नेपालको अस्तित्व बचाउन केही सुझावहरू !

नेपालको अत्यन्त दिग्भ्रमित राजनैतिक स्थिति, दयनीय आर्थिक अवस्था, विग्रदो सामाजिक संरचना तथा असंतुलित र अव्यवहारिक परराष्ट्र नीतिको कारणले राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ता माथि ठूलो विग्रह र अनिष्टता आउने जोखिम वढेकोले निम्न लिखित विषय र क्षेत्रमा अविलम्व पुनरावलोकन गरि समय भित्रै संविधानमा सामयिक सुधार र संशोधन गर्नु वाञ्च्छनीय भएकोले केही सुझाव प्रस्तुत गरेको छु:

(१) आर्थिक विकासको संभाव्यता र त्यसको निमित्त आवश्यक श्रोत र साधन, जनसंख्या र भूगोलको आधारमा हिमाल, पहाड र तराईलाई जोडेर उत्तर-दक्षिण क्षेत्रफल विस्तार भएको र उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत संग सीमाना जोडिएको बढीमा ५ प्रदेशको संरचना कायम गरिनु पर्दछ। यस्तो संरचनाले सामाजिक सदभाव पनि वढछ।

(२) वालिग मताधिकारको आधारमा सम्पूर्ण नेपालीलाई कार्यकारी राष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने अधिकार हुनु पर्दछ र राष्ट्रपतिको उमेदवार हुन न्यूनतम योग्यता स्नातक र उमेर ४० वर्ष पुगेको वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक हुनु पर्दछ। कार्यकारी राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित हुन ५१ प्रतिसत मत प्राप्त गरेको हुनु पर्दछ।

(३) प्रत्येक जिल्लावाट न्यूनतम एक प्रतिनिधि अनिवार्य रहने गरि औसत २ लाख सम्म जनसंख्यामा १ प्रतिनिधिको आधारमा प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद मात्रै रहने व्यवस्था हुनु पर्दछ।

(४) राष्ट्रिय सभा गठन गर्दा प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसदको संख्याको अनुपातका साथै व्यापक रूपले समानुपातिक र समावेशी आधारमा प्रतिनिधित्व हुनु पर्दछ।

(५) महालेखा परीक्षकको कार्यालयवाट वार्षिक रूपमा राजनैतिक दलहरूको खाताको लेखा परीक्षण हुनु पर्दछ।

(६) भविष्यमा नेपाललाई आर्थिक रूपले सम्वृद्धिशाली राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्न संभाव्यताको आधारमा ‘आत्म-निर्भरता’ तर्फ उन्मुख अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता राखेर सम्वर्धन गर्ने तथा ‘पारस्परिक निर्भरता’ को नीति अवलम्वन गर्दै निजी क्षेत्रको व्यापक सहभागितामा आन्तरिक र वाह्य लगानी आकर्षण गर्नुका साथै कृषि र गैह्र-कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि तथा निर्यात र रोजगारी प्रवर्धन गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरेर विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको फाईदा उठाउंदै उच्च, दीगो र ‘समावेशी आर्थिक वृद्धि’ र ‘सामाजिक न्याय’ को प्रत्याभूति हुनु पर्दछ। छिमेकी मुलुकहरू र दातृ राष्ट्र संग सम-सामिप्यता (Equi-proximity) को नीति व्यवहारमा चरितार्थ गरिनु पर्दछ र विकासमा साझेदार दातृ राष्ट्रहरू संगको सम्वन्ध सुदृढ वनाईनु पर्दछ।

(७) विगत ५० वर्ष देखि आज सम्म मुलुकको यस्तो अकल्पनीय दुर्दशा र जनतालाइ अत्यन्त दयनीय र विक्षिप्त अवस्थामा पुर्‍याउने दोषीहरू को हुन् पहिचान गरिनु पर्दछ र उनीहरूले सजाय भोग्न तयार हुनु पर्दछ। अनि मात्र सुधारको संदर्भ अगाडि वढने, आर्थिक प्रगतिको संभावना वढने र मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व कायम रहने छ।