काठमाडौं, ९ चैत । नेपालमा भ्रष्टाचारले कतिसम्म गहिरो जरा गाढेको छ भन्ने कुरा एनसेल शेयर बिक्री प्रकरणबाट छर्लङ्ग हुन्छ ।
नेपाल सरकारका जिम्मेवार निकायले अर्बौं कमिशनमा र्याल काढेकै कारण एनसेल शेयर खरिद बिक्री प्रकरण अन्यौलमा परेको समाचार दृष्टि साप्ताहिकले छापेको छ ।
यो प्रकरणमा कर्मचारीहरू फस्ने डरले कुनै निर्णय गरेका छैनन् । तर यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई फसाउन सकियो भने आफूहरूले अर्बौं कमिशन पाउने आशामा सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरू छन् ।
अहिले यससम्बन्धी फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले यसमा चासो राखेको कारण एनसेल शेयर खरिद बिक्री वापतको ५१ अर्ब पुँजीगत लाभकर राष्ट्रको ढुकुटीमा जम्मा हुने विश्वास जनताले गरेका छन् ।
बालुवाटार सूत्रका अनुसार यस विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री स्वयंले दुई पटकसम्म बैठक बोलाउँदा पनि त्यहाँ उपस्थित हुने जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीहरूले पुँजीगत लाभकर तिर्नु पर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीलाई नै गुमराहमा राखेका छन् ।
एक सूत्रका अनुसार मन्त्रिपरिषदबाटै पुँजीगत लाभकर तिर्न नपर्ने निर्णय गराउन सकिएको खण्डमा अर्बौ रुपैयाँ कमिशन आउने कुरामा केही दलालहरू लागिपरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको क्याविनेटबाट गर्न सकिए, दोषजति सरकारलाई पन्छाएर अर्बौं कमिशन खाने दाउमा कर्मचारी, शेयर माफिया लागि परेका हुन् ।
प्रतिक्रिया