काठमाडौं, १० फागुन । न्यायपरिषदले सर्वोच्च र पुनरावेदन अदालतका लागि न्यायाधीश नियुक्तिको सहमति जुटाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सहित २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ११ न्यायाधीश नियुक्ति गर्न न्यायपरिषदले गृहकार्य थालेको हो ।
कानून व्यवसायीबाट पाँच र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशबाट ६ जनालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाइनेछ । न्यायाधीश बन्ने सूचीमा एनजिओकर्मी पनि रहेका छन् ।
न्यायपरिषद् सदस्यहरूले सर्वोच्चमा रिक्त ११ न्यायाधीशमध्ये कानून व्यवसायीबाट लैजाने पाँच जनाका लागि १० जनाको सूची तयार पारेका छन् ।
सूचीभित्रैबाट निर्णय भएमा एमाले निकट महान्यायाधिवक्ता हरिकृष्ण कार्की, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा युवराज संग्रौला, नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्ष हरिप्रसाद उप्रेती र वरिष्ठ अधिवक्ता सपना प्रधान मल्लमध्ये दुई जना सर्वोच्चमा पुग्नेछन् ।
कांग्रेस निकट प्रकाश राउत, अनिलकुमार सिन्हा, प्रा.डा. रजितभक्त प्रधानांग र उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेमध्ये दुई जना न्यायाधीश छानिने छन् ।
एमाओवादी समर्थक मानिएका तुलसी भट्ट र बोर्णबहादुर कार्कीमध्ये एकले सर्वोच्चको यात्रा तय गर्नेछन् ।
पुनरावेदन अदालतबाट ६ जना न्यायाधीश सर्वोच्च जाँदै छन् । स्रोतका अनुसार मुख्य न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की (पुनरावेदन अदालत, बाग्लुङ), मीरा खड्का श्रेष्ठ (पुनरावेदन अदालत, इलाम), विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ (पुनरावेदन अदालत, हेटौंडा), ईश्वर खतिवडा (पुनरावेदन अदालत, राजविराज) र डा आनन्दमोहन भट्टराई (पुनरावेदन अदालत, पाटन) लाई सर्वोच्चमा लैजान मोटामोटी सहमति जुटेको छ ।
हाल १६ वटा पुनरावेदन अदालतमध्ये १३ मा मात्र मुख्य न्यायाधीश छन् । धनकुटा, तुलसीपुर र दिपायल पुनरावेदन अदालतमा कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश छन् । १३ अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति एकै दिन १० भदौ २०७१ मा भएको हो ।
सर्वोच्चमा बहालवाला न्यायाधीशमध्ये सबैभन्दा पुछारका चोलेन्द्रशमशेर जबरा २०७९ मंसीर मसान्तसम्म प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् । अहिलेको नियुक्तिमा त्यसपछिको प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम मिलाउन खोजिएको छ ।
पुनरावेदनका ८ न्यायाधीशमध्ये वरिष्ठता नमिच्ने हो भने विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ मात्र प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्छन् ।
प्रतिक्रिया