‘झिँगा मार्न बन्दुकको प्रयोग, प्रधानमन्त्रीको आवाज सँधै अन्तिम हो’

भारत र युरोपियन यूनियन (इयू)ले जारी गरेको संयुक्त बक्तव्यलाई लिएर यतिबेला नेपालको राजनीतिक माहोल गर्माएको छ । ब्रसेल्समा जारी गरिएको उक्त बक्तव्यमा उल्लेखित नेपालको संविधान अपूर्ण रहेको भन्ने वाक्यांशका कारण मतभेदहरू नेपाली राजनीतिमा पनि देखापरेका छन् । यसै विषयमा केन्द्रित रहि भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा. दुर्गेशमान सिंहसंग दैनिक नेपालका लागि मनोज खतिवडाले लिएको अन्तर्वाताः

भारत र इयूको संयुक्त वक्तत्वले के संकेत गर्छ ? यो नेपाली सार्वभौमिकताको अपमान हो कि मित्रराष्ट्रको सद्भावपूर्ण प्रतिक्रिया ?

– नेपालमा संविधान लेखन सम्बन्धि जुन पहल भयो त्यो हाम्रो आन्तरिक मामिला थियो । संविधान जारी भएपश्चात सवैभन्दा तिक्ततापूर्ण प्रतिक्रिया भारतले जनाएको थियो । संविधानलाई कारण देखाएर नाकाबन्दीजस्तो निम्नस्तरको प्रतिक्रियामा समेत भारत ओर्लियो । तर नाकाबन्दीको परिणाम भारतले सोँचेजस्तो भइदिएन । सत्तारुढ पार्टीले भारतभित्रैबाट तीब्र रुपमा दबाबको सामना गर्नुप¥यो । संसारका कुनैपनि संविधान सदाकालका लागि पूर्ण हुँदैनन् । आफैंमा गतिशील दस्तावेज भएका कारण पटकपटक संशोधनको प्रकृयामार्फत अपूर्णताहरूको हल खोज्ने कोशिष गरिन्छ संसारभरि नै । नेपालको हकमा संविधान जारी भएपछिको जटिलता र विरोधका स्वरलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर संशोधन प्रस्ताव सरकारले पेस गरि जनताप्रतिको आफ्नो संवेदनशीलतालाई पुष्टि समेत गरिसकेको छ । त्यसै सन्दर्भमा भारत र इयुले ब्रसेल्सबाट जसरी संविधानको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरे त्यो जरुरी थिएन । भारतले शुरुबाटै संविधानप्रति केहि ‘रिजर्भेसन’ राखेको भएपनि इयुले चाहिँ खुलेरै संविधानलाई स्वागत गरेको थियो । र इयूले भारतसंग सहकार्य गर्दै जसरी एक कदम पछाडि फर्किएर वक्तत्वबाजी गरेको छ त्यो आफैंमा अपरिपक्व कदम थियो । भारत र इयूको यो कदम स्पष्ट रुपमा अपरिपक्व र गैरकुटनीतिक हो । तर केबल एउटा वक्तव्यकै आधारमा सार्वभौमिकतामाथिकै अपमान भनिहाल्नुपनि आवश्यक छैन । त्यो उचाइँबाट एउटा वक्तत्वकै आधारमा परिस्थितीलाई मूल्यांकन नगरौँ ।

सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुक भनिएपनि व्यवहारतः अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ नेपालको स्वाधिन राष्ट्रको छवि कायम हुन नसकेको हो ?

– मैले अघि पनि भनिसकें कि इयूले पहिला स्वागत गरेर पुनः एक कदम पछाडि हटेर वक्तव्यबाजी गरेको देखिन्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक मर्यादा विपरितको कदम थियो । दुबै मित्रराष्ट्रले राजनीतिक र कुटनीतिक तहबाट आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गर्नुपथ्र्यो, प्रचलित मान्यताविपरित अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर जसरी आफ्नो धारणा ल्याइएको छ यो कुनैपनि कोणबाट जायज छैन । एउटा सानो देशमाथि ठूला देशहरुबाट हुने हेपाहा व्यवहारको पराकाष्ठा हो, यो घटना । यद्यपि यसलाई स्वाधीनतामाथिकै आघात हुने तहबाट त मैले लिएको छैन । एउटा सानो परिघटनालाई लिएर जसरी नाङ्गो रुपमा भारत र इयूद्वारा यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो यो चाहिँ झिँगा मार्न बन्दुकको प्रयोग गरेजस्तै हो । नेपालको छविको कुरा गर्दा इतिहासमा निक्कै कठिन संघर्षद्वारा यो राष्ट्रलाई कहिल्यै कसैको उपनिवेश हुन नदिएको हो हाम्रा पुर्खाले । तसर्थ आजपनि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि विशिष्ट र उच्च नै रहेको छ ।

हाम्रा मित्रराष्ट्रहरुले खुलेआम हाम्रो स्वाधीनता र स्वाभिमानमाथि आक्रमण गर्नुमा दोषी को ? अदुरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व, अपरिपक्व कुटनीति वा अन्य निकाय ?

– यसलाई दुईवटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ । एउटा त आम सहमतिकै तहमा पुगेर जसरी ऐतिहासिक रुपमा संविधान जारी भयो त्यो नेपाली राजनीतिको ठूलो उपलब्धि थियो । तर यतिले मात्र संविधान निर्माणको प्रकृया पूरा भएको ठान्नु हुँदैन । हामीले जारी गरेको संविधानालाई आन्तरिक रुपमा प्रशस्त गृहकार्य गरि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । त्यसैका लागि नै परराष्ट्र मन्त्रालयका संरचनाहरु निर्मित भएका हुन् । त्यसैले जारी संविधानलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास जित्न नसक्नु परराष्ट्र मन्त्रालयको ठूलै कमजोरी देखियो । नेपाल र नेपालीको हितमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने पहिलो दायित्व नै परराष्ट्र मन्त्रालयको हो । त्यसैले जसरी परराष्ट्रका संरचनाहरु गतिशील र कर्मशील हुनुपथ्र्यो उल्टो शिथिल भएको अनुभूति भयो ।

सन् १९९५ को मेरो एउटा अनुभव छ । त्यस समयमा म आफैंले भुटानी शरणार्थीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पहलकदमी लिएको थिएँ । त्यसमा इयूले ठूलो सद्भाव देखाएको थियो । लामो गृहकार्यपश्चात हामी उक्त विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सफल भएका थियौँ । यसपटक कुटनीतिक स्तरमा पनि त्यो स्तरको मेहनत देखिएन । राजनीतिक नेतृत्वको कुरा गर्दा जसरी आमसहमतिको तहबाट संविधान जारी भयो त्यसलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिनेतर्फ आँखा चिम्लिएजस्तो देखियो । कतिलाई चाँडै प्रधानमन्त्री हुनुथियो, कतिलाई राष्ट्रपति हुनुथियो भने कतिपयलाई आ–आफ्ना स्वार्थ पुरा गर्नुथियो । त्यसैले जुन हदको राष्ट्रप्रति जिम्मेवारीवोध राजनीतिक नेतृत्वमा देखिनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ नदेखिएकै हो ।

उक्त वक्तत्वलाई लिएर प्रधानमन्त्रीका आक्रामक अभिव्यक्तिहरु आइरहेका छन् त्योे चाहिँ कति उचित हो ?

– कुटनीतिमा कहिल्यैपनि वार र पारको अवस्था आउनु हुँदैन । त्यहाँ केही लिने र केहि दिने गरिन्छ । शतप्रतिशत लिनेमात्र वा दिनेमात्र भन्ने नै हुँदैन । त्यसैले यो विषयलाई कुटनीतिक तहबाटै सुल्झाउनु पर्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भावना त व्यक्त गर्नुभयो तर यो स्तरबाट आक्रामक हुनु राष्ट्रप्रमुखको तहबाट परिपक्वता हुँदै होइन । प्रधानमन्त्रीको आवाज सँधै अन्तिम हो जो यस्ता संवेदनशील विषयमा वार र पार भएको अवस्थामा मात्र आउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि ‘मिसअन्डरस्टान्डिङ’ भएको हुनसक्छ । हामीले उनीहरुका कदमलाई पुनर्विचार गर्ने मौकासमेत दिनुपर्छ । देशको उच्च नेतृत्वबाट भाषणबाजी गरिहाल्नुपर्ने अवस्था आएको होइन । कुटनीतिक रुपमा सुल्झाउन सकिने विषय हो यो त्यसैले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपनि अतिरञ्जित प्रकृतिको छ जुन आवश्यक थिएन ।
यस वक्तव्यलाई लिएर नेपालभित्र बाट पनि मधेसवादी दल, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु र एउटा तप्काका बुद्धिजिवीहरुले समर्थन

गरेको देखियो । यसले नेपाल बहुआयामिक द्वन्द्वतर्फ उन्मुख रहेको संकेत गरेको हो ?

– नेपालमा हामीभित्र सँधै एउटा समस्या के देखियो भने हामीले कुटनीति र परराष्ट्रनीतिलाई आन्तरिक राजनीतिको एउटा भागको रुपमा मात्र बुझ्यौँ । भारतमै पनि के हुन्छ भने जब देशको परराष्ट्रनीतिको बहस हुन्छ तब त्यहाँ संस्थापन र प्रतिपक्षीको एउटै बोली हुन्छ । उनीहरु राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा कँही कतै सम्झौता गर्दैनन् । आन्तरिक विषमा घरभित्र मतभेद र झैझगडा हुनु स्वाभाविक हो । तर बाह्य राष्ट्रले हस्तक्षेपको तहबाट व्यवहार गरेको समयमा समेत एक हुन नसक्नु हाम्रो दुर्भाग्य हो । यसो हुनुचाहिँ अधोगती तर्फको यात्रा हो । यति संवेदनशील विषयमा राष्ट्रहितका लागि राजनीति गरेका हौं भन्ने दल र बुद्धिजीवीहरु समेत विभाजित हुनु या प्रकारान्तरले हस्तक्षेपलाई बढावा दिनु लज्जास्पद विषय हो । यसो गर्नुचाहिँ कुनैपनि स्वाभिमानी नेपालीका लागि अस्वीकार्य विषय हो ।

भविष्यमा नेपालको सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकको छवि मजबुत रुपले कायम राख्न चाल्नुपर्ने कदमहरु के के हुन् ?

– नेपालको कुटनीतिक अभ्यासको यात्रामा ‘असंलग्न परराष्ट्रनीति’ नै हाम्रा लागि कोशेढुंगा हो । त्यसलाई अझ बढी जिम्मेवारी बोधका साथ अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । पहिलो ध्यान यतातर्फ केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । सात आठ सालको जस्तो नेपालको क्याबिनेटमै बाह्य देशको राजदूत बस्ने अवस्था अहिले छैन । त्यसबेला भन्दा हामी निक्कै उन्नत र स्वाधिन भएका छौं यतिबेला । र अझ अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई सुधार गर्दै सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ । कुनैबेला नेपाललाई दुई ढुंगाबीचको तरुल भनिन्थ्यो । अब आर्थिक रुपमा उदयमान दुई महाशक्तिबीचको गतिशील पुलका रुपमा नेपालको छवि कायम गर्नुपर्छ । त्यसबेला जसरी कुनै समय भारतको सम्बृद्ध प्रान्त बंगाल र तिब्बतको व्यापार नेपालको बाटो भएर हुनेगथ्र्यो त्यसैगरी उदयमान आर्थिक महाशक्ती बन्ने ध्याउन्नमा लागेका दुईवटा महाशक्तीका बिचमा पुलको रुपमा मध्यस्थता गर्दै हामीले फाइदा उठाउनुपर्छ । सय बिलियन भन्दा बढि उनीहरुको व्यापारिक साझेदारी भइरहेको छ । यो मौकालाई प्रयाप्त संवेदनशीलताका साथ हामीले पनि उचित उपयोग गर्नुपर्छ । भारतले पनि अविकसित देशको मनोविज्ञानलाई तोडेर विकसित देशको मनोविज्ञान ग्रहण गर्दै गएको देखिन्छ । यतातर्फपनि हाम्रो ध्यान आकृष्ट हुनु जरुरी छ ।