सहकारी ऐन संशोधनमा देखिएको गलत मानसिकता

सहकारी संयुक्त स्वामित्व र लोकतान्त्रिक नियन्त्रणयुक्त व्यवस्थामार्फत् आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकता र आकांक्षा पूर्ति गर्न स्वेच्छाले संगठित भएका व्यक्तिहरुको स्वायत संस्था हो । सहकारी सामाजिक व्यवस्था हो । यसले सामाजिक न्याय र उत्पादकत्व वृद्धिलाई सँगसँगै अघि बढाउन चाहन्छ । सामाजिक न्याय, उत्पादकत्व वृद्धि, वैज्ञानिक प्रयोगद्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक, आर्थिक, सामाजिक आधार र व्यवस्थापन विधि सहितको व्यवसायीक संरचना नै सहकारी हो ।

बेलायतका रबर्ट ओबेन, डा. विलिमय किङ, विलियम थम्पसन जर्मनका यफ.डब्लु. राइफाइसन समेतले सहकारी सिद्धान्तको जग बसाएका हुन् । नेपालमा सहकारीको सुरुवात २०१३ सालमा चितवनको बखान सहकारी संस्था स्थापनासँगै भएको हो । नेपालमा हरेक वर्षको चैत २० गते राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइन्छ भने जुलाई महिनाको प्रथम शनिबारका दिन अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइन्छ ।

नेपालको सहकारी आन्दोलनको इतिहास लामो भए पनि सहकारी ऐन २०४८ आएपछि नै सहकारीको विकास भएको हो । २०४८ मा ८३३ वटा संघ–संस्था थिए । केही हजार मात्र सेयर सदस्य थिए । अहिले एउटा राष्ट्रिय सहकारी बैंक, २० वटा विषयगत केन्द्रीय संघ, ३२१ वटा जिल्ला संघ र विषयगत जिल्ला संघ, करिब ३२ हजार प्रारम्भिक संस्था र ५१ लाख सेयर सदस्य छन् । यी सबैको छाता संघ राष्ट्रिय सहकारी महासंघ छ । देश भरीका ५१ लाख सेयर सदस्यमा महिला ४६ प्रतिशत छन् । देशका सबै जात, भाषा धर्म, क्षेत्र र समुदायका बीच सहकारी स्थापित भएको छ । देशका सबै जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा सहकारी पुगेको छ । सहकारी मार्फत् देशभरी प्रत्यक्ष रुपमा ५८ हजारले रोजगारी पाएका छन् भने अप्रत्यक्ष रुपमा १० लाखले रोजगारी पाएका छन् । कूल र्गाहस्थ उत्पादन ३ दशमलव ५ प्रतिशत छ । सहकारीले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय क्षेत्रमा लोकतान्त्रिकरणको जग बसाल्नेदेखि लिएर सामाजिक सदभाव निर्माणमा समेत योगदान गरेको छ ।

प्रस्तावित ऐनमा एक परिवाबाट एक सदस्य मात्र हुन पाउने कुरा लेखिएको छ । एक गाविस एक सहकारी, एक वडा एक सहकारी मात्रै भनेको छ । त्यस्तो प्रावधान हटाउनुपर्छ । स्वेच्छाले क्रमस एकीकरण गरेर शसक्त सहकारी बनाउनुपर्छ भन्ने सोचाई हाम्रो पनि हो । तर ऐनले नै एक गाउँ एक मात्रै सहकारी एक नगर/वडा एक मात्रै सहकारी, एक वर्षमा एकीकरण भैसक्नुपर्छ भन्ने कुरा सहकारीलाई नियनत्रण गर्ने प्रावधान हो । यसो गर्नु हुँदैन ।

सहकारी सामाजिक व्यवसाय भएकाले मानवीय आवश्यकताका यावत क्षेत्रमा जान चाहन्छ र जानु पर्दछ । यसका लागि सहकारी ऐनले सहकारी क्षेत्रलाई गतिवान् ढंगले अघि बढ्ने आधार दिनुपर्दछ । यो क्षेत्रलाई क्षमता र व्यवसायीकताको हिसाबले पूर्वाधार तालिम, प्रशिक्षण, व्यवसायीक कुशलताका लागि आधार दिनुपर्दछ । सहकारीको गतिशीलता अवरोध हुने कुण्ठित बनाउने धाराहरु कहिँ कतैबाट रहनु हुँदैन । सँगसँगै सहकारीको साइनबोर्ड मुनि बसेर सहकारी दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, आचरण विपरित कृयाकलाप गर्नु हुँदैन र यस्ता कार्य गर्नेलाई हतोत्साहित गर्नुपर्दछ । सचेतन ढंगले गरेका अपराध कर्मलाई कर्म अनुसारको दण्ड दिने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्ड दिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

समाजशास्त्रको सामान्य विद्यार्थीलाई पनि थाहा छ– समाजमा अनेक खाले सोचाई चेतना र आचरण भएका व्यक्तिहरु हुन्छन् । सहकारी संस्था, स्थापनाकर्ता र सदस्य पनि यहि समाजबाट आएका हुनाले हजारौं हजार सहकारी संस्थामा केही गलत चिन्तनबाट ग्रसित भएकाहरु पनि यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा संस्थाका सेयर सदस्य ठगीने, मर्कामा पर्ने पनि हुन सक्छन् र भएका पनि छन् । यस्तो अवस्था आउन नदिन विभिन्न उपायको खोजी र निदान गर्न जरुरी छ ।

कुनै पनि सहकारी संस्थाका सयेर सदस्य त्यो संस्थाका सांसद हुन । सञ्चालक समिति त्यो संस्थाको सरकार हो । संस्थाका सेयर सदस्यले नै सञ्चालक समिति छान्ने सार्वभौम अधीकार भएकाले इमान्दार र सक्षम व्यक्तिलाई सञ्चालक समितिमा छान्नुपर्छ । कुनै पनि संस्थामा सेयर सदस्य नै निर्णायक हुन्छन् र हुनुपर्दछ । हरेक सदस्यले आफ्नो संस्था ठीक ढंगले सञ्चालन भएको छ–छैन भनी निगरानी गरिरहनुपर्छ । गलत गरेको थाहा पाउने वित्तिकै सेयर सदस्यले त्यस्तो हुनबाट रोक्न कदम चालिहाल्नुपर्छ । त्यसले पनि नभए कानुनी उपचारमा लागि हाल्नुपर्छ । राज्यले आफ्ना नागरिकको हक हितको रक्षा गर्न तत्परता देखाएर पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ । नयाँ बन्ने ऐनमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थालाई दरोसँग ल्याउनुपर्छ ।

सहकारीको मुटु भनेको स्वायतता र स्वतन्त्रता हो । नयाँ ऐनले यसमा अवरोध हुने दफा राख्नु हुँदैन ।

राष्ट्रिय सहकारी संघको ५ वर्षे रणनीतिमा अब ३ वर्ष बाँकी छ । यी ३ वर्षमा १ करोड सेयर सदस्य पु¥याउने राष्ट्रिय सहकारी संघको लक्ष्य छ । तर प्रस्तावित ऐनमा एक परिवाबाट एक सदस्य मात्र हुन पाउने कुरा लेखिएको छ । एक गाविस एक सहकारी, एक वडा एक सहकारी मात्रै भनेको छ । त्यस्तो प्रावधान हटाउनुपर्छ । स्वेच्छाले क्रमस एकीकरण गरेर शसक्त सहकारी बनाउनुपर्छ भन्ने सोचाई हाम्रो पनि हो । तर ऐनले नै एक गाउँ एक मात्रै सहकारी एक नगर÷वडा एक मात्रै सहकारी, एक वर्षमा एकीकरण भैसक्नुपर्छ भन्ने कुरा सहकारीलाई नियनत्रण गर्ने प्रावधान हो । यसो गर्नु हुँदैन ।

अहिले मोरङको इन्द्रपुर गाविसमा ७९ वटा सहकारी छन् । गौडाकोटमा ५२ वटा सहकारी संस्था छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको एकै वडामा पाँच सय वटा सहकारी संस्था पनि छन् । ती संस्थाहरुले स्वेच्छाले एकीकरण पनि गर्न थालेका छन्, तर एक वर्षमा एउटा मात्रै भन्ने कुरा अत्यन्त अव्यवहारीक हुन्छ । यो सम्भवै छैन । यस्तो प्रावधान हटाउनु पर्छ । प्रस्तावित प्रावधान सहकारीलाई नियन्त्रण गर्ने गलत मानसिकताबाट प्रभावित छ । अब १६ वर्षकाले सहकारीको सेयर सदस्य हुन नपाउने १८ वर्ष पुगेपछि मात्रै सेयर सदस्य हुन पाउने प्रावधान अत्यन्त गलत मानसिकताबाट प्रस्तुत गरिएको यो प्रावधान हटाउनुपर्छ ।

सहकारी सञ्चालक सदस्यमा पनि यति वर्षका यति जना भनेर प्रस्तुत गरिएको छ । यो सहकारी सिद्धान्त कै विपरित प्रावधान हो । सहकारीमा जुनसुकै उमेर र समूहका व्यक्ति हुन सक्छन् । यति वर्षका हुनुपर्छ भन्ने प्रस्तावित प्रावधान पनि सहकारीलाई नियन्त्रण गर्ने मनसायबाट प्रेरित छ ।

सहकारीमा बचत सिमा तोक्ने कुरा प्रकारान्तरले सहकारीलाई नियन्त्रण गर्ने र कम्पनीलाई संरक्षण दिने गलत मानसायबाट प्रेरित छ । सहकारीमा जम्मा भएको पैसा सदस्यको भएकाले त्यसको सुरक्षामा ध्यान दिने कुरा ठीकै हो तर बचत यति मात्र गर उति नगर भन्ने कुरा सहकारीको गतिशीलतालाई नियन्त्रण गर्ने गलत मनसायको देखिन्छ । जुन सहकारीको गतिशीलतालाई अवरोध गर्ने मनसाय हो । सहकारीमा बचत सिमा, रजिष्टारले तोक्ने प्रावधान गलत छ ।

वर्ष भरिको कारोबार हिसाब गरेर जे बढी हुन्छ त्यही नामाकरण गर्ने जस्तो प्रावधान सहकारीको क, ख, ग पनि नबुझेर वा सहकारीको गतिशीलता देखेर यसलाई नियन्त्रण गरेर व्यक्तिगत र कम्पनीहरुको स्वार्थ पुरा गर्ने गलत नियतबाट प्रेरित प्रावधान हो । प्रस्तावित ऐनमा सहकारीको जिल्ला संघबारे अत्यन्त अस्पष्ट अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ यो गलत प्रावधान हो ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारी अघि बढ्न भर्खरै प्रयास भइरहेको अवस्थामा सहकारी संस्था र संघहरुलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा जानै नसक्ने खालका प्रावधान राखेर सहकारी क्षेत्रबाट देशको विकासको गतिलाई अघि बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिवी निवारण गर्ने अभियानमा लागेका सहकारीकर्मीलाई सहकारी छाड, नीजि क्षेत्रमा जाउ भनेर मुनाफा खोरलाई बल पु¥याउन खोजिएको छ । प्रस्तावित ऐनले सहकारी मार्फत् उद्योग व्यवसाय, उर्जा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा जान नसक्ने बनाउन खोजेको छ ।

सहकारीको जगेडा कोषमा सरप्लस (नाफा) को २५ प्रतिशत जम्मा गर्ने प्रावधानलाई ४० प्रतिशत पु¥याउने प्रस्ताव अव्यवहारीक छ । सहकारीको विकास र विस्तारका लागि, तालिम, प्रशिक्षण, पूर्वाधार, मूल्य शृङ्खला (भ्यालुचेन) विकास गर्ने प्रावधान बारे प्रस्तावित ऐनले ध्यानै दिएको छैन । राष्ट्रिय सहकारी संघले पेश गरेको बचत सुरक्षा कोष सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव समेत प्रस्तावित ऐनमा समावेश गरेको छैन । सहकारीको साइनबोर्ड मुनी बसेर सहकारीलाई बदनाम गर्ने प्रकृतिका सहकारीलाई हतोत्साहित गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने र कारवाही गर्ने कुरालाई प्रस्ताव गरेको छैन ।

प्रस्तावित ऐनमा दण्डको व्यवस्था छ त्यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन । दोषीलाई कारवाही गर्न चाहेमा वर्तमान ऐनकै आधारमा पनि दण्डीत गर्न सकिन्छ र दण्डीत भएका पनि छन् । विगतमा सहकारी संस्थामा बसेर कसुर गर्नेहरुले ३ वर्ष, ४ वर्ष जेल विताएका छन् । अहिले पनि जेल जीवन बिताइरहेका दर्जनौ प्रमाण छन् तर सहकारी मन्त्रालयले दण्डगर्ने प्रावधान छैन भनेर सहकारी संस्थाका पीडित सदस्यहरुलाई न्याय दिन आलटाल गरिरहेको छ । प्रस्तावित ऐनमा यस्ता अनेक विषयहरु छन् जुन जस्ताको तस्तै ऐनको रुपमा आएमा सहकारी र सहकारीका हरेक गतिविधिलाई कमाजोर बनाउने खतरा भएकाले हामीले त्यस्ता गतिरोधी प्रावधान हटाएर मात्रै ऐन ल्याउनु पर्छ भनेका छौं । सहकारी ऐनमा हाम्रा सुझाव सामेल गरेर जति सक्दो चाँडै ल्याउन अनुरोध पनि गरेका छौं ।

(बडाल राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष हुनुहुन्छ)