प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर होला ?

नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध आदिमकालदेखिनै रहँदै आएको मानिन्छ । सुरुमा ब्रिटिश ब्यापारिक स्वार्थ मात्र नभएर तिब्बतको बजारमा पुग्नका लागि पनि भारतले नेपालको भूमि प्रयोग गर्दै आएको थियो । त्यस समयमा नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध औपचारिकरुपमा अघि बढ्न सकेको थिएन । विश्वका अधिकांश देशहरु युद्धमा होमिएका थिए । प्रत्येक देशको आ–आफ्नै स्वार्थ थियो । त्यसमध्यकै ब्रिटिश सेनाको आडमा भारतको पनि नेपालमा केही स्वार्थ लुकेको थियो । युद्धको समयमा ब्रिटिश सेनाले भारतीय भूमि प्रयोग गरी नेपालमा राज गर्न चाहन्थ्यो । तर त्यो पूरा नभएपछि नेपालको भूमिबाट ब्रिटिश सेना पछि हट्यो । दुवै देशका नागरिक खुलेआम आवत जावत गर्दै आएका थिए । सिमावर्ती क्षेत्रका अधिकांश स्थानीयलाई यो नेपालको भूमि हो र यो भारतीय भूमि भन्ने ज्ञानसमेत थिएन । जुन ठाउँमा विकासका पूर्वाधार बनेका थिए ती ठाउँहरुमा दुवै देशका नागरिक वसोवास गर्दै आएका थिए ।

नागरिक स्तरको सम्बन्ध सुमधुर भइरहेका बेला पछि दुवै देशको राष्ट्रियताका विषयलाई लिएर विवाद चल्न थाल्यो । विशेषगरी सन् १८१४ देखि सन् १८१८ सम्म दुई देशबीच विवाद सिर्जना भयो । त्यसपछि पनि नेपाल–भारतबीच भाइचाराको सम्बन्ध कायमै थियो । त्यही सम्बन्धलार्ई कायम राख्न दुई देशबीच सुगौली सन्धी गर्न भारत बाध्य भयो । नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई स्वीकार गर्दै सन् १९५० मा नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो । पछि क्रमशः नेपालको सुरक्षासम्बन्धी सन्धि, आर्थिक विकास सम्झौता, परराष्ट्रनीति निर्धारण सन्धि र सन् १९७२ सालमा नेपालको जलस्रोतमाथि सम्झौता भएपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा केही सकारात्मक र नकारात्मक प्रतिक्रियाहरु प्राप्त भएका थिए । कतिपय सन्धिपछि भारतले नेपालमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न खोजेको आंकलन पनि गरिँदै आएको छ । तर पनि दुई देशबीचको सम्बन्धमा कुनै त्यस्तो अप्रिय फेरवदल हुन पाएको छैन । भारतसँग गरिएका कतिपय सन्धि-सम्झौतालाई आधार मानेर केही भारतीयलाई आफ्नो नागरिकता त्याग गर्न लगाएर नेपालको नागरिकतासमेत दिइएको थियो ।
पछिल्लो समयमा नेपालमाथि भारतीयहरुको दबादबा बढ्दै गएको देखिन्छ । २००४ साल जेठ ३ गते राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले जारी गरेको वैधानिक सुधार समितिदेखि राणा–कांग्रेसको संयुक्त सरकार ढाल्ने, वीपी कोइरालाको सट्टा मातृका कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्मका कालखण्डमा भारतले प्रत्यक्ष चासो राख्दै आएको थियो । त्यसपछि पनि उसले नेपालमाथिको निगरानीलाई बढावा दिने काम जारी राख्यो । बहुदलीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्रको स्थापनापछिसम्म पनि सरकार गठन, विघटन र राजनीतिक उथलपुथलमा भारतको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्न रहँदै आएको देखिएको छ ।

आन्तरिक मामिलामा भारतीय चासोका विषयमा नेपालमा पटक–पटक विरोध हुँदै आएको छ । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले नेपालको तर्फबाट पहिलो पटक भारतको विरोध गरे । भारतलाई दवाव दिन उनले राष्ट्रियताको नाममा ‘चाइना कार्ड’ को प्रयोग गरे । त्यसपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा पहिलो पटक खल्लो हुन पुग्यो । त्यो समयमा नेपालमा भारतको हस्तक्षेप भएको भन्दै राष्ट्रियताको नारा लगाएदेखि नै नेपाल–भारत सम्बन्ध र राष्ट्रियताको आन्दोलनमा नकारात्मक असर र भ्रम उत्पन्न हुन गयो । त्यही विषय बस्तुलाई भारतले ठुलो मुद्दा बनाई नेपालबाट भारत निकासी हुने सामानमाथि र अन्य मुलुकबाट भारतीय बाटो भएर नेपाल आउने बस्तुमाथि अनावश्यक र अतिरिक्त शुल्क लगाउन शुरु ग-यो । भारतले गैरकानुनी रुपमा कयौं बाधाहरु सिर्जना ग-यो । भारतकै कारण नेपालले अर्बौ रुपैयाँको ब्यापार घाटा रहन बाध्य भयो । सन् २००८ मा भारतसँगको ब्यापार घाटा १ खर्ब ५ अर्व ८९ करोड ७७ लाख थियो । एउटा पिछडिएको र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले पाउनुपर्ने पारवहन सुविधालाई भारतले बन्चित ग-यो । २०४५ सालमा नेपालबाट चाहेको जस्तो प्रतिफल नपाएपछि भारतले नेपालमा नाकाबन्दी ग-यो ।

२०४६ सालमा नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तन होस् वा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले २०५२ साल फागुन १ गते घोषणा गरेको जनयुद्धमा भारतको साथ रहेको बताइएको छ । त्यसैगरी २०६१ साल माघ १९ गते तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको ‘कु’को घटनादेखि २०६२ साल मंसिर ७ गते सात पार्टी र माओवादीबीच दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारीमा पनि भारतको साथ र सहयोग नै थियो । त्यसैगरी २०६२÷६३ सालमा भएको १९ दिने जनआन्दोलन, संसद् पुनस्र्थापना, राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना र संविधानसभा चुनाव गर्ने ऐतिहासिक निर्णय, गौरकाण्ड, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को तेस्रो संशोधनलगाएका धेरै काममा भारतको प्रत्येक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका रह्यो । त्यही समयमा भारतले नेपालको तराई क्षेत्रमा खेल्ने मौकासमेत पायो । उसले तराईका केही नेतालाई समेटेर क्षेत्रीय पार्टी बनाउने र उनीहरुलाई २०६४ सालको चुनावमा जिताउन करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको बताइएको छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ की नेपालबाट तराई टुक्र्याउने भारतको उद्देश्य रहेको छ ।

त्यसैगरी नेपालका राजनीतिक दलहरुले गरेको १२ बँुदे समझदारीका आधारमा २०६४ साल चैत २८ गते देशमा संविधान सभाको पहिलो चुुनाव, २०६९ जेठ १४ गते मध्यरातमा पहिलो संविधानसभाको विघठन, २०६९ साल चैत १ मा सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन, २०७० साल मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको चुनाव र त्यसपछिको संविधान निर्माणका काममा पनि भारतले प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।

भारतीय हस्तक्षेपको बाबजुत २०७२ साल जेठ २५ गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबीच १६ बुँदे सम्झौतामा भयो । त्यो सम्झौताले नेपाल–भारतसँगको सम्बन्धलाई झड्का दियो । किनभने सो सम्झौता भारतको सल्लाह विनै गरिएको थियो । सोही सम्झौतामा टेकेर नेपालको संविधान लेखनको यात्रा अघि बढ्यो । २०७२ साल भदौ ४ मा मुख्य चार दलहरुबीच ६ प्रदेशसहितको संघीय नेपालको सिमांकनसमेत गरियो । त्यस लगत्तै ६ प्रदेशले नेपालीको भावनालाई कदर नगरेको भन्दै देशमा विभिन्न भागमा आन्दोलन भयो । चार राजनीतिक दलले गरेको कठोर निर्णयले आन्दोलनरत पक्षसँग घुँडा टेक्यो । पुनः देशलाई ७ प्रदेश बनाउने सहमति भयो । विवादै–विवादका बीच संविधानसभाका तत्कालीन अध्यक्ष सुवासचन्द नेवाङले प्रमाणित गरेको नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले घोषणा गरे । संविधानसभाबाट संविधान घोषणाको काम रोक्न भारतले अन्तिम समयसम्म प्रयास ग-यो । तर भारतीय प्रभावमा नपरी नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले एकमतले ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिको हस्ताक्षरमा संविधान घोषणा गरे ।

संविधान घोषणा भएपछि भने नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध एकाएक बिग्रन पुग्यो । संविधान जारी गर्न केही दिन पर्खन भारतले गरेको सुझाव नेपालका दलले नमानेका कारण दुई देशबीचको सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न भएको हो । नेपालले लोकतान्त्रिक पद्धति अबलम्बन गर्दै जारी गरेको संविधानलाई भारतले स्वागतसम्म गर्न सकेन । संविधान जारी भएकै भोलिपल्टदेखि भारतले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी लगायो । नेपालसँग खुला सीमा जोडिएका अर्थात एउटै घरपरिवार जस्तो भई बसेका दुई देशका नागरिकबीच पनि फाटो पैदा गर्ने काम भारतले नै ग¥यो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ठाडै उल्लंघन गरी दुई देश वीचको सीमानामा दिल्लीको ठाडो आदेश भन्दै अत्यावश्यक सामाग्रीमा रोक लगाइयो । जुन उद्देश्य सफल बनाउन भारतले मधेसवादी दलहरुलाई साथ लियोे ।

७ प्रदेशले मधेशका मुद्दा सम्बोधन नगर्ने भन्दै मधेसी दलहरुले आन्दोलन शुरु गरे । आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि भन्दै शुरु गरिएको आन्दोलनमा ५० जनाले ज्यान गुमाउनु प¥यो । एकातिर मधेस आन्दोलन र अर्कोतर्फ भारतीय नाकाबन्दीले नेपालले ठूलै संकट खेप्नु प¥यो । संकटकैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । नयाँ सरकार गठनपछि भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो देशको भ्रमण निम्तो दियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले अघोषित नाकाबन्दी नखुलेसम्म भारत भ्रमणमै नजाने अडान राखे ।

नेपालको राष्ट्रियताको विषय र भारतको हस्तक्षेपकारी नीतिले विश्वको ध्यान नेपाल–भारतमा केन्द्रीत भयो । करिव ५ महिनाको अन्तरालमा आदिमकालदेखिको दुवै देशवीचको सम्बन्ध अहिलेसम्मकै बढी चिसोपन भयो । रहस्यमय तरिकाले शुरु भएको नाकाबन्दी रहस्यमय तरिकाले नै खुल्यो । भारतले किन नाकाबन्दी लगायो र किन खोल्यो भन्ने विषय अझै रहस्यमै छ ।

नाकाबन्दी खुलेसँगै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएका छन् । दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच ‘वान टु वान’ संवाद पनि भए । चिसिएको सम्बन्धलाई पुनः पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन दुवै देशका प्रधानमन्त्री तयार देखिएका छन् । बाहिरबाट हेर्दा अहिले नेपाल र भारतबीच अब कुनै खालको असमझदारी देखिएको छैन । तर चिसिएको सम्बन्धलाई चिरस्थायी बनाउँदै विश्वासको वातावरण निर्माण हुन्छ या हुँदैन भन्ने अझै एकीन भएको छैन । यो विषय दुवै देशका सरकारमा भर पर्ने कुरा हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भनिरहेका छन्– ‘देशलाई राष्ट्रघात हुने कुनै पनि सन्धी–सम्झौता गरिने छैन ।’ प्रधानमन्त्रीको बोलीलाई आधार मानेर नेपालीहरु केही हदसम्म उत्साहित भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण पनि पूरा भएको छ । भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच दीर्घकालीन महत्व राख्ने कुनै सन्धि सम्झौता भएको सार्वजनिक भएको छैन । भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्ध कायम राख्ने विषयमा मात्र केन्द्रीत हुने बताएका थिए । भ्रमण सकिएपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भ्रमण सफल भएको दाबी गरिरहेका छन् । यसअघिका प्रधानमन्त्रीले भारतमा गएर विभिन्न सन्धि सम्झौता गर्ने गरेका उदाहरण हाम्रै सामु छन् र उनीहरु विमानस्थलमा ओर्लनासाथ कालो झन्डाको सामना गर्नुपरेको उदाहरण पनि देखिएका छन् । कतिपय भ्रमणमा भएका सम्झौता पछि मात्र पनि सार्वजनिक भएका छन् । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म त्यस्ता सम्झौता गरेको सार्वजनिक भएको छैन । उहाँले भ्रमणका क्रममा राख्नु भएका आफ्ना अडानलाई नेपाली जनताले स्वागत गरिरहेका छन् । भ्रमणका क्रममा उहाँले राष्ट्रियताको विपरित हुने र भावी पुस्तालाई पिरोल्ने कुनै सन्धि सम्झौता गरेको सार्वजनिक भए उहाँलाई पनि नेपाली जनताले माफी दिने छैनन् ।