काठमाडौं, २० माघ । जेठको दोस्रो साता केन्द्रय कमिटी बैठक बसेको थियो । त्यसयता संविधान पारित भएको छ । एमालेका नेता राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएका छन् ।
देश नाकाबन्दीले संकटमा छ, तर यी कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्ने भूमिका केन्द्रीय कमिटीले पाएको छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
एमाले विधानमा भने कम्तीमा ६ महिनामा एकपटक केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने व्यवस्था छ । तर, अध्यक्ष केपी ओलीले बैठक नडाकी धेरैजसो निर्णय आफैँ र केही निर्णय स्थायी समितिबाट गराएका छन् ।
डेढ वर्षमा एकपटक पोलिटब्युरो
एमाले विधानमा दुई महिनामा एकपटक पोलिटब्युरो बैठक बस्ने व्यवस्था छ । तर, १९–२४ असार ०७० मा सम्पन्न पार्टीको नवौँ महाधिवेशनयता एक पटक मात्रै पोलिटब्यूरो बैठक बसेको छ ।
‘महाधिवेशनयता एकपटक पोलिटब्युरो बैठक बस्यो, १५ दिनमा स्थायी समिति बैठक बस्ने व्यवस्था भए पनि १६ मंसिरदेखि त्यो पनि बस्न सकेको छैन,’ एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले भने, ‘बैठक कति अवधिमा बस्नुपर्छ भन्ने थाहा छ, तर भुईंचलो, अघोषित नाकाबन्दीलगायतका कारण पनि यस्तो भएको हो ।’
‘नियुक्ति र सिफारिसमा एकलौटी’
अध्यक्षमा निर्वाचित भएदेखि नै ओलीमाथि सरकार गठन, मन्त्री चयन, विभिन्न आयोगका नियुक्तिमा एकलौटी गरेर पार्टी विधान मिचेको आरोप लाग्दै आएको छ । नेता माधवकुमार नेपाल समूहले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा पार्टीका तर्फबाट मन्त्री चयन, सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्ष चयनलगायतमा ओलीले एकलौटी गरेको आरोप लगाएको छ । सामूहिक नेतृत्वबाट पार्टी संचालन गर्ने पद्धती उल्लंघन गरिएको नेपाल पक्षको आरोप छ ।
‘महाधिवेशनपछि वास्तबिक बैठक नै भएन’
नेपाल पक्षीय नेताहरुले अध्यक्ष ओलीले डेढ वर्षसम्म केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एजेन्डामा छलफल नगराएको आरोप लगाएका छन् ।
हाधिवेशनपछि बसेको पहिलो बैठक एक दिनमै सकेर केन्द्रीय सदस्यहरुले खुलेर बोल्न नपाउनेगरी आचारसंहिता ल्याएको र दोस्रो बैठक आधा घण्टा मात्रै राखेर कार्यविभाजन टुंग्याइएको नेताहरुको आरोप छ ।
‘आजसम्म वास्तविक बैठक नै बसेको छैन, पहिलो बैठकका पाँच एजेण्डामाथि आजसम्म छलफल भएको छैन’, केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले भने, ‘पहिलो बैठकको एजेण्डामाथि नै आजसम्म छलफल नभएकाले वास्तविक बैठक भएकै छैन भन्दा पनि हुन्छ, किनभने भुकम्पपछि बसेको बैठक त आधा घण्टामै सकाइएको थियो ।’
प्रतिक्रिया