सरकारको आयु के अब चाँडै समाप्त होला त ?

-कमलराज भट्ट
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको भर्खरै पाँच महिना पूरा भएको छ । २०७२ साल असोज २५ गते गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकारको दिनगणना उहाँका विरोधीहरुले त्यही दिनबाट शुरु गरेका थिए । नयाँ संविधान जारी भएपछि संसद्बाट अत्यधिक बहुमतसहित गठन भएको सरकारको आयुका विषयमा अहिले पनि टिप्पणीहरु हुने गरेका छन् । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ । संसद्को तेस्रो, चौथो र पाँचौं दलको समेत समर्थनमा बनेको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारको आयु के अब चाँडै समाप्त होला त ?

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनपछि तत्काल सरकार परिवर्तन हुने हल्लाहरु पहिलदेखि नै हुँदै आएका हुन् । अहिले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन करिब सम्पन्न भइसकेको छ । यो बीचमा सरकार परिवर्तनका हल्लाहरु पनि अली बढी नै आउन थालेका छन् । के वास्तवमा ओली नेतृत्वको सरकार अब चाँडै परिवर्तन होला त ?

लामो समयसम्म सरकारको नेतृत्व गरेर देशको भण्डारमा एकलौटी रजाईं गर्दै आएका कांग्रेसका केही नेताले पुनः -याल काढ्नु कुनै अनौठो होइन । तर जग बलियो बनाएर बसेका ओलीलाई त्यत्ति सजिलै ढाल्छु भन्नु स्यालको हुईंया र लोभीपापीहरुको रोइकराई सिवाय केही हुने देखिँदैन ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तनका लागि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले अग्रसरता लिनुपर्ने हुन्छ । तर तत्काल यो अवस्था देखिँदैन । कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरिरहेको छ । पदाधिकारीहरु निर्वाचित भइसकेका छन् । केन्द्रीय सदस्यहरुको मत परिणाम सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ । कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । यसअघि कांग्रेसको निर्णायक ठाउँमा नभएका व्यक्तिहरु नयाँ नेतृत्वमा उदाएका छन् । जनस्तरमा पार्टीको छवी कमजोर भएका बेला कांग्रेसले नयाँ नेतृत्व पाएको छ ।

नयाँ नेतृत्व चयनसँगै अब कांग्रेसको ध्यान सरकारको नेतृत्वमा जाने चर्चाहरु हुने गरेका थिए । तर नेतृत्व चयनसँगै कांग्रेसभित्रै सरकारको नेतृत्वका विषयमा केही नेताहरुले बहससमेत गरेका छन् । शेरबहादुर देउवा सभापतिमा निर्वाचित भएलगत्तै उहाँकै अत्यन्त नजिक एक नेताले अब देउवाले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गरेका थिए । तर देउवालाई सरकारको नेतृत्वमा भन्दा पनि पार्टीभित्र यसअघि हुँदै आएको भागबण्डाको राजनीति अन्त्य गर्नुपर्ने चुनौती छ । त्यसलाई नै बुझेरै हुनसक्छ देउवाले भन्न थालेका छन्– ‘कांग्रेसलाई सरकारमा जान हतारो छैन, प्रतिपक्षमै रहेर संविधान कार्यान्वयन र पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर अगाडि बढ्छौं ।’

नवनिर्वाचित कांग्रेस सभापति देउवा सामु पार्टीभित्रै थुप्रै चुनौतीहरु आएका छन् । यसअघि पार्टीका जुनसुकै निकायमा पनि आफ्नो भाग सुरक्षित गर्न कम्मर कसेर लाग्ने देउवाले अब सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती छ । लामो समयदेखिको ६० र ४० को भागबण्डा अन्त्य गर्न देउवाले निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । पदाधिकारीमा उनले उठाएका उम्मेदवारहरु पराजित भई अर्को खेमाबाट महामन्त्रीमा शशांक कोइराला र कोषाध्यक्षमा सितादेवी यादव निर्वाचित भएका छन् । केन्द्रीय कमिटीमा त उनको बहुमत पुग्ने देखिएको छ । तर नेतृत्वमा दुई धार भने स्पष्ट देखिइसकेको छ । पार्टीका हरेक निर्णय उनले सर्वसम्मत बनाएर लैजानुपर्ने दायित्व हुन्छ । त्यो दायित्व पूरा गर्न देउवालाई निकै ठूलो चुनौती छ ।

त्यसमाथि नवनिर्वाचित सभापति देउवालाई केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिनुपर्ने अर्को चुनौती छ । पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्नसमेत उनले निकै ठूलो जोखिम उठाउनुपर्ने देखिन्छ । मनोनित उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमा आफ्नै खेमाका विभिन्न नेताले आश गरिरहेका छन् । त्यसमाथि निर्वाचित महामन्त्री शशांक कोइरालाले पनि भाग खोज्ने निश्चित छ । त्यसैगरी मनोनित केन्द्रीय सदस्य पनि भागबण्डामा नियुक्ति गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्रको किचलो बढ्दै जाँदा देउवालाई सरकारको नेतृत्वमा ध्यान दिने समयनै हुनेछैन । र उनले सरकार परिवर्तनको खेल खेल्ने समय अझै धेरै टाढा नै रहेको देखिएको छ ।

त्यसैगरी लामो समयदेखि भ्रातृ संगठनको चुनाव गर्न नसकेको कांग्रेसलाई अब तत्कालै त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । हुन त निर्वाचित भएलगत्तै नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्तासामु देउवाले अब ६ महिनाभित्रै सबै भ्रातृ संगठनको नेतृत्व गर्ने चयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । तर त्यो सहज भने पक्कै छैन । कांग्रेसका भ्रातृ संगठनहरु लथालिंग अवस्थामा छन् । उनीहरुलाई लगाम लगाउनसमेत नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो लगाम लगाउने क्रममा देउवाले पार्टीभित्रै ठूलो आलोचनाको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबैलाई चित्त बुझाएर जान उनलाई निकै हम्मेहम्मे हुनसक्छ । त्यसमाथि कांग्रेसका भ्रातृ संगठन स्पष्ट दुई धारमा विभाजित भएका कारण पनि नवनिर्वाचित सभापति देउवालाई मिलाउन ठूलै सकस हुनसक्छ, र सरकारको नेतृत्वमा ध्यान दिने मौकै पाउने छैनन् ।
सत्तारुढ दलहरुले तत्काल स्थानीय निकायको चुनाव गरेर संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा जानुपर्ने बताइरहेका छन् । महाधिवेशनका कारण कांग्रेसका स्थानीय संरचना अहिले केही सक्रिय भएको देखिएको छ । यो अवस्थामा देउवाको मूख्य दायित्व सक्रिय अवस्थामा रहेका पार्टीका स्थानीय संरचनालाई चलायमान बनाइ राख्नु हो । त्यसका लागि स्थानीय निकायको चुनाव देउवाका लागि उपयुक्त अवसर हुनसक्छ । त्यो अवसरलाई उपयोग गर्न पनि उनले सत्ताको लोभमा नपरी तत्काल वर्तमान सरकारलाई सहयोग गरेर चुनावमा जानुको विकल्प छैन ।

त्यसैगरी सत्तासाझेदार दलहरु एकीकृत नेकपा माओवादी, राप्रपा नेपाल र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पनि तत्काल सरकार परिवर्तनको पक्षमा देखिएका छैनन् । एमाले नेतृत्वको सरकारमा रहेर ती दलले महत्वपूर्ण मन्त्रालय मात्र पाएका छैनन्, सरकार सञ्चालन र संगठन विस्तारमा समेत उनीहरुले राम्रै मौका पाइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा आफ्नो उपस्थिति पनि बलियो पारिरहेका छन् । यो मौकालाई ती दलले तत्काल गुमाउन चाहने छैनन् । किनकी ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन हुने अवस्थामा उनीहरुले अहिलेकै हैसियतमा सरकारमा जाने अवस्था नआउने राम्ररी बुझेका छन् । स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने अवस्था आएमा गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको एकीकृत माओवादी र स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको राप्रपा नेपालले त्यसलाई राम्रैसँग उपयोग गर्न सकिने रणनीति बनाइरहेका छन् । राप्रपा नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले त तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने बताइरहेका छन् । उनी यही सरकारले स्थानीय निकायको चुनाव गराउने उद्घोष गरिरहेका छन् । त्यसैले पनि उनी तत्काल वर्तमान सत्ता समीकरण परिवर्तनको पक्षमा देखिएका छैनन् भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ ।

त्यसैगरी एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि सरकारप्रति पूर्ण सन्तुष्ट नभएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै भित्रभित्रै सरकारलाई अझ बलियो बनाउने रणनीतिमा लागिरहेको देखिन्छ । उनले राष्ट्रियताको पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्माले लिएको अडानको खुलेरै प्रशंसा मात्र गरिरहेका छैनन्, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सरकार ढाल्ने चलखेलमा नलागि अहिलेकै सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरिरहेका छन् । उनलाई वर्तमान सरकार परिवर्तन हुने अवस्था आएमा आफूहरुको हैसियत कहाँ पुग्ने हो भन्ने स्पष्ट भएरै सरकारलाई बलियो बनाउने अभियानमा लागेको स्पष्ट भइरहेको छ । एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले पछिल्ला दिनमा भन्न थालिसकेका छन्– ‘यो सरकार कम्तिमा दुई वर्ष टिक्छ र यसैले अर्को निर्वाचन गर्छ, यसमा कसैले शंका नै नगरे हुन्छ ।’ सरकारमा सहभागी प्रमुख दलहरुबाटै यस्तो प्रतिबद्धता आइरहेको र राष्ट्रियताका पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको अडानका कारण जनस्तरमा पनि विश्वास जाग्दै आएको छ ।

त्यसैगरी गत वैशाखमा गएको शक्तिशाली भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीबाट तहसनहज भएको जनजीवनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन वर्तमान सरकारले ढिलै भए पनि सकारात्मक काम गर्दै आएको छ । कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारका बेला भएको भारतीय नाकाबन्दी अहिले खुलिसकेको छ । जनजीवन सामान्य बनि नसकेको भए पनि पहिलाको जस्तो अस्तव्यस्तता क्रमशः कम हुँदै गएको छ । भूकम्पपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणसमेत गठन गर्न नसकेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको विफलतालाई वर्तमान सरकारले प्राधिकरण गठन गरी केही कामसमेत अगाडि बढाएको छ । त्यस कारण पनि जनस्तरमा यो सरकारको विश्वास पुरै गुमिसकेको भन्न सकिने अवस्था छैन ।
मुलुकका समस्या समाधान गर्नसमेत सरकार लागि परिरहेको देखिन्छ । संविधानलाई अस्वीकार गर्दै आएका मधेसी दलहरुसँगको वार्तालाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ । मधेसी दलहरुको आन्दोलनलाई असफल तुल्याएर जनतालाई राहतको स्वास फेर्न सघाउने वर्तमान सरकारले अब पुनः आन्दोलन उठ्न नदिनेतर्फ सचेत रहनेमा सर्वसाधारणसमेत विस्वस्त छन् । त्यति मात्र होइन अब वर्तमान सरकारले नै आफूहरुका माग पूरा गर्नुपर्ने माग गर्दै मधेसी दलहरुले नै सरकारलाई समर्थन गरिसकेको संकेत दिएका छन् ।

हुन त प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा संविधान जारी गरेको र अब संविधान कार्यान्वयन पनि आफ्नै नेतृत्वमा मात्र हुने दाबी गरिरहेको छ । तर उसको यो दावीलाई सामान्य जनताले विश्वास गर्ने अवस्था छैन । किनकी संविधान जारी हुँदा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेको भए पनि त्यो सर्वस्वीकार्य हुन सकेको थिएन । मधेसी दलहरुलाई उसले विश्वासमा लिन सकेको थिएन । अहिले पनि मधेसी दलहरु असन्तुष्ट नै छन् । उनीहरुलाई सन्तुष्ट बनाउन वर्तमान सरकारले जति लचकता अपनाइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सहयोग नगरेको असन्तुष्ट दलकै नेताहरुले भन्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा मधेसी दलहरुले नै तत्काल कांग्रेसलाई समर्थन गर्न सक्ने अवस्था समेत छैन ।

नेपाली कांग्रेसले मुलुकको नेतृत्व लामो समयसम्म गरेको छ । लामो समयसम्म सरकारको नेतृत्व गरेर देशको भण्डारमा एकलौटी रजाईं गर्दै आएका कांग्रेसका केही नेताले पुनः -याल काढ्नु कुनै अनौठो होइन । तर जग बलियो बनाएर बसेका ओलीलाई त्यत्ति सजिलै ढाल्छु भन्नु स्यालको हुईंया र लोभीपापीहरुको रोइकराई सिवाय केही हुने देखिँदैन ।