सरकार र सभामुखबीच यसरी भयो खटपट

काठमाडौं, २६ फागुन । न्यायपरिषदले सर्वेच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश सिफारिस गरी पठाएका नामावली सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले फिर्ता गरेपछि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया विवादमा तानिएको छ ।

न्यायपरिषदले संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएका ११ न्यायाधीशको नाम सभामुखले आइतबार फिर्ता पठाएकी हुन् ।

सभामुखले न्यायपरिषदलाई लेखेको पत्रमा नयाँ संविधानअनुसार संसद नियमावली जारी नभएको, संसदीय विशेष सुनुवाइ समिति गठन नभएकाले तत्काल सुनुवाइ हुन नसक्ने उल्लेख छ । नागरिक दैनिकले समाचार छापेको छ ।

सभामुखको उक्त कार्यप्रति कानुनविद्लगायत सरोकारवालाले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सिफारिस न्यायधीशको नाम परिषदमै फिर्ता पठाउने सभामुखको निर्णयले आफू आश्चर्यमा परेको कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले बताए ।

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको परिषद बैठकले केही दिनअघि सिफारिस गरी ११ न्यायधीश पदमा नाम सिफारिस गरी सुनुवाइको लागि संसद पठाएको थियो ।