– विमल योगी
काठमाडौ, ६ फागुन । संघीयताको सिमांकन निर्धारण गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा सहमति खोज्न बसेको प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाको कार्यदलको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ ।
संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको बैठकमा प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाको कार्यदलबीच सहमति हुन नसक्दा बैठक निष्कर्षविहीन भएको हो ।
बैठकमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको कार्यक्षेत्रका विषयमा कार्यदलका सदस्यहरुबीच विवाद भएको थियो ।
सरकारी पक्षका तर्फबाट तराई, मधेस, हिमाल, पहाडलगायतका स्थानमा उठेका आवाजलाई मिलाएर संघीयताको सिमांकन निर्धारणको जिम्मा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव आएको थियो ।
तर कार्यदलमा सहभागी मधेसी मोर्चाका नेताहरुले भने राज्यर्संरचना पुनर्निर्धारण आयोग र विभिन्न समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर संघीयताको सिमांकन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्थासहितको जिम्मेवारी उच्चस्तरीय संयन्त्रलाई दिनुपर्ने अडान राखेका थिए । बैठकपछि प्रमुख तीन दलीय कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री भीम रावलले आफूहरुले विभिन्न तीन वटा विकल्प अघि सारेको तर मधेसी मोर्चाका नेताहरुले नमानेको बताउनुभयो ।
मधेसी मोर्चाका तर्फबाट कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले प्रमुख दलहरुले अझै पेलेर जान खोजेकाले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनका विषयमा कुरा नमिलेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आफूहरुले राज्यसंरचना पुनर्निधारण आयोग र विभिन्न समितिका प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर संयन्त्रलाई जिम्मेवारी दिन माग गरेको बताउनुभयो ।
कार्यदलमा कुरा नमिलेपछि सरकारले एकपक्षीय ढंगले संघीयताको सिमांकन निर्धारण गर्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको तयारी गरेको छ । अहिले केहीबेरमा बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संयन्त्र बनाउने तयारी गरेको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यदलबीच कुरा नमिले पनि बिहीबारै संयन्त्र गठन गर्ने बताइसक्नुभएको थियो । भारत भ्रमण जानुअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको तयारी गर्नुभएको हो ।
यसअघि भारतले आफ्ना राजदूत रञ्जीत रे मार्फत प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अगाडि नै संयन्त्र गठन गर्न दबाब दिएको थियो । जसअनुसार भारतलाई देखाउन मोर्चाको सहमतिविना संयन्त्र गठन गर्न लागिएको हो ।
प्रतिक्रिया