने त्यसको अस्तित्व नरहन पनि सक्छ । त्यसैले संविधानको हैसियत के हुन्छ, त्यो कार्यान्वयनकर्तामा भर पर्छ ।

संविधानसभाको कोखबाट संविधानको रुपमा जन्मिएको बच्चा स्वस्थ छ कि अस्वस्थ छ भनेर चेकजाँच गर्ने डाक्टरको काम भनेको अदालतको हो । अर्थात् प्रचलित कानूनहरु संविधानसँग बाझिएका छन् कि छैनन् । त्यसको परिक्षण गरेर अदालतले संविधानसँग बाझिएका कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य घोषित गरिदिन्छ ।

सार्क मुलुकका प्रधानन्यायाधीशहरुको सम्मेलनले नेपालको संविधान एसियाकै समावेशी र उत्कृष्ट रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । संविधानको व्याख्याता अदालतको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशहरु नै नेपालको संविधान आफ्नो देशको भन्दा समावेशी, लोकतान्त्रिक, उत्कृष्ट र परिष्कृत रहेको व्याख्या गर्नुले भारतले नेपालको संविधानलाई स्वागत गरेन भन्नुको कुनै औचित्य छैन ।

संविधानको सफल कार्यान्यवनका लागि सबै जनताको संविधानमा अपनत्व कायम हुनुपर्छ । संविधानको जारी भएसँगै एउटा हिस्साले दिपावली मनायो भने संविधानमा आफ्ना माग नसमेटिएको भन्दै अर्को हिस्साले ब्ल्याक आउट ग¥यो । महेन्द्र राजमार्गको उत्तरी भागमा दिपावलीको बत्ति बल्यो । दक्षिणी भागमा अन्धकार भयो ।

संविधानको अन्तर्वस्तुमा असहमति जाहेर गर्दै आन्दोलमा रहेको असन्तुष्ट पक्षले संविधान जारी भए लगत्तै संविधानको कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न गरेको थियो । मुख्यतः सीमांकन, नागरिकताका प्रावधान, सामाजिक न्यायको हकमा रहेको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाललगायतका विषयलाई मूल मुद्दा बनाएर सीमा नाकामा धर्नादेखि राजमार्ग बन्दसम्मको घोषण ग¥यो ।

नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्ट बनेको दक्षिणतिरको छिमेकी राष्ट्रलाई के निहुँ पाउँ कनिका मुक्याउँ भने जस्तै भएको थियो । यसैको आडमा नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाइदियो । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्न भन्दै संसद्मा दुईवटा संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश गरेको थियो । उक्त संशोधन प्रस्ताव पारित भएपछि असन्तुष्ट पक्ष केही मत्थर भएको छ । आन्दोलनले सेफ ल्यान्डिङ गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको तेह्रौं महाधिवेशनमा सहभागी हुन नेपाल आएका भारतीय जनता पार्टीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा नेपालसँग सीमा जोडिएको उत्तराखण्ड राज्यका पूर्व मुख्यमन्त्री भगतसिंह कोसियारीले नेपालको संविधानमा अब एक प्रतिशत कुरा मात्र मिल्न बाँकी रहेको उद्घोष गरेका छन् । संविधानमा मिल्न बाँकी एक प्रतिशत विषय के हो भन्ने कुरा चाहिं कोसियारिले खुलाएनन् तर पनि बहुसंख्यक जनताको भावनाको कदर हुनुपर्ने भन्दै हिन्दुत्वको कुरा तर्फ लक्षित गरेको प्रस्ट बुझिन्थ्यो ।

त्यस्तै संविधान निर्माणको समयमा सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्न पटक पटक दवाव दिँदै आएका र संविधान जारी गर्दा संशोधनमार्फत् असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन भए विद्यमान समस्या समाधान हुने विश्वास गर्दै आएका पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि संविधानमा अब दश प्रतिशत माग सम्बोधन हुन् बाँकी रहेको बताएका छन् ।

राज्यको क्षमता भन्दा बढी कुरालाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गर्दा संविधान नै कार्यान्वयन हुन नसकेर असफल हुन्छ । यतातर्फ सबैको ध्यान पुगोस् । संविधानको कार्यान्वयन गर्नका लागि कानून निर्माणको कामलाई तिब्रता दिनुपर्छ ।

सार्क मुलुकका प्रधानन्यायाधीशहरुको सम्मेलनले नेपालको संविधान एसियाकै समावेशी र उत्कृष्ट रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । संविधानको व्याख्याता अदालतको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशहरु नै नेपालको संविधान आफ्नो देशको भन्दा समावेशी, लोकतान्त्रिक, उत्कृष्ट र परिष्कृत रहेको व्याख्या गर्नुले भारतले नेपालको संविधानलाई स्वागत गरेन भन्नुको कुनै औचित्य छैन ।

भारतको सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वकर्ताले नेपालको संविधानलाई भारतको भन्दा समावेशी उत्कृष्ट र सहभागितामूलक संविधान भनेर व्याख्या गरिरहँदा नेपालको संविधान समावेशी भएन सहभागितामूलक भएन भनेर टिप्पणी गर्दै सुझाव दिने मोदी प्रशासन लज्जित भएको हुनुपर्छ । मोदी प्रशासनले नेपालको संविधानको विषयमा भारतको सर्वोच्च अदालतलाई सोधेर टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

संविधान कार्यान्वयन गर्ने निकायमा न्यायालय पहिलो स्थानमा पर्छ । संविधानको व्यवस्था बमोजिम प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासको गठन भएको छ ।

संवैधानिक इजलासले संवैधानिक विवादका विषयहरुको सुनुवाई प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा बीस जना न्यायाधीश रहने प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस समेत गरिसकेको छ ।

संविधान कार्यान्वयनको मुख्य बाधकको रुपमा व्यवस्थापिका संसद् देखिएको छ । संविधान बमोजिम गठन हुनुपर्ने संसदीय सुनुवाई विशेष समिति संसद्को नियमावली निर्माण नहुँदा गठन हुन सकेको छैन । समिति गठन नहुँदा संविधानको धारा १९२ बमोजिम सुनुवाई हुनुपर्ने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख तथा पदाधिकारी र राजदूत नियुक्तिको प्रक्रियामा समस्या पैदा भएको छ ।

संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषदले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको सिफारिस संसद्मा गएर अड्किएको छ । समिति नबनाएको बहानामा न्यायपरिषद्को दुई जना सदस्यको नियुक्ति प्रक्रिया पनि प्रधानमन्त्री र नेपाल बारले रोकेको छ । यसैका कारण अपूर्ण न्याय परिषद्ले गरेको न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा संवैधानिक प्रश्न खडा हुन सक्छ ।

संविधानमा पुनर्नियुक्तिको प्रावधान नै नराखी न्यायपरिषद्को सदस्यलाई पूनर्नियुक्तिका लागि निवेदन हाल्न लगाउँदा यस्तो समस्या भएको हो । न्यायपरिषद्को सदस्यको हकमा संविधान मौन रहेको हुँदा प्रधानन्यायाधीशले दुवै सदस्यलाई काममा लगाउने निर्णय गरेको भए पनि यस्तो अवस्था आउँदैन थियो । यसमा प्रधानन्यायाधीशले समेत बाटो बिराए ।

संक्रमणकालीन व्यवस्थामा पुनर्नियुक्ति अथवा निरन्तरताको व्यवस्था गरेको भए पनि यस्तो समस्या आउँदैन थियो । पुनर्नियुक्तिले संविधान कार्यान्वयन गर्ने निकायमा संवैधानिक अंगलाई पनि जोड्न सकिन्थ्यो । अहिले लोक सेवा आयोगमा अध्यक्ष र छ जना सदस्य छन् । भने आख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि प्रमुख आयुक्त र अन्य छ जना आयुक्त गरेर सात जना रहेका छन् । पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था थियो भने दुई जनालाई बिदाई गरेर पाँच जना मात्र नियुक्ति गरिन्थ्यो । यसो गर्दा संविधानको व्यवस्थालाई सम्मान गरेको ठहरिन्थ्यो । तर त्यसो हुन सकेन ।

संविधानको धारा १५२ (२) को व्यवस्था बमोजिम एक बर्षभन्दा बढी समय कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा अदालत वा न्यायिक निकायको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने उल्लेख भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका अर्धन्यायिक निकायले हेर्दै आएका मुद्दा जिल्ला अदालतमा सरेका छन् । यसले न्यायमा सकरात्मक परिणाम दिन्छ । किनकी अर्धन्यायिक निकायमा न्यायिक मनको प्रयोग हुँदैन थियो ।

संविधान बमोजिम गठन हुने उच्च अदालत अहिले रहेका १६ वटा पुनरावेदन अदालतलाई सात वटा प्रदेशमा एक–एक वटा रहने गरि एक वर्षभित्रमा गठन गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । एक त प्रदेशको राजधानी तोकिएको छैन । अर्को १६ बाट ७ मा झार्ने काम एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । संविधान निर्माणको क्रममा ध्यान नपुग्दा संवैधानिक परिषद्को गठन प्रक्रियामा समेत समस्या देखा परेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसको हकमा कानुनमन्त्री सदस्य रहने र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिसको हकमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको सभामुख, विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख रहने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानबमोजिम पनि राष्ट्रियसभाको सभामुख निर्वाचित हुन् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म सम्भव छैन ।

संक्रमणकालीन व्यवस्थामा राष्ट्रियसभाको गठन नहुन्जेलसम्म पाँच सदस्य मात्र संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था गर्नु पथ्र्यो । तर त्यतातर्फ ध्यान नपुग्दा संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिको सिफारिस गर्ने प्रक्रियामा गम्भीर समस्या समेत देखा परेको छ । संविधानमा जनमतको कदर भएन भनेर कतिपय आलोचकहरूले टिप्पणी गर्छन ।

संविधानको प्रस्तावित मस्यौदा माथि जनमत संकलन गर्दा अधिकांश जनताले धर्म निरपेक्षताको बिरुद्धमा आफ्नो मत जाहेर गरेका थिए । तर संविधान निर्माणको क्रममा त्यसलाई लत्याउने काम भएको छ । धर्मको विषयमा संविधान मौन बसेको भए पनि केही फरक पर्दैन थियो । किनकी राज्यको कुनै धर्म हुँदैन । सेकुलारिजमको अर्थ धर्मनिरपेक्षता होइन पन्थ निरपेक्षता हुन्छ । यसको गलत अनुवाद भएको छ । यसले संविधानको सफल कार्यान्वयनमा समस्या ल्याउन सक्छ ।

संघीयताको सही व्यवस्थापन हुन् सकेन भने संघीयताले संविधानलाई नै खारेज गरिदिन सक्छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझको साथ चनाखो भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । संविधान निर्माण गर्ने राजनीतिक दलहरुले असन्तुष्ट पक्षसँग शीघ्र वार्ता गरेर निकासको बाटो खोज्नुपर्छ । हामी लामो समयदेखि संक्रमणकाल मै रुमल्लिरहेका छौं । संक्रमणकाललाई जपेर बस्ने बेला छैन । राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने कार्यमा जुट्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएका ३१ वटा मौलिक हकको सूचीमा अधिकांश मौलिक हकको व्यवस्थालाई हेर्दा त्यो कानूनी हकको रुपमा लिँदा हुन्छ । मौलिक हक भनेको कानून बनाएर लागू गरिँदैन । स्वतः लागू हुन्छ । मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान कार्यान्वयन भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्ने छ ।

मौलिक हक उधारो मात्र होइन यसको आवश्यकता राज्यले महसुस गरेपछि मात्र प्रदान गर्ने भनिएको छ । यसको कुनै अर्थ छैन । मौलिक हकको व्यवस्था गर्दा राज्यको क्षमताले दिन सक्ने कुरा मात्र समावेश गर्नुपर्छ । छुवाछुतलाई मौलिक हकले बन्देज गरे पनि अहिले पनि दलित भनेर मन्दिरमा पस्न मनाही गरिएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने र निःशुल्क स्वास्थ्यको सुविधा पाउने मौलिक अधिकार भएता पनि काठमाडौं धुवाँ धूलोमा हामी बाँच्न विवस छौं । चर्को शुल्क तिरेर इलाज गर्न बाध्य छौं ।

अझ रोचक कुरा त के छ भने रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम रोजगारीको हक हुनेछ भनेको छ, त्यस्तैगरी प्रत्येक नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने छ भन्ने व्यवस्था छ । तर नेपालमा अधिकांश नागरिक बेरोजगार रहेका छन् भने भोकमरीका कारण वर्षौं देखि हजारौंले ज्यान गुमाउँदै आएका छन् ।

उक्त धारालाई आधार मानेर सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाई गर्दै अदालतले उक्त प्रावधानको कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । तर अहिलेसम्म उक्त आदेशको पालना भएको छैन ।

राज्यसँग रेकर्ड छ अहिलेसम्म यो प्रावधान अनुसार कतिले रोजगारी पाए अनि कतिले बोरोजगार भत्ता पाए । त्यसैले मौलिक हकको व्यवस्था गर्दा हचुवाको भरमा होइन राष्ट्रको नागरिकलाई अधिकार दिन सक्ने क्षमताको मूल्यांकन गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्ने आधारभूत अधिकारलाई मात्र मौलिक हकको रुपमा समावेश गर्नुपर्छ ।

राज्यको क्षमता भन्दा बढी कुरालाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गर्दा संविधान नै कार्यान्वयन हुन नसकेर असफल हुन्छ । यतातर्फ सबैको ध्यान पुगोस् । संविधानको कार्यान्वयन गर्नका लागि कानून निर्माणको कामलाई तिब्रता दिनुपर्छ । यसमा सरकारले आलटाल गरिरहेको छ ।

संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेको दललाई सत्ताबाट पूर्ण रुपमा बाइपास गरेकाले संविधान कार्यान्वयन समस्या पैदा भएको हो । संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेको गरेको दलले नै संविधान कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्नुपर्छ ।

संसदीय अभ्यास र संस्कारमा सबैभन्दा ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्छ । प्रजातन्त्रमा बलियो प्रतिपक्षको आवश्यकता हुन्छ । सत्ता गठबन्धनलाई प्राकृतिक बनाउन र संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न पनि संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेको दलले नै कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्नुपर्छ ।