सिंहदरबारभित्र डनको हालिमुहाली, स्थानीय विकास मन्त्रालय कब्जामा

काठमाडौं, १४ माघ । जनसम्पर्क हिसाबले अत्याधिक धेरै भीड हुने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई मन्त्री वा सचिवले चलाउँछन् र चलाउनु पनि पर्छ । तर, स्थानीय विकास मन्त्रालय अहिले मन्त्री वा सचिवले चलाउन पाउँदैनन् ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयको अर्कै छ कथा । बिगत लामो समयदेखि सो मन्त्रालयमा कार्यरत तीन जना सहसचिवहरुले स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई आफ्नो सिण्डिकेटमा राखेका छन् । उनीहरु एकअर्काप्रति अत्यन्तै विश्वासिला र प्रतिवद्ध छन् । एकले अर्कालाई सहयोग पनि गर्छन् । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

ती हुन् नगरपालिका महाशाखाका प्रमुख सहसचिव गोपीकृष्ण खनाल, स्वायत्त साशन समन्वय महाशाखाका प्रमुख सहचिव रेश्मीराज पाण्डे र योजना तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख सहसचिव पूर्णचन्द भट्टराई ।

यी तीन महाशाखा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मेरुदण्ड हो । यो महाशाखाले स्थानीय निकायको सबै काम गर्छ । तर, यी महाशाखामा उनीहरुले कसैलाई नजिक पर्न पनि दिँदैनन् ।

यी सहसचिवहरु कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी हुँदै अहिले राप्रपा नेपालका खाट्टी समर्थक बनेका छन् । जुन पार्टीको मन्त्री आयो त्यही मन्त्रीसँग सेटिङ मिलाउन खप्पिस यी सहचिवहरुका कारण स्थानीय विकास मन्त्रालयका राम्रा कामसमेत ओझेलमा परेको स्रोतले जनाएको छ ।

जागिरको सुरुवातीमा साधारण कार्यालयबाट सेवा प्रवेश गरेका यिनीहरुले राजनीतिक आड र दबावमा सेवा परिवर्तन गर्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयसम्म आइपुगेका हुन् । स्याङ्जा जिल्ला स्थायी घर भएका सहसचिव रेश्मीराज पाण्डे सहलेखापालमा २०३९ सालमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट सेवा प्रवेश गरेका हुन् । चतुर मानिने पाण्डेले आफ्नो महाशाखाबाट हुने आर्थिक विषयको जानकारी कसैलाई दिँदैनन् ।

यतिसम्मकी पाण्डेले मन्त्री र सचिवहरुलाई समेत गुमराहमा राख्ने गरेका छन् । उनले स्वायत्त साशन समन्वय महाशाखामा लाखौं रकमको अनियमितता गरेको आरोप छ ।

२०३९ सालमा गृहमन्त्रालयको खरिदारबाट सेवा प्रवेश गरेका सहचिव पूर्णचन्द भट्टराईले स्थानीय विकास मन्त्रालयको वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखाको एकलौटी रुपमा लामो समयदेखि जिम्मेवारी हेर्दै आएका छन् । वैदेशिक सहयोगमा तरमार्दै आएका भट्टराईले जे काम गर्दा पनि अग्रिम रकम लिएर काम गर्ने गरेको उनकै महाशाखाका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । भट्टराईको स्थानीय चितवन जिल्लाका स्थायी बासिन्दा हुन् ।

२०४९ सालमा जिल्ला हुलाक कार्यालय रौतहटबाट शाखा अधिकृतमा जागिर सुरु गरेका गोपीकृष्ण खनाल रौतहट जिल्लाकै निवासी हुन् । उनले आफ्नो पूरानो कार्यालय परिवर्तन गरेर विभिन्न कार्यालय हुँदै स्थानीयमा अड्डा जमाउन आइपुगेका हुन् ।

खनालले नगरपालिका महाशाखाबाट हुने काममा सिण्डिकेटका रुपमा अगाडि बढाउने गरेका छन् । नगरपालिकासम्बन्धी सबै काम हेर्ने खनाल चाकडी र चाप्लुसीमा उत्तिकै माहिर छन् ।

आफूभन्दा माथिकालाई नटेर्ने खनालले अबको सचिव मै हुँ भन्दै सबैलाई धम्क्याउँदै आएका छन् । उनले जिल्लामा सरुवा हुने स्थानीय तहमा सरुवा भइ जाने कर्मचारीसँग पनि रकम माग्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

खनाल मात्रै होइन चाकडी र चाप्लुसीमा पाण्डे र भट्टराई पनि उत्तिकै सिपालु छन् । नयाँ मन्त्री र सचिव आउनेवित्तिकै उनीहरु चाकडी गर्न पुगिहाल्ने उनीहरुकै कार्यालयका कर्मचारीहरुको भनाइ छ । यी तीन भाई सहसचिवहरु मन्त्रालयमा डनका रुपमा चिनिन्छन् ।

यी तीन जनालाई सरुवा गराउनका लागि दबाव पनि पर्ने गरेको छ । तर, उनीहरुले रातारात सबै सेटिङ मिलाएर आआफ्नो स्थानमा कब्जा जमाइ हाल्ने गरेको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयमा यी तीन सहसचिवहरुले गरेको गलत कार्यविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेका छन् । स्रोतका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुले यी तीन सहचिवविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिएका छन् ।