उपभोक्ता ठग्दै आएको एनसेलले राज्यलाई पनि यसरी ठग्दैछ ४० अर्ब

काठमाडौं, २१ माघ । वार्षिक बजेट ८ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ भएको मुलुकमा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँमा कम्पनी खरिदबिक्री निकै ठूलो हो । तर एनसेलको स्वामित्व खरिदबिक्रीमा सरकारले पाउने ४० अर्ब रुपैयाँ नतिर्ने प्रपञ्च रचिँदैछ ।

युरोपको टेलियासोनेराले टेलिकम सेवा प्रदायकको होल्डिङ कम्पनी रेन होल्डिङ नाममा एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत स्वामित्व मलेसियाको एक्सिएटालाई एक अर्ब तीन करोड अमेरिकी डलर (एक खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ) मा बिक्री गर्न सम्झौता डेढ महिनाअघि भएको थियो ।

यस्तै स्थानीय साझेदार निरजगोविन्द श्रेष्ठका नाममा रहेको २० प्रतिशत स्वामित्व चार करोड ८० लाख अमेरिकी डलरमा भावना श्रेष्ठले खरिद गर्ने भनिएको छ ।

सबै स्वामित्व संरचना परिवर्तन हुँदा एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको डिल हुँदैछ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

तर ८० प्रतिशत स्वामित्व खरिद गर्ने एक्सिएटाले पुँजीगत लाभकर तिर्नुनपर्ने पूर्वादेश माग गरी आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मासमक्ष निवेदन गरेपछि कर छल्ने नियत देखिएको हो । करदाताले आयकर ऐनको कुनै प्रावधान अस्पष्ट लागे व्याख्यासहित पूर्वादेशका लागि महानिर्देशकसमक्ष निवेदन दिनसक्छ । महानिर्देशकले जारी गर्ने पूर्वादेश कानुनसरह हुन्छ ।

एक्सिएटाले देशबाहिर ‘अफसोर कारोबार’ भएको आधारमा कर तिर्न नपर्ने दाबी गरेको छ । यस्तै एनसेल बिक्री भए पनि उसको ‘प्यारेन्ट’ कम्पनी रेन होल्डिङ बिक्री नभएको आधारमा कर तिर्न नपर्ने भनिएको छ । रेन होल्डिङ टेलियासोनेराको ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा दर्ता भएको होल्डिङ कम्पनी हो । ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड कम्पनी दर्ता गर्न र कारोबार गर्न सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नपर्ने ‘ट्याक्स हेवन’ का रूपमा चर्चित छ ।

निवेदन परेपछि सार्वजनिक भएपछि पुँजीगत लाभकर नतिर्ने दाउ सार्वजनिक भएको थियो । टेलियासोनेराले यसअघि स्पाइस नेपाललगायतसँग सेयर खरिद गर्दा २१ करोड ७२ लाख प्राप्त पुँजीगत लाभकर तथा ब्याजबापत ८ करोड ९५ लाख गरेर ३० करोड रुपैयाँ तिरेको थियो । संसद्का सार्वजनिक लेखा र विकास गरी दुईवटा समितिले यसमा छलफलसमेत गरिसकेका छन् । दुईवटै समितिले देशहितका विषयमा निर्णय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् ।

राजस्वका अधिकारीहरूका अनुसार १० करोड चुक्ता पुँजी भएको एनसेलको बिक्रीबाट प्राप्त लाभमा २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्छ । यस आधारमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ राजस्वबापत पाउनुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नरसमेत रहेका चाटर्ड एकाउन्टेन्ट महाप्रसाद अधिकारीले एनसेल बिक्रीमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ अनुसार पुँजीगत लाभकर लिनुपर्ने बताए । ‘नेपालमा व्यवसाय गर्ने कम्पनी कुन ठाउँमा बिक्री भयो भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन । यसको ब्रान्ड नेपालमा बनेको हो जसको बिक्रीमा सरकारले विधिवत् रूपमा कर लगाउनपर्छ,’ अधिकारीले भने ।

आयकर ऐन २०५८ दफा ५७ मा भनिएको छ, ‘कुनै निकायको विगत तीन वर्षदेखिअघिसम्मको स्वामित्व तुलनामा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले वहन गरेको दायित्व निसर्ग गरेको मानिनेछ ।’

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्माले नेपाल र नर्वेबीच दोहारो कर मुक्ति सम्झौता भएको र एनसेलको प्रमुख कम्पनी टेलियासोनेरा नर्वेमा दर्ता भएको भन्दै यसको बिक्रीमा कर नलाग्ने तर्क गर्दै आएका छन् । मन्त्रालय र करका अधिकारीहरू पुँजीगत लाभकर तिर्न पर्ने नभई खरिदकर्ताले पूर्वादेश माग गर्नु नै अनुचित भएको दाबी गर्छन् ।

आयकर ऐनअनुसार पुँजीगत लाभकरको दायित्व बिक्रीकर्ताको हुन्छ । तर एनसेल खरिदबिक्रीमा एक्सिएटाले पूर्वादेशको निवेदन गरेको छ । स्रोतका अनुसार उसले महानिर्देशक शर्माको व्यक्तिगत इमेलमा उक्त निवेदन पठाएको थियो । ‘अहिलेसम्म एक्सिएटा नेपालमा दर्ता भएको छैन’, एक कर अधिकृतले भने, ‘कर कानुनले चिन्ने भनेको एनसेललाई हो ।’

एनसेल प्रालिमा अहिले भएको लगानी रेन होल्डिङ ८० प्रतिशत स्थानीय साझेदारका रूपमा ८० प्रतिशत र निरजगोविन्द श्रेष्ठका नाममा २० प्रतिशत सेयर छ । रेन होल्डिङ टेलियासोनेरा एसिया होल्डिङ बिभीको सतप्रतिशत लगानी भएको कम्पनी हो ।

टेलियासोनेरा, एनसेलभन्दा पनि स्थानीय ‘पावरब्रोकर’ हो भन्ने स्रोतहरूको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार विभिन्न विवादमा परिरहेको टेलियासोनेरा नेपालको डिलबाट थप विवादमा पर्ने योजनामा हैन । तर काठमाडौंका चर्चित दलालहरूको एउटा समूह एक्सिएटामार्फत ४० अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा जान नदिएर उक्त रकम बाँडीचुँडी गर्न सक्रिय भएको छ ।

टेलियासोनेराका प्रतिनिधिले गत १२ गते विकास समितिको छलफलमा उपस्थित भएर नेपाली साझेदार निरजगोविन्द श्रेष्ठको स्वामित्व खरिदबिक्रीमा प्राप्त लाभमा पुँजीगत लाभकर तिर्ने तयारी भएको जानकारी गराएका थिए । यस्तै अरू स्वामित्वमा ‘अफसोर कारोबार भएको र सो सम्बन्धमा कानुनमा प्रस्ट उल्लेख नभएको’ भन्दै सरकारले तिर्नपर्छ भने नतिर्ने दाबी नरहेको प्रस्ट पारेका थिए ।

यस्तै, स्वामित्व खरिदबिक्री कार्यक्रमको दिन टेलियासोनेराका सोलोमन बेक्लेले केही पत्रकारहरूसँग त्यही कुरा भनेका थिए । कानुनले प्रस्ट नगरेका कुरामा सम्बद्ध निकायसँग छलफल गरी त्यसैअनुसार गरिने उनको भनाइ थियो । एनसेलका अधिकारीहरूले पनि कर छल्ने बदनियत नरहेको सम्बद्ध सरकारी अधिकारीहरूलाई बताएका छन् ।

महानिर्देशक शर्माले कर नलाग्ने जिकिर गरिरहँदा अर्थका सबैजसो वरिष्ठ अधिकारी कर लगाउने पक्षमा छन् । अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मी र राजस्व सचिव राजन खनालले महानिर्देशक शर्मालाई पूर्वादेश जारी नगर्न सचेत गराएका छन् ।

राजस्व महाशाखा प्रमुख लक्ष्मण अर्यालले त सरुवा होला, सचिव नबनिएला मञ्जुर छ, ४० अर्ब रुपैयाँ घाटा लगाउने काम सहिन्न भनेर भनेका थिए । अर्याल चर्चित नक्कली भ्याट छानबिनको अनुसन्धान अधिकृत हुन् । मन्त्री विष्णु पौडेलले मौनता साँधेका छन् ।