८ कार्तिक २०८३, आइतबार

मधेस केन्द्रित दलप्रति आयोग किन लचक ?

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

Madhesi-Morchaकाठमाडौं, १४ चैत । संविधानतः राजनीतिक दलले पाँच वर्षमा महाधिवेशन गरेर निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्छ । तर, १३ पुस ०६४ मा स्थापित तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले अहिलेसम्म महाधिवेशन गरेको छैन ।

कांग्रेसका तत्कालीन कोषाध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सो पार्टी छोडेर तमलोपा पार्टी बनाएर अध्यक्ष भएका थिए ।

तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले आगामी जेठतिर महाधिवेशनको तयारी भइरहेको बताएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।

‘गत असोजमा महाधिवेशन गर्ने तयारी थियो, आन्दोलनका कारण रोकिएको हो । जेठतिर गर्ने योजना छ’, त्रिपाठीले भने ।

मधेसी जनअधिकार फोरमले ४ माघ ०६६ मा दोस्रो महाधिवेशन गरेको थियो । त्यसयता फोरमले महाधिवेशन गरेको छैन ।

यसबीचमा फोरम विभाजित भएको छ भने संघीय समाजवादी पार्टीसँग ३१ जेठ ०७२ मा एकता भएको छ ।

एकीकरणपछि तीन वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने भनिएको छ । एकीकरणपछिको संघीय समाजवादी फोरम तदर्थ समिति हो ।

छिटै महाधिवेशनको सोच रहेको, तर मिति तय नभएको फोरमका वरिष्ठ नेता अशोक राईले बताए ।

सत्तारुढ दल मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)ले पनि स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म महाधिवेशन गरेको छैन ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमबाट फुटेर विजय गच्छदारको नेतृत्वमा १६ साउन ०६६ मा फोरम लोकतान्त्रिक पार्टी गठन भएको थियो ।

विभाजनको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि सो पार्टीले महाधिवेशन गरेको छैन ।

वार्षिक आयव्याय विवरण नबुझाएको निर्वाचन आयोगले केही समयअघि १५ दलको दर्ता खारेजीको निर्णय गर्यो । तर, नौ वर्षसम्म महाधिवेशन नगर्ने दलको विषयमा भने आयोग चुपचाप छ ।