दर्ज्यानी चिह्नमा मोलमोलाइ

काठमाडौं, १८ फागुन । सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेका नेपाल प्रहरीका चार डीआईजीहरुको बढुवामा मोलमोलाई नमिलेपछि उक्त फाइल गृह मन्त्रालयमै अड्किएको छ ।

गृह मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार करिब डेढ वर्षअगाडि सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका चार डीआईजीहरुले दर्ता गरेको रिट सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्दै रिट निवेदक डीआईजीहरुलार्ई विशेष पद सिर्जना गरेर भए पनि एआईजी पदमा बढुवा गर्नू भनी सरकारको नाममा जारी गरेको परमादेश कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत आलटाल गर्दै आएको गृह नेतृत्वमा रहेका केही अधिकारीहरुले पछिल्लो समय बिचौलियाहरुलाई प्रयोग गरेर दर्ज्यानी चिह्नको मोलमोलाइ गरिरहेको खुल्न आएको छ । आर्थिक दैनिकले समाचार छापेको छ ।

गृहमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको सचिवालयमा कार्यरत एक व्यक्ति आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा संवाददातासँगको कुराकानीमा भने, ‘आफूलार्ई एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड तथा गृहमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतज्यूको निकट रहेको दाबी गर्दै केही बिचौलियाहरु दर्ज्यानी चिह्नको लागि प्रतिव्यक्ति एक करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुस्, हामी सबै मिलाउँछौँ भन्दै रिट निवेदक डीआईजीहरुसँग मोलमोलाइ गर्न गएका थिए । तर ती डीआईजीहरुले सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनको लागि एक करोड रुपैयाँ त के एक पैसा पनि दिन सक्दैनौँ भन्दै मुखभरिको जवाफ दिएछन् क्यारे ! अहिले ती बिचौलियाहरु साइड लागेका छन् ।’ उनका अनुसार मोलमोलाइ नमिलेपछि पछिल्लो समय बढुवासम्बन्धी उक्त प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमै अलपत्र परेको छ ।

तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको निकट रहेका साथै वर्षौँदेखि जालीनोटको कारोबार गर्ने गरेको आरोप लागेका रमेशशेखर वज्राचार्य र तत्कालीन सरकारमा सिँचाइमन्त्री रहेका कांग्रेस नेता एनपी साउदका दाइ केदार साउदलार्ई जसरी पनि बढुवा गर्ने अभीष्ट पूरा गर्न तत्कालीन सरकारले मिति २०७१ साउन २९ गते सात जनाको दरबन्दी भएको नेपाल प्रहरीमा नौ जनाको बढुवा ग-यो, नौ जनाको बढुवा गर्दा वरीयतामा अन्तिम नम्बरमा रहेका साउद बढुवा सूचीमा अटाए तर त्यही सूचीमा वरीयतामा छ नम्बरमा रहेका यादव अधिकारी उक्त सूचीमा अटाउन सकेनन् र उनीहरुलार्ई नियतवश बढुवामा छुटाएर पाखा लगाइयो ।

वरीयतामा आफूभन्दा कनिष्ठ १३ नम्बरका साउदको बढुवा हुँदा आफूहरुको नभएकोले उक्त बढुवा निर्णय खारेज गरी आफूहरुको समेत बढुवा गर्ने परमादेशको माग गर्दै बढुवामा छुटेका डीआईजीहरु यादव अधिकारी, विश्वराज सिंह शाही, सुशीलवर सिंह थापा र पर्शुराम खत्रीले सरकार र नेपाल प्रहरीका प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्याललार्ई समेत विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराए । पेसीमा चढेको उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र ओम प्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले मिति २०७१ असोज ८ गते रिट निवेदक चारै जनालार्ई अन्याय भएको ठहर गर्दै ‘सरकारको नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश’ जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चको उक्त परमादेशमा ‘यसरी विद्यमान परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दा मन्त्रिपरिषद्को २०७१ साउन २९ को निर्णय बदर गर्न औचित्यपूर्ण नदेखिएको तर निवेदकहरुलार्ई बढुवा हुनबाट वञ्चित गरिनु न्यायोचित नभएकोले निवेदकहरु यादव अधिकारी, परशुराम खत्री, सुशीलबर सिंह थापा र विश्वराज सिंह शाहीलाई समेत २०७१ साउन २९ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पद रिक्त भए सोही पदहरुमा र रिक्त नभएमा विशेष पद सिर्जना गरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नू/गराउनू भनी विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा परमादेशको जारी हुने ठहर्छ’ भन्ने उल्लेख छ ।

तर दर्ज्यानी चिह्न लगाएर कार्यक्षेत्रमा खटिने आशामा बसेका चार डीआईजीहरुको पक्षमा भएको उक्त परमादेशको पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सरकारको तर्फबाट पुनरावलोकन निवेदन दर्ता भयो । सरकारको तर्फबाट पुनरावलोकन निवेदन दर्ता भए पनि परमादेश कार्यान्वयनमा उक्त निवेदन बाधक नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पहिलोपटक मिति २०७१ मंसिर २२ मा सरकारको नाममा पत्र लेख्दै ‘सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशको कार्यान्वयनको लागि सर्वोच्च अदालतमा सरकारको तर्फबाट दर्ता भएको पुनरावलोकन निवेदनले कुनै रोक नलाग्ने भएकोले यथाशीघ्र उक्त परमादेशको कार्यान्वयन गराई यस निर्देशनालयमा जानकारी गराउनू’ भनी निर्देशन दिएको थियो ।

तत्कालीन सरकारले सर्वोच्चको उक्त परमादेश कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पटक–पटक सरकारलार्ई ताकेता ग-यो तर सरकारले उक्त निर्देशनलार्ई नजरअन्दाज गर्दै आइरह्यो ।

यसैबीच गत पुस ३ मा प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु सुशीला कार्की र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले एआईजी बढुवा सम्बन्धमा भएको परमादेशविरुद्ध सरकारले दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदन खारेज ग-यो । उक्त पुनरावलोकन निवेदनको खारेजीसँगै सरकारसँग उक्त परमादेशको कार्यान्वयनमा आलटाल गर्ने कुनै निहुँ बाँकी रहेन । त्यसपछि गृह मन्त्रालयले उक्त परमादेश कार्यान्वयनको लागि सोसम्बन्धी फाइल गत माघ ७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठायो ।

गृहले पठाएको उक्त प्रस्ताव त्यसको दोस्रो दिन माघ ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस भयो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्दै बढुवा निर्णय गर्नुको साटो विशेष पद कहाँ–कहाँ राख्न मिल्छ र चारै जनालार्ई के कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा स्पष्ट खुलाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न निर्देशन दिँदै उक्त फाइल गृह मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइदियो । मन्त्रिपरिषद्बाट गृहमा फाइल फिर्ता गएको एक महिना बढी समय बितिसक्दा समेत गृहले उक्त विषयमा ठोस प्रस्ताव तयार गर्नसकेको छैन ।

उक्त विषयमा गृह मन्त्रालयको धारणा बुझ्न खोज्दा गृह प्रवक्ता सहसचिव यादव कोइरालाको सधैँ रेडिमेड जवाफ हुने गर्दछ, ‘उक्त विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।’ ‘तपाईंले सधैँ छलफल चलिरहेको छ भन्नुहुन्छ, त्यो छलफल कहिले सकिन्छ र गृह मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ ?’ भन्ने संवाददाताको प्रश्नमा प्रवक्ता कोइराला भन्छन्, ‘गृहले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आएको निर्देशनबमोजिम ती चार जना डीआईजीहरुलार्ई के कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । सामान्य खरिदार पदको कर्मचारीको लागि त ‘ओएनएम सर्भे’ गर्नुपर्ने हुन्छ । दरबन्दीविनाका चार/चार जना एआईजीहरुलार्ई व्यवस्थापन गर्ने काम हचुवाका भरमा हुँदैन ।’

घटनाक्रमअनुसार सरकारले उक्त परमादेशको विगत डेढ वर्षदेखि अवज्ञा गर्दै आइरहेको छ । मानौँ, सरकारले अदालतलार्ई टेरिरहेको छैन । त्यसैले अन्यायविरुद्ध अदालतको शरण पर्न गएका ती चार डीआईजीहरुले अहिलेसम्म पनि न्याय पाउनसकिरहेका छैनन् । भनिन्छ, अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्नु ठूलो अपराध हो ।

‘अदालतले आदेश दिनुमात्र उसको जिम्मेवारी होइन, उसले आफूले दिएको आदेशको सही कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन गर्ने कर्तव्य पनि अदालतको हुन जान्छ, अदालत भनेको सर्वोच्च न्यायिक निकाय हो, अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्नु÷गराउनु सरकारको कर्तव्य हो, एआईजी बढुवा सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा दिएको परमादेशको सरकारले नै बर्खिलाप गरेको देखिन्छ । ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने/गराउने निकाय सरकारी पक्षबाटै अदालतको आदेशको अपमान हुने हो भने यो देशमा कानुनी शासनको रटान लगाउनुको औचित्य छैन । यसमा मुख्यरुपमा सरकार दोषी त छ नै, त्यसमा सर्वोच्च अदालत पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिनखोजेको देखिन्छ । यस्तो गम्भीर विषयमा अदालतको ध्यान जानु अत्यन्त जरुरी छ, देशको सर्वोच्च निकायको रुपमा रहेको सर्वोच्च अदालतले आफूले दिएको परमादेश कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्ने मुख्य भूमिकामा रहेका विपक्षीहरु प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकलार्ई अदालती कठघरामा उभ्याउन सक्नुपर्दछ, यति भएमा मात्र देशमा कानुनी शासन स्थापित भएको मान्नसकिने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । सरकारका यी र यस्ता क्रियाकलापले हेर्दा भन्नैपर्ने हुन्छ, ‘देशको उच्च न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकार नै अग्रसर नदेखिएपछि यो सरकारसँग आम नागरिकहरुले के आशा गर्ने ? कानुनी शासन स्थापित गर्न र गराउन नसक्ने सरकारको औचित्य के ?’