काठमाडौं, २६ फागुन । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा इच्छापत्रसम्बन्धी परिच्छेद प्रारम्भ भएपछि प्रचलित कानुनको अंशबण्डा र सगोल सम्पत्तिसम्बन्धी परिच्छेद निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
पैतृक सम्पत्ति अंशबण्डासम्बन्धी अभ्यास तत्काल परिवर्तन गर्न अप्ठेरो पर्ने भएकाले इच्छासम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन भने कम्तिमा दस वर्षपछि मात्रै हुनेछ ।
विधेयक मस्यौदाका बेला २०८० बाट यस्तो प्रावधान लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएपनि कानुन पारित गर्न ढिलाईका कारण संसदको विधान समितिले इच्छापत्रसम्बन्धी प्रावधान अझपछि मात्रै लागू गर्ने विकल्पमा छलफल गरिरहेको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।















प्रतिक्रिया