स्थानीय निर्वाचनको तयारी शून्य, हल्ला बढी

काठमाडौं, १५ माघ ।

के गर्दैछ सरकार ?

सरकार स्थानीय निर्वाचन गराउन राजनीतिक सहमति जुटाउने पक्षमा क्रियाशील देखिएको छैन । सत्तारूढ दलबीच सामान्य छलफल भए पनि ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । ‘स्थानीय निर्वाचनका लागि सत्तारूढ दलबीच अहिलेसम्म तीनपटक जति छलफल भएको छ, तर ठोस निर्णय आएको छैन,’ स्थानीय विकासमन्त्री थापाले भने ।

सरकार स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने कि धारा २९५ अनुसार आयोग गठन गरेर जाने भन्नेमा प्रस्ट हुन सकेको छैन । ‘अहिले स्थानीय निकाय निर्वाचन पहिला कि संघीयता कार्यान्वयन पहिला भन्ने प्रश्न उठेको छ, तर स्थानीय निकायको निर्वाचन संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार अहिलेकै संरचना गर्नुपर्छ, सरकार त्यसैको तयारीमा छ,’ मन्त्री थापाले भने ।

संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाको आधार ३०३ अनुसार अहिलेकै संरचनामा दुई वर्षका लागि अन्तरिमकालीन निर्वाचन गर्ने सोच सरकारले बनाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

के भन्छ निर्वाचन आयोग ?

• निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन मिति तय भएपछि जम्माजम्मी १ सय २० दिन आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा दलहरूबीच भएको अनौपचारिक सहमतिअनुसार संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन हुन सम्भव छैन । संविधान जारी भएको ६ महिना पुग्न दुई महिना बाँकी हुँदा संविधानको कुन धाराअनुसार निर्वाचन गर्ने ? प्रस्ट हुनसकेको छैन ।
• संविधानको धारा ३०३ अनुसार स्थानीय निर्वाचन गर्दा उपयुक्त हुने निर्वाचन आयोगकी आयुक्त इला शर्माको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारले निर्वाचन मिति तय गरेको अवस्थामा आयोग निर्वाचन गराउन सक्षम छ । ‘संविधानको धारा ३०३ अनुसार स्थानीय निर्वाचन हुनसक्छ, त्यसो गर्दा कुनै समस्या पनि आउदैन । जनताको सुविधाका लागि निर्वाचन छिटो होस् भन्ने आयोगको चाहना हो,’ शर्माले भनिन् ।

• ३० दिनभित्र जवाफ दिन विकास समितिको निर्देशन
• संसद्को विकास समितिले बिहीबार स्थानीय निर्वाचन तत्काल गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । निर्वाचनमा जोड दिनकै लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापालाई समितिमा बोलाएर छलफल चलाएको हो । छलफलपछि संविधानको धारा २९५ वा संक्रमणकालीन व्यवस्थामध्ये जुनसुकै व्यवस्थाबाट भए पनि स्थानीय निर्वाचनका लागि व्यवस्थापकीय प्रबन्ध अविलम्ब थालनी गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, ३० दिनभित्र संविधान धारा २९५ अनुसार कि धारा ३०३ अनुसार निर्वाचन गर्ने हो ? जवाफ दिन पनि भनेको छ ।
  कामभन्दा हल्ला बढी
• स्थानीय निर्वाचन तत्काल गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री थापाले पटक–पटक भन्दै आएका छन् । साथै, संसद्को विकास समिति तत्काल स्थानीय निर्वाचन गराउनुपर्ने पक्षमा छ । निर्वाचन आयोग स्थानीय निर्वाचन तत्काल गराउनुपर्ने पक्षमा उभिए पनि अहिलेसम्म निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐन तयार भइसकेका छैनन् । निर्वाचनका लागि स्थानीय निर्वाचन कार्यविधि ऐनदेखि राजनीतिक सहमतिसम्म हुनसकेको छैन ।
  स्थानीय निर्वाचनबारे संविधानमै समस्या
• प्रमुख तीन दलले संविधान जारी गर्ने क्रममा स्थानीय निकायको निर्वाचन ६ महिनाभित्र गर्ने अनौपचारिक सहमति गरेका थिए । तर, संविधान जारी भएको चार महिना बितिसक्दा पनि स्थानीय निर्वाचन गर्नेबारे ठोस निर्णय गरेका छैनन् । अहिले स्थानीय निर्वाचन पहिला कि संघीयता कार्यान्वयन पहिला भन्ने प्रश्न उठेको छ । संविधानको धारा २९५ अनुसार तत्काल स्थानीय निर्वाचन गर्न सम्भव छैन । संक्रमणकालीन व्यवस्थाको धारा ३०३ अनुसार अहिलेकै संरचनामा निर्वाचन गर्न सकिन्छ । तर, यस्तो निर्वाचन अन्तरिमकालीन निर्वाचन हुनसक्छ । यसमा अहिलेसम्म सरकार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय नै प्रस्ट छैन ।
  राजनीतिक सहमति नजुट्नु
• स्थानीय निर्वाचनका लागि अहिलेसम्म राजनीतिक सहमति जुटेको छैन । एमाओवादी र मधेसी मोर्चा तत्काल स्थानीय निर्वाचन गर्ने पक्षमा छैनन् । सत्तारूढ दलबीच अहिलेसम्म तीनपटक स्थानीय निर्वाचन गर्नेबारे छलफल भएको छ । ‘स्थानीय निर्वाचन तत्काल गर्नेबारे अहिलेसम्म राजनीतिक सहमति जुटेको छैन,’ उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री थापाले संसदीय समितिमा भने ।