सार्वजनिक यातायातमा समानताको बहस

नाकाबन्दिकै बीच यातायात ब्यवस्था सहज वन्दै गएको अवस्थामा राजधानीको सार्बजनिक बसयात्राको क्रममा एकठाउँमा एकदिन यस्तो संयोग पर्यो कि, महिला आरक्षण वाहेकका सिटमा सबै पूरूष र उभिने भीडमा महिला पूरूष दुबै । यि सब देखेपछि एक हितैषीले भन्नुभयो सायद यै होला आरक्षण भनेको एकैछिन हॉसियो तर यो पंतिकारको दिमागमा आरक्षण शब्द खेलिरह्यो । नाकाबन्दीको चरम अभावको बीचमा यो अधिकार गौण नै रह्यो बसभित्र वा वाहिर झुन्डिएर जसरी भएपनि गन्तव्यमा शरीर पुर्याउन नै ठूलो हुन्थ्यो ।

सार्बजनिक यातायातमा सहज पहुॅच, सिटक्षमतामा मात्र यात्रु राख्ने अवस्था रहन्थ्यो भने यो वहश आवश्यक हुने थिएन । यसैलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन अन्तरगत कार्यान्वयनमा आएको यो व्यवस्थामा स्थानीय बाटोमा चल्ने यात्रुबाहक सार्वजनिक ठूलो गाडीमा अशक्तका लागि चार वटा र महिलाका दुईवटा र लामो दूरीको गाडीमा पनि महिलाका लागि २ वटा सीट सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक गाडीमा महिला र अपाङ्ग सिटको व्यवस्था गरिएपनि ज्येष्ठ नागरिकका लागि आरक्षण सिटको व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन ।

अपाङ्ग, अशक्त तथा ज्येष्ठ नागरिकका सम्वन्धमा गरिएको आरक्षणमा मतभेद नरहेता पनि महिलालाई छुट्याइएको आरक्षणमा विभिन्न तर्कहरू रहेका छन कतिपय महिलाहरू यसले महिलालाई कमजोर देखायको सम्म तर्क गर्नुहुन्छ भने पूरूषहरू अधिकारमा समानता खोज्ने र सुविधाका लागि कमजोर देखाएर आरक्षण माग्नु सही नभएको तर्क गर्नुहुन्छ । वच्चा वोकेका, बिरामी महिलाको सन्दर्भमा सहि रहेको दुवै थरिको तर्क रहिआएको छ ।

यो व्यवस्था अन्य आरक्षणभन्दा प्रत्यक्ष शरीर वा परिवर्तन गर्न नसकिने प्राकृतिक भूमिकासंग सम्वन्ध राख्ने हुनाले यो बिशेष र गम्भिर वहशको विषय बनेको छ । रजस्वला, प्रजनन प्रकृया आदिवाट महिलाको शारीरिक अवस्था कमजोर भएका अबस्थामा सहि छ र अन्य देशमा पनी यसलाई स्वीकारेर आरक्षित गरिएको पाइन्छ ।

कतिपय अवस्थामा महिला सिटमा वसेका महिलाले नै यो अवस्थालाई वुझ्न नसकेको देखिन्छ भने चालक र सहचालकले यो गाम्भिर्यतालाई वुझ्न कठिन देखिन्छ । यसवाट हामीले धेरै अनुभव वटुलिसकेका छौॅ । राजधानीमै २०७१ पुषबाट महिलामात्रको लागि ४ यातायात सञ्चालन गरेको अनुभवसम्म हामिसामु छ । आरक्षण लागू हुनु अघि देखिनै अपवादवाहेक बिरामी, अशक्त ज्येष्ठ नागरिक वच्चा वोकेका महिलालाई सिट छाडिदिने नेपाली सभ्यता रहिआएको थियो ।

जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगट्ने महिलालाई दुईचार सिट छुट्याउदैमा त्यस्तै अशक्त अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट्याइएको सिट सही र वैज्ञानिक रह्यो त भन्ने वहश चलरहेकै अबस्था छ ।
नेपालको सार्वजनिक यातायात कमजोर सडक सुरक्षा,व्यक्तिगत असुरक्षा, पाकेटमारी तथा भीडभाडका कारण सर्वसाधारणमाझ अलोकप्रिय रहेको तथ्य पत्ता लाग्यो ।

१९ वा २० उमेर समूहका युवतीहरूले असुरक्षित महसुस गर्ने गरेको तथ् ऊजागर गरेको थियो । साथै १० मध्ये १ पुरूष र ४ मध्ये १ महिला सार्वजनिक यातायातमा यौन हिंसाको सिकार हुनेगरेको पाइयो यसवाट पुरूष मात्र नभई महिला पनी हिंसाको कारक रहनेगरेको पुष्टी गर्यो ।

पुरूषको तुलनामा महिला संवेदनशीलता अवश्य नै वढी हुन्छ तर असभ्य मानवीय व्यवहार भएका मानवका कारण सार्वजनिक यातायात वदनाम हुंदै गएको पाइन्छ । यस्ता घटनालाई वाहिर ल्याउदा महिलाकै वदनामी हुनुपर्ने पुरूषवादी सामाजिक मानसिकताका कारण महिलाहरू चुपचाप ओर्लेर जानेगरेको र यस्तै असुरक्षाका कारण स्कुटर चढ्ने महिलाको संख्यामा वढेको प्रतिवेदनले देखॉउछ ।

यो व्यवस्थाको सुरूवात आरक्षण लक्षितका सिटमा अरू वसिदिंदा सहचालक र ट्राफिक प्रहरिले सम्झाएर,व्यङ्ग्य गरेर र थर्काएर वानि पारियको थियो कम्ता गार्हो भएन सुरूमा ।

अझै पनी यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको पाइदैन यो भनाइको पुष्टी केहि दिनअघिको घटनाको भोगाइको सम्वन्धमा एक महिला यात्रुले यस पंत्तीकारसंग साटेको अनुभवले गर्थ्यो महिला सिटमा वसेको भद्र पुरूषलाई सिट छोड्न भन्दा सुरुमा काँहा लेखेको छ भनि सोधेको र भित्तामा देखाएपछि म छोड्दिन जे मनलाग्छ गर्नुस भनेछन र उहाँले कुनै प्रतिवाद नगरेको र समस्या भएभनिदिएको भए आफूले खुसी साथ छोड्ने मनस्थितिमा रहेको वताउनुभएको थियो ।

यी समस्या वुझिसकेपछि यो पंत्तीकारसहितको एउटा समूहले निष्कर्ष निकालेको थियो वसमा आधा भाग पुरूष र आधा भाग महिलालाई छुट्यॉउदा त्यसभित्र महिला तथा पूरूष अशक्त, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक तथा थाकेका तथा उभिने सक्ने क्षमताका सवै त्यसभित्रै अटाउन सक्छन र त्यसमा हुने हिंसा र अपराध पनि कम गर्न सकिन्छ । अव एउटा प्रश्न उठ्ला के महिला र पूरूषलाई अलग्याएर समानता खोज्ने ब्यवस्था न्यायोचित हुन्छ ? यसमा हामी हाम्रो अनुभवको प्रयोग गर्न सक्नेगरी बहस गर्न सक्छौॅ ।