भारतीय स्वार्थ, नेपाली मोहोराहरु र चिनियाँ सहयोग

नेपालको उन्नति र प्रगतिका लागि चीन सरकारले विना स्वार्थ बनाइदिएका उद्योग धन्दा निजीकरणका नाममा भारतीय स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने नेपाली मोहोराहरुका कारण निजीकरणको नाममा कौडीको भाउमा बेचिदिनाले लामो समय पछिसम्म चीन सरकारले नेपाललाई देखिने गरी उल्लेखनिय सहयोग गरेन ।

२०२८ सालमा राजा महेन्द्रले नारायणघाटमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण गर्ने गरी महेन्द्र राजमार्ग बनाउने शुरुआत स्वरुप केही पश्चिमा देश र चीनको समेत सहयोग पाउने आश्वासनमा राजमार्ग उद्घाटन गरे ।

त्यही वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले राजा महेन्द्रसँगको भेटमा आफूलाई नसोधी किन यति ठूलो परियोजना उद्घाटन गरेको भनी प्रश्न राखिन । राजा महेन्द्रले यस्तो प्रकारको प्रश्न आउन सक्ने पहिले नै अनुमान गरिसकेका थिए । उनले इन्दिराको प्रश्न भुईंमा खस्न नपाउँदै आफूलाई नसोधी दिल्लीमा किन बाटो फराकिलो बनाएको भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । इन्दिराले कुरो मोडेर काँकडभिट्टा–कोहलपुरसम्मको बाटो आफ्नो समेत लगानीमा बन्नुपर्ने अन्यथा नेपालका विभिन्न पक्षलाई उचालेर काम हुन नदिने तर्क गरे पछि बाध्य भएर चीनको सट्टा भारतको सहयोगमा उसका ठेकदारलाइ राजमार्ग बनाउने जिम्मा दिइयो ।

उता चीनलाई केही वर्षभित्रै कोहलपुर–अत्तरियाका ३६ पुल र बाटो निर्माण गर्ने ठेक्का दिने आश्वासन दिएर थामथुम पारियो । पूर्वी महेन्द्र राजमार्गको काम भारतले गरिरहेकाले पश्चिम तिरको काम चीनलाई ठेक्कापट्टा दिने तयारी भयो । कम मुल्यमा र चीनकै सहयोगमा काम हुने देखिएपछि भारतले यो परियोजनामा पनि टांग अडायो । यो परियोजना चीनलाई पर्ने निश्चित भएको देखेर भारत राजा वीरेन्द्रसँग रिसायो । खासगरी भारत चीन आफ्नो मुलुकको नजिक आएर काम गर्दा आफ्नो धेरै कुरा लिक हुने र चीनका सामरिक क्षेत्रको विकास आफ्ना सिमानासँगै पुग्ने डरले यसो गर्न नदिने सोचाइ राख्दछ ।

भारतको बलमिच्चाईबाट आजित राजा बिरेन्द्रले उक्त बाटोको जिम्मा चीनलाई दिन त सकेनन तर कोहलपुर–सुर्खेत ९१ किमि बाटो बबई, छिन्चु र भेरीको अत्याधुनिक पुलसहितको बनाउने जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएर चिनियाँहरुले ४ बर्षमै नेपालमै कम दुर्घटना र पहिरो कम जाने ५० डिग्रीको स्लोब टाइपको बाटो निर्माण गरेर देखाई दिए । ग्राभेल मात्रको ठेक्का पाएको चीनले १५ औं वर्षसम्म पनि ग्राभेल नभत्किने गरि काम ग-यो । अहिलेसम्म पनि यो बाटोमा कम दुर्घटना र बिग्रे भत्केका ठाउँमा कम लगानीमा पुनर्निर्माण हुने गर्दछ ।

भृकुटी कागज कारखाना

चीनले नेपालको उन्नति र प्रगतिका लागि सहज होस भनेर केही उद्योग खोलि दिने, कच्चा पदार्थका लागि अरु देशको भर पर्न नपरोस् भनेर नेपालकै खर, बाबियो र धानको परालबाट कागजमा आत्म निर्भर बनाउन दैनिक चार टन (४०००० केजी) कागज उत्पादनका लागि भृकुटी कागज कारखाना खोलि दियो । कच्चा पदार्थको आपूर्ति सहज पर्ने हिसावमा नारायणी नदी किनारा गैडाकोट नवलपरासी र कागजका लागि चाहिने बाबियो, खर र पराल पूर्व कोशीदेखि पश्चिम महाकाली चुरे र महाभारत पहाडका भिरदेखि तराइका फाँटहरुबाट उठाइन्थ्यो । बाबियो खर काट्न हजारौं जनताले रोजगारी पाउँथे । तराईको खेतमा बढी भएको परालले किसानले खेति लगाउँदा खाएको घाटा परालबाट असुल उपर गर्थे । बाबियो पराल बोक्न नेपाली व्यवसायीका ट्रक ट्याक्टरले मजाले काम पाउँथे । त्यतिले नपुगेर छिमेकी मुलुककासमेत आउँथे । यो कारखाना २०४८ सालसम्म निकै नाफामा चलेको थियो । २०५० सालदेखि निजीकरणमा परेर स्वाहा भयो ।

हेटौंडा कपडा कारखाना

यो पनि चीनले बनाइ दिएको कारखाना हो । कच्चा पदार्थका लागि चीनबाटै रेसमी किरा ल्याएर किसानको बाँझो खेतमा मल र खनजोत समेत गरिदिएको थियो । दैनिक २० हजार मिटर कपडा उत्पादन गर्ने यो कारखानामा दैनिक ५०० मजदुर काम गर्थे । करिब २० हजार अन्य किसानले अप्रत्यक्ष्य काम पाएका थिए । स्वदेशकै कच्चा पदार्थमा आधारित यो उद्योग पनि निजीकरणको कोपभाजनमा प¥यो ।

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना

चीन सरकारले नेपालमै किसानले पालेर मरेका गाईवस्तुको छालाबाट छाला जुत्ता कारखाना बनाउँदा नेपाल जुत्ता, झोला र बेल्ट आदिमा आत्म निर्भर बन्ला भनेर यो कारखानाका लागि महंगोमै जग्गा किनेर स्थापना गरि दियो । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा दैनिक २५ हजार थान जुत्ता चप्पल उत्पादन गरेर १२०० जनालाई रोजगारी दिने यो कारखाना भारतीय लखनउ निवासी खुर्सेद खालाई कपिबस्तुको खैरेनिपुरमा कारखाना खोल्ने गरी दिइयो । उद्योगका पाटपुर्जा इन्डिया पुगे, त्यहाँ जनतालाई झुक्याउनका लागि ससानो एक÷डेढ करोडको भवन मात्र बन्यो ।

हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखाना

काठमाडौंको हरिसिद्धिमा चीन सरकारको सहयोगमा बनेको यो कारखाना अत्याधुनिक रातो बलियो ईंटा र टायल उत्पादन गर्ने कारखाना थियो । दैनिक २० लाख ईंटा र त्यतिकै मात्रामा टायल उत्पादन गरेर काठमाडौंको मागलाई धान्न मुस्किलले सकेको थियो । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष १ लाख मजदुरका लागि रोजगारी प्रदान गर्ने यो उद्योग पनि सरकारले कौडीको मुल्यमा बेचिदियो ।

चिनी कारखाना

चिनियाँ सहयोगमा नवलपरासीको सुनवलमा स्थापित चिनी मिलले नेपाली किसानको खेतमा उत्पादन गरेको उखुबाट मनग्यै चिनी उत्पादन गरी मुलुकलाई चिनीमा आत्मनिर्भर गराउने योजना पनि पछिल्लो समयमा निजीकरणमा परेर सकियो ।

२०२५ देखि २०४२ सालसम्म चीनले नेपालको अति आवश्यक बस्तुमा अरु कुनै मुलुकमा निर्भर बन्न नपरोस् र देश समृद्धिको दिशा तिर जाओस भनेर बनाइदिएको थियो न की नेपालीले चीनलाई अरु कुनै अतिरिक्त गुन लगाएका कारण ।

चीनले बनाइदिएका यीसहित १६ वटा उद्योग २०४८ सालसम्म नाफामा चलेका थिए । २०४७ सालदेखि यी सबै उद्योगमा राजनीतिक हस्तक्षेप शुरु भयो । पार्टीका कार्यकर्ता जिएम हुन थाले र उद्योगमा पार्टीका कार्यकर्ताको बोलबाला हुन थाल्यो ।

भारतले नेपाललाई आत्मनिर्भर भएको हेर्न नचाहेका कारण चीनले बनाइदिएका यी कारखाना नेपालमा चल्न नदिने योजनामा थियो । अझ उसको स्वार्थ नेपालका यी आफ्नै कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग विस्थापन गर्नुथियो । आफ्नो कपडा कम बिकेको, आफ्नो जुत्ताको बजार नपाएको, कापी किताब र पत्रिकाका लागि चाहिने कागज नेपालभित्रै बनेको र आफ्नो बजार खोसिएकाले चीनका यी उद्योगमा कसरी धावा बोल्ने भन्ने सोचमा थियो । २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा भारतको स्वार्थपूर्ति गर्ने खालका जनप्रतिनिधि र सरकार बहुमतमा आएकाले नेपाल सरकारले छिमेकीका उपहार अर्को छिमेकीका लागि समर्पण गरीदियो । जनतालाई कारण बताइयो कि सरकारले चलाएका सबै उद्योग घाटामा गए । १८–२० वर्षसम्म नाफामा चलेका उद्योग २ वर्षको प्रजातान्त्रिक सरकारबाट ब्यवस्थापन गर्दा नाफामा जानुपर्नेमा जानाजान घाटा बनाएर स्वाहा पारियो ।

चीन आफूले सहयोग गरेका यावत सहयोग र उद्योग समाप्त भएको टुलुटुलु हेरिरहेको थियो । आफ्नो निःस्वार्थ सहयोगलाई छिमेकीले कुनै महत्व नदिएको देखिसकेपछि चीन अब नेपाललाई के कसरी सहयोग गर्ने, कस्तो खाले सहयोग गर्ने भनी लामो समय अन्योलमा रह्यो । २०६१ सालमा राजाले लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्दा चीनको सहयोगबाट चलिन्छ भनेर नेपाली शासक कुर्लिंदासमेत खास सहयोग गर्न चाहेन चीनले । कारण थियो भोलि हाम्रो सहयोगको सार्थकता के हुन्छ भन्ने ?

यतिबेला चीनले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमण र यस वरिपरिको समसामयिक कारण आफ्नो ब्यापारिक, सामरिक तथा विविध प्रकारको सहयोग गर्न तयार भएको जनाउ दियो । चीनले स्वयम् आफ्नो मुलुककै स्वार्थका लागि भारतलगायत विश्वका अरु मुलुकसँग ब्यापारिक कनेक्टिभिटीका लागि अघि बढ्ने योजनाका साथ सोच अघि बढेको अवस्थामा नेपाललाई सहयोग गर्न तयार भएको छ । नेपालले आफ्नो देशका लागि संविधान बनाउन खोज्दा भारतको हस्तक्षेपले निम्त्याएको परिस्थितिलाई नजिकबाट गहिरो दृष्टिले चीनले हेरिरहेको छ ।

नेपाल तीनतिरबाट भारतबेष्ठित भएको र उसले विगतदेखि नै आफ्ना स्वार्थपूर्तिका लागि नेपाललाई बारम्बार गौडा थुन्ने गरेका कारण नेपाली जनता धेरै सचेत अवस्थामा पुगेको मुल्यांकन चीनले गरेको छ । आफ्नो मुलुकसँग अब गरिने बाचा कबोल र सम्झौताबाट आगामी दिनमा नेपालको शक्तिमा आउने जो सुकै भए पनि यी सम्झौता लागु गर्दिन भनेर उम्किन नसक्ने ठहर गरेरै नेपाललाई सहयोग गर्न तत्पर भएको हो ।

विकास भनेकै बाटो हो । बाटोमा यातायातका साधन मात्रै गुड्दैनन् । विचार र विकास सँगसँगै गुड्छन् । त्यसले संसारलाई एकीकृत गर्छ । त्यसकारण चीनले नेपालको विकास र स्वाधिनताका लागि बाटोको कनेक्टिभिटीमा जोड्न चाह्यो । चीनको सिमाना केरुङसम्म ३ वर्षभित्र जान थालेको उसको रेलमार्ग काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनीसम्म पु¥याउने दीर्घकालिन सडक निर्माणमा तत्कालै सर्भेसम्मको सम्झौतामा तयार भयो । यसैगरी किमान्थान्का–खाँदबारी धनकुटादेखि विराटनगर मोटर बाटो टु वे बनाउने र सुदूरपश्चिमको सिमाना जोड्ने हिल्सामा यही वर्षदेखि काम थालेर पुल निर्माण गरिदिने कामको सम्झौताले निश्चय पनि पूर्वपश्चिम मध्येपहाडी लोकमार्ग तराईको महेन्द्र राजमार्ग र भारतको सिमाना नजिक बन्दै गरेको हुलाकी राजमार्गले जस्तै उत्तर दक्षिणका सडक तथा रेलमार्गको सञ्जालले नेपाललाई जोडी सकेपछि यी बाटोबाट हुने आर्थिक गतिविधिले कछुवा गतिमा रहेको नेपालको विकासको गतिलाई खरायोको गतिमा प-याउने निश्चित छ । दक्षिणतर्फ पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, जोगबनी–बिराटनगर, वीरगन्ज–हेटौंडा, सुनौली, चनौटा र रुपैडिया चिसापानी रेल मार्गको काम पनि भारतसँगको समझदारीमा अगाडी बढ्दा नेपालको अन्तर निर्भरताको दायारालाई फराकिलो बनाउँदै लाने छ । यी सडकबाट आउने धार्मिक पर्यटन र सुन्दरताको अनुभूत गर्न नेपाल आउने पर्यटकबाट नेपालले मनग्यै फाइदा लिने देखिन्छ । त्यसैगरी चीनले बनाइदिन इच्छा जाहेर गरेको ४ सय ३४ मेघावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना र चीनको केन्द्रीय प्रशारण लाइन जोडिँदा चीन हाम्रो विद्युत् बजार बन्ने निश्चित भएको छ । यी सम्झौताका साथ साथै चिनियाँ बैंक नेपालमा खोल्नाले चिनियाँ परियोजनाका कामलाई सहज पु¥याउन सकिन्छ । नेपालले तत्काल पारवहन सम्झौताबाट फाइदा पुग्ने जस्तो नदेखिए पनि यसको दीर्घकालिन महत्व छ । नेपालले तेस्रो मुलुकसँग सिधा ब्यापार गर्ने समय आउँदा यी सम्झौताबाट फाइदा लिन सक्ने नै छ ।

नेपालको बहुपक्षीय क्षेत्रलाई विना स्वार्थ र पारस्पारिक हितमा आधारित सम्झौता र सहयोग प्रधान गरेर चीनले नेपालको मन जितेको छ । चीन नेपालको समग्र विकासका लागि साझेदारी गर्न तयार हुनु निश्चय पनि हामी नेपालीका लागि खुशीको कुरा हो । मुलुकको स्वाधिनता र स्वाभिमानका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको यो भ्रमणले नेपाललाई साँच्चैकै समृद्ध बनाउने छ । चीनको यो सहयोगको दिगोपनालाई उल्टाउन भारतीय मोहोरा बन्ने लाइनमा अब भने कुनै पार्टी संस्था वा व्यक्तिलाई गाह्रो हुने छ ।