
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री चीन प्रस्थान गर्नु दुई दिनअघि सरकारले इन्धन खरिद सम्झौतार्लाइ एजेन्डाबाटै हटाएको छ ।
अघोषित नाकाबन्दीपछि आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले चीन गएका वेला कुल खपतको एकतिहाइ इन्धन खरिदका लागि सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेका थिए । सरकार प्रमुखको तहबाट औपचारिक रुपमा टुंग्याउने गरी यो विषय थाती राखिएको थियो ।
भौगोलिक कठिनाइ, केरुङ सडक साँघुरो रहेको, भारतबाट ल्याउनेभन्दा इन्धन महँगो पर्ने भएकाले कर छुटका लागि उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा टुंग्याउने योजना थियो ।
तर, भारतसँग पाइपलाइन निर्माणको सहमति भएको र भारतको कूटनीतिक दबाबसमेत परेकाले इन्धन सम्झौताको एजेन्डाबाट सरकार पछि हटेको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।















प्रतिक्रिया